काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पोल्याण्ड भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि महासन्धिको २४ औं सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरेको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीको सो भ्रमणले पोल्याण्डसँगको नेपालको सम्बन्ध झनै प्रगाढ हुने विश्वास सरकारले लिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए । राष्ट्रपति भण्डारीको सो भ्रमणमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र सांसदहरु समेत सहभागी हुनेछन् । बिहिबार आफ्नै मन्त्रालयका पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री बास्कोटाले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले मंसिर १८ र १९ गते सो सम्मेलनमा सहभागी भई स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
सरकारले नेपाल–भारत सुरक्षासम्बन्धि द्धिपक्षीय परामर्श समूहको बैठक मंसीर २७ र २८ गते काठमाडौंमा गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रचारप्रसार, मञ्च व्यवस्थापनसहितको खर्च पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । सो कार्यक्रमको शुभारम्भ, प्रचारप्रसार र समारोह व्यवस्थापनका लागि ६७ लाख २३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ खर्च गरिएको पनि मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए । धेरै खर्च भएको भन्ने समाचार आएपछि त्यस सम्बन्धमा जानकारी दिइएको पनि उनको भनाई थियो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘रेल वे ऐन, २०२०’ खारेज गरी रेलवे सम्बन्धि विधेयक, २०७५ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीलाई प्रतिवेदन तयारी पारी बुझाउन मंसीर २५ गतेसम्मको समय थप गर्ने निर्णय पनि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।
भदौ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा रहेका समूहको मागलाई सम्बोधन हुने गरी वार्ता गर्न पाण्डे नेतृत्वको राजनीतिक वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।
