काठमाडौँ : सरकारलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको बाटो खुलेको छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सम्बन्धि विधेयक संसदबाट सोमबार पारित भएसँगै आयोग गठनको बाटो खुलेको हो। विधेयक संसदको पूर्ण बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो।
नयाँ संविधानले नेपालमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र रहने व्यवस्था गरेको छ। तर कानुनको अभावमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुन सकेको थिएन।
आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशहरुमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्रको दोब्बर संख्या अर्थात् ३ सय ३० क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ। आयोगलाई कूल ४ सय ९५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको जिम्मा हुनेछ। आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्याको आधारमा सीमानाहरु तय गर्नेछ।
तर कुनै जिल्लाको सिमाना हेरफेर गरेर क्षेत्र निर्धारण गर्न भने आयोगले पाउनेछैन। गाउँ पालिका र नगरपालिकाको वडा पनि विभाजन हुने छैनन्। हाल नेपालमा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ।
बैठकमा विधेयकमाथिका संशोधनकर्ता भरतबहादुर खड्का, राजेन्द्र पाण्डे, रेवतीरमण भाण्डारी, गुरु बुर्लाकोटी, रामनारायण बिडारी, अग्निप्रसाद खरेलले फिर्ता लिएका थिए। सांसद प्रेम सुवाल, अनुराधा थापा र मीना पुनको संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश भएपछि पारित भने भएन। प्रस्तुत गरिएकोमा सदनको बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो ।
विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले राखेको अधिकांश संशोधनलाई सरकारले स्वीकार गरेको हुँदा विधेयक बहुमतका आधारमा पारित भएको हो।
वडा निर्धारण विधेयक पारित
त्यस्तै संसदले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण विधेयक, २०७३ लाई परिमार्जनसहित बहुमतले पारित गरेको छ। गाउँ पालिका र नगरपालिकाको सीमाङ्कन नयाँ गरिएपनि वडा निर्धारणका लागि संविधानले छुट्टै कानुनको परिकल्पना गरेको थियो।
उपप्रधान मन्त्री एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय शङ्कर नायकले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। थथापा भने निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिन गएका कारण संसद बैठकमा अनुपस्थित थिए।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
