काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ बैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि सोमबार बेलुका सिंहदरबारमा बसेको बैठकले निर्वाचन मिति तय गरेको हो। बैठकले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने र त्यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार वजेट दिने निर्णय समेत गरेको छ।
सोमबार बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नु अगाडि निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन) को १३ औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताएका थिए।
लगत्तै मन्त्रीपरिषद्को बैठक बसे पनि मधेसी मोर्चाले संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक टुंगो नलगाई निर्वाचनको मिति घोषणा गरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीका कारण सरकार निर्णयमा पुग्न सकेको थिएन।
सोमबार दिउस दोस्रो पटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि निर्वाचनबारे निर्णय हुन सकेन।राजदुत सिफारिसको निर्णय गरेर बैठक सकिएको थियो। बेलुका पुन तेस्रो पटक बसेको बैठकले बल्ल मिति तय गरेको हो।
सरकारले मिति तय गर्नु अगाडि सोमबार निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा यादवले बैशाख ३१ तोकिए आयोगलाई सजिलो हुने सुझाव दिएपछि सरकारले सुझाव अनुसारनै मिति तय गरेको छ।
मोर्चा आन्दोलनमा फर्किने चेतावनी दिए पनि संबैधानिक व्यवस्था अनुसार २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सरकारले सोमबार मिति घोषणा गरेको हो। सरकारको मुख्य सहयोगि दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन मिति घोषणा गर्न दवाव बढाएकाले सरकारको नेतृतवकर्ता दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थप प्रेसरमा परेका थिए।
सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे आन्दोलनका लागी मधेस फर्कने रणनीति सहित मधेसी मोर्चाका नेता दिनभर तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालयमा बसेका थिए। सरकारले मिति तय गरेपछि उनीहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
