काठमाडौं । सरकारले श्रमिकले पाउँदै आएको थप सुविधामाथि अंकुश लगाउने भएको छ । विद्यमान बोनस ऐन, २०३० संशोधन गर्दै सरकारले श्रमिकले पाउने बोनसमाथि कटौती गर्ने भएको हो ।
सरकारले संसद्मा संशोधनका लागि पेश गरेको विधेयकले श्रमिकले पाउने सुविधामाथि कैंची लगाउन लागेको छ । सरकारले श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ आएपछि बोनस ऐन, २०३० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएको हो ।
बोनस ऐन संशोधनले कम्पनी स्तरको कल्याणकारी कोषबाट श्रम ऐन बमोजिम श्रमिकलाई प्रदान भइरहेको सुविधा भुक्तानी बन्द हुनेछ । उक्त कोषबाट कर्मचारीहरुले विभिन्न शीर्षकमा खर्चहरु पाउँदै आएका थिए । त्यसमा उपचार खर्च, विवाह खर्च, शैक्षिक खर्च, आकस्मिक खर्च आदि पर्दछन् ।
बोनस ऐन तथा श्रम ऐन निर्माण गर्दा लिएको लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा विपरित हुनगई कामदार कर्मचारीहरुलाई मर्का पर्न जाने छ । वर्तमान बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ बमोजिम मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले मुनाफाको १० प्रतिशत रकम कर्मचारीहरुको बोनसका लागि छुट्याउनुपर्छ । उक्त रकमबाट कर्मचारीहरुले आफ्नो तलबका आधारमा नगद लाभांश प्राप्त गर्छन् ।
जसअनुसार मासिक ५ हजार रुपैयाँ हुने कर्मचारीले बढीमा ६ महिनाको तलब बराबरको बोनस पाउँछ । १५ हजार रुपैयाँसम्म तलब हुने कर्मचारीले बढीमा चार महिनाको तलब बराबरको बोनस पाउँछ भने १५ हजारभन्दा बढी तलब खाने कर्मचाचारीको हकमा ३ महिनाको तलबबराबरको बोनस पाउने व्यवस्था छ ।
उक्त ऐनको दफा ७ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी तलब वितरण गरेपछि बाँकी रहेको रकममध्ये ७० प्रतिशत रकम श्रम ऐन, २०४८ बमोजिम खडा भएको कम्पनीको आफ्नै कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ । यो कोषमा प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुको सहभागिता हुने गर्दछ । आफ्नै कल्याणकारी कोषको रकमबाट कर्मचारीले उपचार खर्च, ऋण तथा आवास सुविधालगायतका सुविधा कर्मचारीले पाउने गरेका थिए । र, बाँकी ३० प्रतिशत रकम सरकारे खडा गरेको राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
तर, संसदमा पेश भएको ‘केही नेपाली ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ ले बोनस ऐनमा प्रस्तावित गरेको संसोधनअनुसार बोनस वितरणपश्चात् बाँकी रहन आउने सबै रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा लागिने प्रस्ताव गरेको छ ।
संशोधन विधेयक संसदमा पेश भइसकेको छ । बोनस ऐनमा हुने संशोधन ‘केही नेपाली ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ को बुँदा नं. ६ मा यस्तो उल्लेख छ ।
यस्तो पर्नेछ प्रभाव सरकारले संसदमा पेश गरेको संशोधन प्रस्तावअनुसार कर्मचारीले बोनसबाहेक पाउँदै आएका थप सुविधा कटौती हुनेछ । एक कम्पनीका कानुन विभाग प्रमुखका अनुसार सरकारले बोनस बाँडेर बाँकी रहेको रकममध्ये ७० प्रतिशत रकम जुन कम्पनीस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्थ्यो, त्यसबाट पाउने सुविधामा कटौती हुनेछ । यसका कारण कर्मचारीको मोटिभेसन गुम्ने खतरा रहेको उनी सुनाउँछन् ।
“बोनससँगै त्यही सुविधाको आशमा कतिजनाको जीवन बितेको हुन्छ । सरकारले यो कटौती गरेर आफ्नो ढुकुटीमा भर्न खोज्नु श्रमिकहरुप्रति गरिने अन्याय हो,” उनले भने । त्यसो त सरकारले पहिले नै खडा गरेको कल्याणकारी कोषबाट कर्मचारीले केही नपाएको अनुभव उनको छ ।
त्यसको प्रत्यक्ष असर औद्योगिक वातावरणमा पर्न गई उत्पादकत्वमा ह्रास आउने, व्यवसाय गर्ने लागत (कस्ट अफ डुइङ बिजनेस) बढ्न गई समग्र लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्नेछ ।
हालका सबै श्रमिकको कामप्रतिको लगावमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले कम्पनीको आयआर्जनमा ४० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्मले कमी आउने छ । कम्पनीहरुमा दक्ष जनशक्तिलाई टिकाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनुको साथै देशमा विधमान रहेको युवा दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने प्रवृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने जानकारहरुको दावी छ । बार्हखरी बाट साभार
