हेटौंडा : प्रदेश ३ सरकारले प्रदेशमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने भएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षमा बिहीबार मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले स्थानीय निकायका कार्यापालिका सदस्यहरूको सेवा सुविधा बढाउनेदेखि विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा जेएन थपलियालाई नियुक्त गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पेश गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। ऐन संशोधनसँगै स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यहरूको सेवासुविधा दोब्बर हुनेछ। अब महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँ कार्यपालिका सदस्यहरुको सेवा सुविधा बढ्ने भएको हो। महानगर कार्यपालिका सदस्यले मासिक १५ हजार, उपमहानगरकाले १३ हजार, नगरपालिकाकाले ११ हजार र गाउँपालिकाकाले सातहजार रुपैयाँ पुर्याइने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
यसअघि महानगरका कार्यपालिका सदस्यले आठहजार, उपमहानगरकाले सात हजार पाँचसय, नगरपालिकाकाले सातहजार र गाउँपालिकाकाले छ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए। बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको साना कृषि सडक निर्माण, मर्मत तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
पुष्प व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन २०७५ को मस्यौदा, विदेशबाट ज्ञान हासिल गरेका तथा शिक्षित युवा लक्षित व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा, उच्च मूल्यका कृषि उपजहरुको प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा, सहकारीमा आधारीत सामूहिक खेती कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नै पेश गरेको कृषि चौरी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा, भैँसी सम्बद्ध व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा स्वीकृत गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले जानकारी दिए। नुवाकोटमा भएको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएका परिवारलाई राहत स्वरूप प्रदेश सरकारको तर्फबाट एक/एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता ढुंगेलले जानकारी दिए। बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढुंगेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामा सहभागी थिए।
