११ फागुन– जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय तत्काल कार्यान्यवन नगर्न सवोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा बुधबार चर्को बहस भएकोछ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलास निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, बालकृष्ण न्यौपाने, तुलसी भट्ट, डा. भिमार्जुन आचार्य, ओमप्रकास अर्याल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुँयाल, र निवेदक कपीलदेव ढकालले बहस गरेका थिए ।
ढकाल र प्रहरी महानिरीक्षकका दाबेदार नवराज सिलवालले चन्दको बढुवा प्रहरी नियमावलीविपरीत रहेको भन्दै तत्काल कार्यान्यवन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले चन्दलाई पद बहाली नगर्न आदेश दिएको थियो ।
बहसमा क्रममा सिलवाल पक्षका अधिवक्ताहरुले चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउनुको कारणबारे स्पष्ट गर्दै सरकारले डिआर्इजी हुँदाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन झिकाउन माग गरे ।
‘वरिष्ठमध्ये सबैभन्दा कुशल जो छ त्यही प्रहरी महानिरीक्षक हुनुपर्ने हो’, वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘कार्यसम्पादन मूल्याङकनका आधारमा प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ (क) अनुसार जो योग्य ठहरिन्छ, उही महानिरीक्षक हुन्छ ।’
बिहीबार पनि निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
