काठमाडौं – सरकारले दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन चलाउँदा हुने जोखिम न्युनिकरणका लागि हेल्मेटको गुणस्तर निर्धारण गरेको छ । नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागले सुरक्षा जोखिम न्युनिकरणका लागि हेल्मेटमा गुणस्तर निर्धारण गरेको हो ।
विभागका निर्देशक मणिराम भुसालले हेल्मेट प्रयोगकर्ताहरु बढेको तर, नेपालमा हेल्मेट गुणस्तरयुक्त भए/नभएको कुनै जानकारी नरहेको भन्दै विभागले गुणस्तर निर्धारण गरिएको जानकारी दिए ।
‘कुनै बेला लड्यो भने, टाउको भुईमा पुग्नु भन्दा अगाडी नै हेल्मेट फुत्कन्छ’ उनले भने, त्यस्तो अवस्थामा चोट लाग्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । हामीले हेल्मेट लगाएको अर्थ नै हुँदैन, ।’
टाउको भुईमा पुग्नु भन्दा अघि नै हेल्मेट फुत्कने एउटा कारण हेल्मेट गुणस्तरहीन भएर समेत हुन सक्ने भन्दै विभागले गुणस्तर निर्धाणर गरेको उनको भनाई थियो ।
त्यसका लागि टाउकोको साइज अनुसार पाँच सय मिलिमिटर देखि ६ सय ४० मिलिमिटिरसम्म १५ वटा साइज निर्धारण गरिएको उनले बताए ।
विभागले निर्धारण गरेको हेल्मेटको गुणस्तर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले स्वीकृत गरिसकेका छन् ।
विभागका निर्देशक भुसालका अनुसार अब हेल्मेट निर्माता कम्पनीले हेल्मेट निर्माण गर्नुपूर्व गुणस्तर प्रमाण पत्र लिनु पर्ने छ । यद्यपि सरकारले यो व्यवस्थालाई अनिवार्य गराईसकेको छैन ।
भविष्यमा हेल्मेट निर्माण गर्दा गुणस्तर मापदण्ड लिने व्यवस्थालाई सरकारले अनिवार्य गर्ने समेत भुसालले बताए ।
विभागले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार हेल्मेट निर्माण गर्दा हेल्मेटको निर्माण, फिनिसिङ, तौल लगायतका विषय परिक्षण गर्नु पर्ने छ । परिक्षणको आधारमा विभागले निर्मातालाई गुणस्तर प्रमाण पत्र दिने छ ।
विभागले निर्धारण गरेको गुणस्तर अनुसार हेल्मेट निर्माणमा प्रयोग गरिने शेलमा फलामको प्रयोग गर्न पाइने छैन । त्यस्तै हेल्मेटको तौल डेढ केजी भन्दा बढि हुनु पर्ने छैन । हेल्मेट निर्माणको क्रममा फिनिसिङ गर्दा गोलो आकार हुनु पर्ने र सबैतिर स्मुथ हुनु पर्ने विभागले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै हेल्मेट निर्माण कम्पनीले हेल्मेटमा लेबल समेत उल्लेख गर्नुपर्ने छ । हेल्मेटको साइज, उत्पादन मिती, तौल र हेल्मेट प्रयोगका लागि सुझाव समेत लेख्नुपर्ने छ । विभागले हेल्मेट परिक्षणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७६मा आधुनिक हेल्मेट ल्याव समेत स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ ।
‘आगामी आर्थिक वर्षमा आधुनिक हेल्मेट ल्याव बनाउने योजना छ’ निर्देशक भुसालले भने, ‘प्रारम्भिक छलफल अनुसार ल्याव स्थापनाका लागि २ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ, ।’
नेपालमा हेल्मेट निर्माता कम्पनीहरु अव्यवस्थित रहेका र तिनीलाई व्यवस्थित बनाउनमा हेल्मेटमा तोएिको गुणस्तरले सहयोग पुग्ने विभागको आपेक्षा रहेको छ ।
यसबाहेक विभागले ग्रीन कफी, जस्ता पाता लगायतका अन्य चार वस्तुको गुणस्तर निर्धारण गरेको छ ।
