काठमाडौं – प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांंसदहरुले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भन्दै दूरसंचार सेवामा एक प्रतिशत थप शुल्क लगाई संकलित रकमबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसदहरुले पुरातात्विक महत्वका संचरना पुनर्निर्माणका लागि भन्दै संकलित रकमबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेका हुन् । सांसद मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दूरसंचार सेवामा थप एक प्रतिशत शुल्क संकलन गरी उठाएको रकमबारे सरकारको जवाफ माग गर्नुभयो ।

विज्ञापन (ADVERTISEMENT)नेपाल टेलिकम - नमस्ते एप डाउनलोड

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भन्दै नेपाल टेलिकमले ९२ करोड र एनसेलले ९७ करोडसहित दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीले २ अरब ५० करोडभन्दा बढी रकम सरकारलाई बुझाएको भन्दै पुरातात्विक महत्वका संरचना पुनर्निर्माणका लागि उठाएको पैसा कहाँ छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नारामा खुब मेरो धरहरा मै बनाउँछु भनेर डंका हाकिएको छ, तर त्यो बेला उठेको पैसा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि उठाइएको पैसा कता पुग्यो ? सदनलाई जानकारी गराउन ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

सांसद राजेन्द्र केसीले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७२-७३ को बजेटमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वका मठ मन्दिरको क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्नका लागि ‘हाम्रो धरोहर हाम्रो दायित्व’ अभियान सञ्चालन गर्ने र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष अन्तर्गत छुट्टै कोष निर्माण गरी दूरसञ्चार संस्थानबाट संकलित एक प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने र पुनर्निर्माणमा लगाउने भन्ने विषयबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले त्यो कोषको अझै पनि व्यवस्था नभएको भन्दै यसबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद रंगमती शाहीले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्यामा संलग्न दोषीलाई अझै नियन्त्रणमा लिन नसकेको भन्दै त्यसको जिम्मेवारी महिला सांसदलाई दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले जिम्मेवारी पाए दोषी पत्ता लगाउने र कारबाही पनि गर्ने चुनौती दिनुभयो ।

सांसद बिमला विकले रामबहादुर बमजनले महिलामाथि दुर्व्यहार गरेको तथा उनको आश्रमबाट महिला हराएको भन्ने समाचारबारे गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले बजेट विनियोजनमा सहभागी नगराएर समानुपातिक सांसदलाई विभेद गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सांसद भरतकुमार शाहले संसद आवासका लागि छुट्याएको जग्गामा सरकारले एकलौटी ढंगले मन्त्री क्वार्टर बनाउने निर्णय गरिएको भन्दै सच्याउन माग गर्नुभयो ।

सांसद भवानीप्रसाद खापुङले तेह्रथुम जिल्लाको बसन्तपुर–म्याग्लुङ सडक निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो