काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि कठोर बन्ने संकेत सरकारले गरेको छ । सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीलाई आइतबार छलफलका लागि बोलाए पनि ऊ आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने बुझिएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, समान्य प्रशासनसचिव तथा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले विरोध गरेपनि समायोजन अध्यादेश कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
निजामती कर्मचारीले गम्भीर किसिमका आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरे भने कसरी अघि बढ्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रे कानुन बनाई कर्मचारी संगठन तथा टे«ड युनियन बन्द गर्नेसम्मको सोचमा मन्त्रालय छ ।
कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिए रोक्न शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबार परिसरभित्र ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । खासगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय परिसरमा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । समाचार नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेको छ ।
