गत वर्ष असोज तीनमा संविधान जारी भए लगतै राजेन्द्र महत्तोको पार्टीका पाँच सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण,रानी साह,शैलीदेवी महत्तो लगायतका सांसदले राजीनामा दिएका हल्ला चलाए । तर मासिक रुपमा पाइने लाखौं सेवा सुविधा त्यतिकै के माया मार्न सक्थे ? उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी राजीनामा दिएको बताए पनि कानुनी रुपमा राजीनामा दिएका थिएनन ।अर्थात राजीनामा तब मात्र स्वीकृत हुन्थ्यो जब उनीहरुले संसद सचिवालयमा पुगेर राजीनामा गरेका हुन्थे । संसद सचिवालयमा राजीनामा नदिएका कारण त्यो राजीनामा नौटङ्की साबित भयो ।

यस पटक पनि मधेसी नेताहरुले उस्तै प्रकारको नौटङ्की रच्दैछन । र यस्तै चलाखी गरेर सर्वसाधरणको आँखामा छारो हाल्दैछन । गत फागुन २५ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर मधेसी नेताहरुले एक साताको अल्टिमेटम दिएको हिजो बेलुकाबाट सकिएको छ । मोर्चाका नेताहरुको अल्टिमेटम अनुसार हिजो मध्यरातबाट प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई मधेसी मोर्चाले दिएको समर्थन फिर्ता भएको छ ।

कानुनी रुपमा मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता तब हुन्छ जब उनीहरुले संसद सचिवलायमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निवेदन दर्ता गराँउछन । मधेसी मोर्चाले संसद सचिवालयमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता सम्बन्धी कुनै निवेदन दर्ता नभएको संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । यसर्थ बाहिर जति नै चर्काे स्वरमा मधेसी नेताहरुले हल्ला गरे पनि कानुनी रुपमा मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएको मान्न नसकिने संसद सचिवालयका एक अधिकृतले एस काठमाडौंसँग बताए ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको सम्बन्धमा मधेसी नेता वृखेषचन्द्र लालले ‘आफूहरुले राजनीतिक रुपमा समर्थन फिर्ता लिएको बताएका छन ।’मधेसी नेताहरुले संसद सचिवलायमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता सम्बन्धी कुनै निवेदन दर्ता नगर्ने बताउनुले यसपटक पनि, उनीहरुको द्धैद चरित्र उदांगो हुन पुगेको छ  ।