संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अंगीकृत नागरिकलाई पनि राज्यका उच्च निकायमा निर्वाचन लड्न दिने गरी संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार भएको हल्ला ‘सरकारले नै चलाएको’ आरोप लगाउँदै त्यस्तो माग आफूहरूको नभएको बताएका छन्।
‘अंगीकृत प्रचण्डजीको माग हो, हाम्रो होइन। अंगीकृतको प्रस्ताव प्रचण्डजीको होला, हाम्रो होइन,’ अध्यक्ष यादवले शुक्रबार सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा भने, ‘अंगीकृतले राज्यका उच्च निकायमा जान पाउनुपर्छ भन्ने माग हामीले कहिल्यै उठाएका छैनौं। उहाँहरू (सरकार) ले अन्तरिम संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यही राख्छौं भन्नुभयो। हामीले भन्यौं, राखिदिनुस्। कुरा उठाउने उहाँहरू, विरोध पनि आफैं विरोध गर्ने अनि ल्याएर हाम्रो टाउकोमा फ्याँकिदिने? यस्तो गैरजिम्मेवार कुरा गर्नु हुँदैन।’
वैवाहिक नागरिकताका सम्बन्धमा पुरुष र महिलाको विषयमा विभेद हुन नहुने आफूहरूको एजेन्डा भएको उनले बताएका छन्। ‘महिलाहरू अर्को देशबाट बिहे गरेर नेपाल आएपछि उसले देश त्याग्छ, परिवार त्याग्छ, हाम्रो परिवारमा आउँछ। त्यो पहाडको पनि हो, तराईको पनि हो, हिमालको पनि हो। ती भनेका अरू अंगीकृत नागरिकजस्तो होइन, ती अलग हुन्,’ उनले भने, ‘अरू देशको व्यक्ति आएर यहाँ नागरिकता लिने अनि ती व्यक्तिलाई नेपालको राष्ट्रपति बनाइदेऊ भन्ने हाम्रो एजेन्डा होइन।’
आफूहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन विद्येयक संसदमा दर्ता नभएको भन्दै शुक्रबार संसद बहिष्कार गरेका यादवले सरकारले सहमति नगरे आगामी दिनमा थप दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै जाने पनि बताएका छन्।
यादवसँग गरेको कुराकानीको संक्षेपः
संसदको बैठक किन बहिष्कार गर्नुभयो ?
सरकार बन्ने बेला तीनबुँदे सम्झौता भएको थियो। एउटा हामीले कार्यान्वयन गर्यौं, जसका आधारमा सरकार बन्यो। दोस्रो, यो सरकारले संविधानमा रहेका त्रुटि, कमी–कमजोरी र विभेदकारी नीति तथा प्रावधान संशोधन गरेर त्यसलाई हटाउने या सच्याउने सहमति भएको थियो। त्यसको विषयमा अहिलेसम्म संसदमा सरकारले संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेको छैन। कार्यान्वयनको मिति आफैं घोषणा गर्ने आफैं उल्लंघन गर्ने काम मात्र भएको छ।
अर्कातर्फ त्यही सम्झौतामा राजबन्दीहरू रिहा गर्ने, मुद्दा खारेज गर्ने, घाइतेको उपचार गर्ने र मृतकलाई सहिद घोषणा गर्ने, त्यसपछि आन्दोलन क्रममा भएका ज्यादती र हत्या छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने कुरा भएको थियो। तीमध्येसहिद घोषणा र स्वास्थ्य उपचारको काम आंशिक भए पनि अहिलेसम्म मुद्दा खारेज भइसकेको छैन। बन्दीहरू रिहा भएका छैनन्।सरकारले विद्येयक ल्याएको छैन। यसका लागि सरकारलाई सचेत गराउन र ध्यानाकर्षण गराउन आज संसदमा हामीले आफ्नो कुरा राखेर वाकआउट गरेका हौं।
अब यो बहिष्कार कहिलेसम्म जारी रहन्छ?
केही समय त जारी रहन्छ। जारी राख्ने कि नराख्ने भन्ने सरकारमा निर्भर छ। सरकारले आफूले गरेका सहमति र बचनबद्धतालाई प्रधानमन्त्रीजीले पालना गर्ने हो कि नगर्ने हो? आजको बहिष्कार भनेको उहाँहरूलाई सचेत गराउनलाई हो, ध्यानाकर्षण गराउनलाई हो। सरकारले हाम्रो आवाज सुनेन भने अन्य दबाबमूलक कार्यक्रमहरू पनि अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
कस्तो कार्यक्रम?
विरोध गर्ने, सभाहरू गर्ने, प्रदर्शन गर्ने।
सरकारले संविधान संशोधनका लागि सहमति जुटाउने प्रयास त गरिहेको छ नि?
निश्चित रूपमा तयारी त भएको छ, तर तयारी समस्याको समाधान होइन। तयारी के भएको छ, त्यो हामीलाई थाहा पनि छैन। समस्या समाधान त गर्नुप¥यो नि। प्रधानमन्त्री आफैंले भारत जानुअघि गर्छु भन्नुभयो। भारतबाट आएपछि दसैंभन्दा अगाडि गर्छु भन्नुभयो। फेरि तिहार अगाडि गर्छु भन्नुभयो। यो त म्याद आफैं घोषणा गर्ने अनि आफैं बढाउँदै जाने भयो। यसरी कहाँसम्म जाने हो?
अहिलेसम्म वार्ताका प्रयास कति भएका छन्? केही उपलब्धी भएको छ कि छैन?
केही घाइतेको उपचार गराउने काममा सरकारको सहयोग आएको छ। केही सहिद घोषणा भएका छन्, तर मूलभुत कुरा संविधान संशोधन र मुद्दा खारेजी अहिलेसम्म भएको छैन।
मन्त्रीहरूले त हामी छिट्टै संविधान संशोधन गर्छौं भनिरहेका छन् नि?
हामीले पनि छिट्टै संसदमा ल्याएर दर्ता गरौं भनेको हो। त्यसमा हाम्रो पनि सहमतिका आधारमा हुनपर्छ भनेका छौं। हाम्रो सहमतिबेगर विद्येयकको कुनै अर्थ हुँदैन। अर्को कुरा, अहिले संविधान संशोधन गर्ने किन? राष्ट्रिय समस्याहरू हल गर्न। मधेस, आदिबासी जनजाति, दलित होस् या खसहरूले उठाएका मुद्दा, मुस्लिम होस् या थारु, यी समुदायको मुद्दा मात्र छैन, समावेशी, पहिचान र संघीयताको सवाल पनि छ। यस्ता मुद्दा हल गर्न नै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो। त्यसैले, त्यहीअनुरुप संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ। नाम मात्रैको संशोधन गर्ने हो भने त्यसले समस्यो समाधान गर्न सक्दैन। त्यो अर्थहिन हुन्छ।
विद्येयक दर्ता गर्नुभन्दा पहिला तपाईंहरूसँग पनि सहमति हुनपर्छ भन्ने हो?
हामीसँग सम्बन्धित कुरा हाम्रो सहमतिबेगर ल्याएर के अर्थ हुन्छ? हाम्रो सहमतिबेगर संविधान घोषणा ग¥यो, काम न काजको, पछि संशोधन भयो, त्यो पनि अर्थ न बर्थको। फेरि पनि त्यस्तै गर्ने हो भने त के अर्थ भयो र!
सीमांकन र नागरिकताको सवालमा केही छलफल भएको छ कि छैन?
नागरिकताको होइन हाम्रो सवाल। मुख्य सवाल संघीयताको हो। संघीयता, समानुपातिक समावेशीता, पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचना लगायत सवाल मुख्य हुन्। नागरिकता भनेको सामान्य कुरा हो।
सीमांकन लगायत विषयमा पनि अहिलेसम्म ठोस छलफल भएको छैन?
ठोस तरिकाले अगाडि बढेको भए हामीले किन संसद वाकआउट गर्नुर्थ्यो? केही जरुरी थियो?
अंगीकृत विवादको यथार्थ के हो?
अंगीकृत प्रचण्डजीको माग हो, हाम्रो होइन। अंगीकृतको प्रस्ताव प्रचण्डजीको होला, हाम्रो होइन। हामीले पहिलाको संविधानमा भएको जस्तो व्यवस्था गर भनेको हो। त्यो अन्तरिम संविधान हामीले बनाएको होइन, उहाँहरूले नै बनाएको हो। त्यही प्रावधान राख्देऊ नागरिकतामा। हाम्रो सरोकार नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिलाउने हो। विदेशीहरूलाई नागरिकता दिलाउने एजेन्डा हाम्रो होइन।
अहिले चर्चामा रहेजस्तो अंगीकृतले पनि प्रमुख पदका लागि निर्वाचन लड्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन?
त्यो कुरा हामीले कुन ठाउँमा कहिले उठाएका छौं? हामीले कहिले पनि उठाएका छैनौं। उहाँहरूले नै आफैं भन्नुभयो, अन्तरिम संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यही राख्छौं। हामीले भन्यौं, राख्नुस्। अब यो हामीले उठाएको भयो कि उहाँहरूले उठाएको भयो? आफैं कुरा उठाउने, आफैं विरोध गर्ने अनि ल्याएर हाम्रो टाउकोमा फ्याँकिदिने? यस्तो गैरजिम्मेवार कुरा गर्नु हुँदैन। हामीले भनेको के हो भने वैवाहिक नागरिकताका सम्बन्धमा पुरुष र महिलाको विषयमा विभेद हुनु हुँदैन। महिलाहरू अर्को देशबाट बिहे गरेर नेपाल आएपछि उसले देश त्याग्छ, परिवार त्याग्छ, हाम्रो परिवारमा आउँछ। त्यो पहाडको पनि हो, तराईको पनि हो, हिमालको पनि हो। ती भनेका अरू अंगीकृत नागरिकजस्तो होइन, ती अलग हुन्।
अरू देशको व्यक्ति आएर यहाँ नागरिकता लिने अनि ती व्यक्तिलाई नेपालको राष्ट्रपति बनाइदेऊ भन्ने हाम्रो एजेन्डा होइन। यहाँ त के छ भने पाकिस्तानको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिन्छ, अनि त्यसलाई नेपालको राष्ट्रपति बनाइदेऊ भन्ने हाम्रो एजेन्डा कहिल्यै छैन। मैले त के भनेको भने अंगीकृत नागरिकताको प्रावाधन नै हटाइदिए हुन्छ संविधानबाट। किन राख्ने त्यो? वैवाहिक सम्बन्ध अलग कुरा हो। विवाह भनेको अलग कुरा हो। उसले सन्तान जन्माउँछ यहाँ। त्यसैले, त्यो फरक कुरा हो। सेतोपाटी
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
