काठमाडौं । डाक्टरहरूको स्वास्थ्य सेवामा चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेपछि अब हरेक पाँच वर्षमा उनीहरूको परीक्षा हुने भएको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सकको क्षमता वृद्धिका लागि भन्दै मेडिकल काउन्सिलले पाँच–पाँच वर्षमा परीक्षा लिन लागेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
यसअघि एकपटक लाइसेन्स पाएपछि डाक्टर सधैँका लागि सेवामा योग्य हुने व्यवस्था थियो । तर, अब हरेक पाँच वर्षमा हुने परीक्षामा सय नम्बर ल्याएपछि मात्रै लाइसेन्स नवीकरण हुनेछ । सय नम्बर नल्याउने डाक्टरको लाइसेन्स नै खारेज हुनेछ ।
उनीहरूले तोकेको कोर्स पूरा गर्नैपर्छ, सय नम्बर ल्याउनैपर्छ । नभए लाइसेन्स खारेज हुन्छ । ९९ नम्बर ल्याए पनि बिरामी जाँच्ने अधिकार खोसिनेछ ।
चिकित्सकको सहजताका लागि काउन्सिलले सातवटै प्रदेशका हरेक अस्पताल, मेडिकल कलेजहरूमा सिपिडी युनिट गठन गर्नेछ । केन्द्रमा कम्तीमा पाँचजना विज्ञ चिकित्सकलाई तालिम दिनेछ । उनीहरूले प्रत्येक प्रदेशमा आवश्यकता हेरेर चिकित्सकलाई तालिम दिनेछन् । ती चिकित्सकले फेरि आफ्नो प्रदेशमा रहेका सबै चिकित्सकलाई तालिम र कार्यक्रम गराउनेछन् ।
नयाँ पत्रिकाले मलेसियामा एक कम्पनीले ३ सय नेपाली कामदारलाई लगातार ३६ घण्टासम्म काममा लगाएको समाचार छापेको छ । उनीहरुले नेपाली राजदुतावासमा उजुरी गर्दा उल्टै कम्पनीले यातना दिएको बताउँदै स्वदेश फर्काइदिन अपिल गरेका छन् ।
सरकारले नियमविपरीत १६ जिल्लामा कामु सिडियो पठाएको समाचार पनि छन् । यस्तै, घाटामा रहेका संस्थानको समाचार पनि छापिएको छ । जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, ओरिन्ड म्याग्नेसाइट उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी चल्न सकेका छैनन् । ऋणको भार बढ्दो छ । गोरखकाली रबर उद्योगमा त उत्पादन शून्य छ, दैनिक ३ सय २३ कर्मचारी हाजिर गरेर तलब खाइरहेका छन् ।
