१२ फागुन — मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सीके राउतको पक्षमा वकालत गरेको छ । स्वतन्त्र मधेशको नाममा देश नै टुक्र्याउने जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका सीके राउतको पक्षमा एमनेस्टी बोलेको हो ।
बेलायतमा प्रधान कार्यालय रहेको एमनेस्टी इन्टरनेसनलले बुधवार विश्वभरका ६० देशबाट एकैपटक आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सीके राउतको विषयमा बोलेको हो ।
एमनेस्टीले शान्तिपूर्वक राजनीतिक विचार व्यक्त गर्दा यही वर्ष मधेसी कार्यकर्ता चन्द्रकान्त राउत (सीके राउत) र उनका थुप्रै कार्यकर्तामाथि राज्यविप्लवसम्बन्धी अभियोग लागेको बताएको छ ।
उसले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा सीके राउतले आफ्ना गतिविधि राजनीतिक ढंगले सञ्चालन गरिरहेको बताएको छ । तर सीके राउतले देश नै टुक्र्याउने हिसाबले दिएका विचारहरूको बारेमा चाहिँ बोलेको छैन ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनलका नेपाल अध्यक्ष राजन कुइँकेलले चाहिँ एम्नेस्टीले सीके राउतको पक्षमा अभिव्यक्ति नदिएको बताए । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा एम्नेस्टीको आफ्नै धारणा रहेको समेत उनले बताए ।
‘सीके राउतले बोलेको विषय गलत वा ठीक कुनै तरिकाले हामीले धारणा दिएका हैनौं,’ उनले भने, ‘उनलाई विचार अभिव्यक्त गरिएकै कारणले राज्यले समात्यो मात्रै भन्न खोजेका हौं ।’ कुइँकेलले आफूहरूले सीके राउतको पक्षमा नबोलेको भनेर बचाउ गरेपनि सीके राउतले मधेसमा चलाएका उच्छृंखल गतिविधिलाई ‘राजनीतिक’ भनेको छ ।
स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा एमनेस्टीले यस्तो धारणा दिएको हो । भारतीय नाकाबन्दी पछि राष्ट्रियताको मुद्दा पेचिलो बन्दै गइरहेको अवस्थामा सीके राउतले मधेसलाई अलग्याउनुपर्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
तर कुइँकेलले एमनेस्टीले राउतको पक्ष लिएर बोल्यो भन्ने धारणा बनाउनु गलत रहेको बताए । ‘एमनेस्टी एकदुईवटा प्रतिक्रिया दिनको लागि मात्रै जन्मिएको होइन,’ उनले भने, ‘सीके राउतको पक्षमा हामी भावनामा बहकिएका हुन सक्छौं, तर हामी उनको पक्षमा बोलेका हैनौं ।’
उसले बोलेकै कारणले पक्राउ परेको अवस्थामा बोलेको तर राज्यले उनीविरुद्धमा चलाएको कारवाहीमा चाहिँ आफूहरू नबोलेको उनले बताए ।
साथै एमनेस्टीले आफ्नो रिपोर्टमा नेपालमा धर्मको आधारमा समेत भेदभाव भएको लेखेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति एवं वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले कुनै पनि देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र सुरक्षामा मानवअधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
‘ग्लोबल पर्स्पेक्टिभ (विश्वव्यापी कोण) बाट कतिपय सन्दर्भमा सिद्धान्ततः देश अलग हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन पाइन्छ भन्ने मान्यता देखिन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा सीके राउतले जुन अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् र जुन गतिविधि गरिरहेका छन्, त्यो चाहिँ आपत्तिजनक छ,’ पत्रकार दाहालले लोकान्तरसँग भने, ‘सीके राउतले देश अलग गराउने कुरा मात्र गरिरहेका छैनन, त्यसका लागि संगठित अभियान चलाइरहेका छन् र हिंसाको तयारी समेत गरेका समाचार आइरहेकाले उनको कदमको समर्थनमा कुनै पनि मानवअधिकार संघसंगठन लाग्नु हुँदैन । यसो गर्न मिल्दैन ।’
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पनि केही सीमा हुने भएकाले ती सीमाभित्र सबै बस्नुपर्ने दाहालले उल्लेख गरे ।
‘नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायत मौलिक अधिकारका सन्दर्भमा पनि केही सीमाहरू तोेकेको छ,’ उनले थपे, ‘राष्ट्रियता, सम्प्रभुता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पु–याउने गतिविधि गर्न संविधानले छुट दिएको छैन । सीके राउतका गतिविधिले यी सीमा नाघ्न खोजेका देखिन्छन् । त्यसैले उनको समर्थनमा उभिने जोसुकै संघसंस्थाले सम्बन्धित देशको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि खेलवाड गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन ।’
सीके राउतले पहाडे समुदायप्रति घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति दिनु हेट स्पीच (घृणाको अभिव्यक्ति) भएको दाहालको भनाइ छ ।
सामाजिक अभियन्ता एवं पत्रकार आनन्दराम पौडेलले सीके राउतको विषयमा एमनेस्टी घिनलाग्दो तरिकाले बोलेको बताए । ‘गंगामाया अधिकारी र नन्दप्रसाद अधिकारीको विषयमा एक शब्द पनि नबोल्ने एमनेस्टी अहिले सीके राउतलाई बोकेर हिँडेको छ,’ उनले भने, ‘यिनीहरू पनि कतैबाट परिचालन भइरहेका छन् ।’
एमनेस्टी जस्ता संस्थाहरू मानवअधिकारको नाममा देशलाई सिध्याउनको लागि नेपाल आएको गम्भीर आरोप समेत उनले बताए । ‘एनजीओ आइएनजीओका नाममा यिनीहरू देश नै मास्न आएका हुन्,’ उनले भने, ‘बहुराष्ट्रियतासहितको राज्य बनाउन खोजिएको छ ।’
अघिल्ला वर्षदेखिनै एमनेस्टी सीके राउतको पक्षमा लागेको उनले बताए । एमनेस्टीले सीके राउतकै पक्षमा अभिव्यक्ति दिन थालेपनि कृष्ण पहाडीलगायतका मानवअधिकारकर्मी एमनेस्टीलाई बहिष्कार गरेर बाहिर आएको समेत उनले बताए ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
