काठमाडौं, ४ पुस । दक्षिण कोरियाले वर्षेनी इपिएसमार्फत करिब १० हजार नेपालीलाई आफ्नो देशमा लगिरहेको छ । कोरियाले दक्ष जनशक्तिलाई मात्रै लैजाने गरेको छ । कोरिया गएका नेपाली युवायुवतीले मासिक डेढ लाखदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म कमाइरहेका छन् ।
अर्को एसियाली मुलुक जापानले पनि दक्ष जनशक्ति आफ्नो देश भित्र्याउने प्रक्रिया थालेको छ । जसका लागि उसले सुरुमा नौवटा देशसँग जिट्को सम्झौता गरेको छ । भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार र कम्बोडिया गरी सातवटा मुलुकमा आवश्यक प्रबन्धसमेत मिलाइसकेको छ । मंगोलिया र नेपालसँग भने सम्झौता हुन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
जापानले नयाँ भिसा श्रेणीअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकको स्याहार–सुसार, कृषि, निर्माणसहित १४ वटा क्षेत्रमा १८ वर्ष उमेर पुगेका तीन लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई स्वीकार गर्ने तयारी गरेको छ । तत्काल सम्झौता नभए पनि आगामी अप्रिलसम्ममा नेपालबाट दक्ष जनशक्ति लगिसक्ने जापानको तयारी छ ।
अहिले विभिन्न मेनपावर, शैक्षिक कन्सलटेन्सी, दलालमार्फत नेपाली युवायुवती करिब १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर जापान गइरहेका छन् । वैदेशिक रोजागर विभागको तथ्यांकअनुसार गएको कात्तिकसम्म २२ हजार ७१२ जना नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर जापान गइसकेका छन् । उनीहरूले त्यहाँ मासिक दुई लाख रुपैयाँसम्म कमाउँदै आएका छन् ।
जापानका ठूला र अन्य चर्चित सहरमा भन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति नभएकाले विदेशी नागरिकको परिवारसमेत बस्न पाउने गरी कामदार लैजान लागेको बताइन्छ । जिट्को सम्झौताअनुसार जापान गएका कामदारले दक्षिण कोरियाको भन्दा मासिक रूपमा धेरै कमाउन सक्ने बताइएको छ । त्यसका लागि जापानी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी तालिम लिएर मात्र जापानले आफ्नो देशमा विदेशी कामदार लैजाने भएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले त्यस विषयमा आधिकारिक जानकारी भने नआइसकेको बताए । ‘अनौपचारिक रूपमा नेपाली कामदारसमेत लैजाने भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाललाई समेत समावेश गर्न हामीले कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद अगाडि बढाएका छौँ ।’
