२७ फागुन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकबाट गराएको निर्णय त्यही रुपमा कार्यान्वयन भयो भने ३३ अर्ब रुपैयाँ हात पार्ने हुनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले विरोध गर्दागर्दै एनसेल बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर तिर्न नपर्ने गरी ठाडो प्रस्तावबाट पारित गराएपछि यो रकम उहाँको हातमा पर्ने भएको हो ।
कर तिर्नुपर्ने रकम नतिर्नुपर्ने गराएपछि त्यसको परिणाम कस्तो आउला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरामार्फत यस्तो प्रस्ताव राखेर त्यसलाई अरुले विरोध गर्दा गर्दै पनि प्रचण्डले पास भयो भनी बताएपछि यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बन्न गएको हो ।
यसअनुसार विक्रेता कम्पनी टेलियासेनेराबाट नै लाभकर असुल गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको दायित्व भएको कम्पनीले उन्मुक्ति पाउँछ । मन्त्रिपरिषद्ले करजस्तो विषयमा निर्णय गर्नै पाउँदैन । तर यहाँ भयो । अदालतमा पुगेर कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय भएको भन्ने मानिएको अवस्थामा बाहेक यो रकम राज्यकोषमा जानुको साटो प्रचण्ड कोषमा जाने बाटो बनेको ।
यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रकमको भ्रष्टाचारको अंक हो । विवरणअनुसार एनसेल बिक्रीपछि लाग्ने लाभकर विक्रेता कम्पनी टेलियासेनेराबाट उठाउने निर्णय गर्दा यता राज्यप्रति चासो देखाइएजस्तो गरिएको छ तर यथार्थमा यसले कर तिर्नुपर्ने दायित्व भएको कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिन्छ ।
निर्णयमा भनिएको छ–कर असुल गर्नलाई ढिलाइ गर्नेमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने र विक्रेता कम्पनी टेलियासेनेराबाट पुँजीगत लाभकर असुल गर्ने निर्णय भएको हो, कानुनमन्त्रीको भनाइ हो यो । उहाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जनकारी गराउँदा यसो भन्नुभएको हो ।
यो निर्णय कार्यान्वयन भए एनसलले लाभकर असुलीमा उन्मुक्ति पाउनेछ भने सरकारले झन्डै ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाउने छ । विक्रेता टेलियासेनेराले आफ्नो कुनै दायित्व नभएको भन्दै नेपाल छाडिसकेको छ । सामान्य सिद्धान्तमा जसले कम्पनी किनेको हो–वक्यौताको फस्र्योट पनि उसैबाट हुनुपर्ने हो तर यहाँ उल्टो भयो ।
मन्त्री महराले यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा एक्कासि मौखिक प्रस्तावका रुपमा पेश गर्नुभएको थियो र अरुले विरोध गर्दा गर्दै जबरजस्ती पास भएको भन्दै प्रम प्रचण्डले बैठक नै स्थगन गर्नुभयो । त्यसो गरिँदा प्रमको भनाइ थियो दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । कर विक्रेताले तिर्ने हो ।
प्रधानमन्त्रीले नै बैठकमा भनेअनुसार मेरोमा निवेदन आएको थियो । यसबारे तोक लगाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाए । अडकाएर राख्नुहुँदैन झन पार लाग्दैन । विदेशी लगानी प्रभावित हुने भयो । दोषीलाई कारबाही गर्नेगरी विक्रेताबाट कर असुल गर्ने एजेन्डा पास भयो ।
यसले बुक्राउँछ यसरी ठाडो प्रस्ताव जानुको पृष्ठभूमि के रहेछ भन्ने । यो निर्णयले नै एनसेलले लाभकरमा उन्मुक्ति पाउने भएको हो । यस्तो कुरा संसारमा कहीँ पनि हुँदैन तर मन्त्रिपरिषद्ले गरिदिएर भ्रष्टाचारको एउटा नयाँ तरिकाको पोको खोलिदिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट कर उठाउने निर्णय संसारमा कहिले पनि हुँदैन, विमर्शमा खबर छ ।
यो कर कार्यालय र कर अधिकृतको अधिकारको विषय हो । यस्तो विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले हात हाल्न थालेपछि देशको कर व्यवस्थापन कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले कुनै वस्तुमा करको दायरा तलमाथि गर्न पाउँछ कुनै वस्तुमा पूरै छुट पनि होला तर यस्तो लाभांश कर जो एउटा दायित्व भइसकेको हुन्छ–त्यसलाई कसले तिर्ने कसले नतिर्ने भन्न पाउँदैन ।
करको व्यवस्था कानुनअनुसार हुन्छ । त्यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई यताउता गर्न मिल्दैन । यहाँ त्यही नहुने कुरा भयो र नै यसलाई भ्रष्टाचार भनिएको हो । कसैले यस्तो गलत नियतबाट काम गर्न खोजेमा त्यसलाई रोक्नुपर्ने पदाधिकारीले नै यस्तो गरेपछिको अवस्थालाई अनुमान गर्न सकिन्छ ।
NVM
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
