एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङको नेतृत्वमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवलगायतका आयुक्तहरुसँग भेट्न गएको टोलीले निर्वाचन निश्पक्षताका विषयमा प्रश्न गरेको छ । निर्वाचनका आधारभूत सिद्धान्त ध्वस्त पार्दै चुनाव घोषणा गरिसकेपछि स्थानीय तह थप्ने, आफ्नै घोषणा विपरित मतदाता थप्ने, बजेट ल्याउने र सरकार परिवर्तन गर्ने काममा पनि निर्वाचन आयोग मौन बसेकोमा आपत्ती जनाएको छ ।
सरकारसामु झुकेर आयोगले आफैं जारी गरेको आचारसंहिता पालना गराउन उदासीन रहेको भन्दै एमालेले प्रमुख आयुक्तको ध्यानाकर्षण गराएको हो । एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ, सांसद अग्नि खरेल र राजेन्द्र पाण्डेको टोली निर्वाचन आयोगसँग जोडिएको कार्यक्षेत्रका सन्दर्भमा बिकसित पछिल्ला घटनाका बारेमा बुझ्न बुधबार बिहान १० बजे निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेको थियो । कार्यालय पुगेको आधा घण्टापछि सुरु भएको वार्तामा एमालेका तर्फबाट नेम्बाङ सहितका सदस्यहरुले सिलसिलेवार रुपमा निर्वाचन आचारसंहिता, दुई चरणको निर्वाचन गर्ने निर्णय, मतपेटिकाको सुरक्षा, निश्पक्ष र सबैको संलग्नता आदिको सुनिश्चितता लगायतमा आयोगका पदाधिकारीसँग करिव डेढघण्टा बहस गरेको थियो ।
एमाले टोलीले प्रश्नमाथि प्रश्न गर्दै निर्वाचन आयोगलाई सरकार र सत्तासँग लम्पसार परेको भन्दै त्यस्तो नगर्न सुझाव दिएको थियो । ‘निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने भन्दै आएकोमा अचानक दुई चरणमा निर्वाचन गर्न कसरी सहमत भयो ? त्यस्तो सहमति गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग परामर्श गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ एमालेको प्रश्न थियो । सरकारले एमालेसँग कुनै परामर्श नगरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो, जसप्रति निर्वाचन आयोगले समेत प्रमुख प्रतिपक्षीको राय लिएन । एमाले नेताहरुले यसप्रति आपत्ती जनाएको थियो ।
एमाले टोलीको अर्को प्रश्न थियो– ‘बैशाख ३१ मा पहिलो चरणको निर्वाचन हुन्छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । बजेटपछि जेठ ३१ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन तोकिएको छ । यो कसरी हुन्छ ? तपाईहरुले तोकेको आचारसंहिता विपरित यस्तो प्रस्ताव आउँदा कसरी त्यसलाई मान्नुभयो ? बजेट ल्याएर दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्न खोज्नुको उद्धेश्य के हो ? त्यसलाई निश्पक्ष निर्वाचन मान्न सकिन्छ ?’
प्रमुख आयुक्त यादवले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुअघि नै निर्वाचन गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा र निर्वाचन आचारसंहिता समेत आकर्षित हुने भएकाले त्यसबारे सत्तारुढ दलहरुलाई जानकारी गराएको बताएका थिए ।
त्यसपछि एमाले नेताहरुले निर्वाचनको तयारी सबै सकिएको र ७४४ निर्वाचन एकाई तोकिएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेपछि पुनः निर्वाचन क्षेत्र बढाउने प्रस्ताव कसरी मान्य हुनसक्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘राजपत्रमा ७४४ स्थानीय तह हुनेगरी सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि केही भागमा स्थानीय तह थप्ने काम असंवैधानिक हो कि होइन ? ११ जिल्लामा मात्रै थप्नु पक्षपात हो कि होइन ? यस्तो कामबाट निश्पक्ष निर्वाचन हुन सक्छ ?’ एमालेको प्रश्न थियो । त्यसमा आयोगका पदाधिकारीहरुले चित्तबुझ्दो जबाफ दिन सकेनन् ।
एमाले टोलीको अर्को जिज्ञासा थियो– ‘दुई चरणमा निर्वाचन हुने हो भने पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन भन्दा अघि मतगणना हुन्छ कि हुँदैन ? मतगणना हुन्छ र परिणाम घोषणा हुन्छ भने त्यसले दोस्रो चरणको मतदान प्रभावित पार्छ कि पार्दैन ? यदि मतगणना हुँदैन भने मतपेटिकाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन ? पहिलो चरण र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा लामो समयको ग्याप राख्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यति महत्वपूर्ण र गम्भीर बिषयहरु उठान भइरहँदा त्यसमा कुनै धारणा नबनाई निर्वाचन आयोग किन सरकारसँग लम्पसर परेको ?’
यी प्रश्नका बारेमा समेत प्रमुख आयुक्त यादव लगायतको टोलीले चित्तबुझ्दो जबाफ दिन नसकेको तर निर्वाचन निश्पक्ष गराउने आयोगको मनसायमा शंका नगर्न आग्रह गरेको थियो । स्रोतका अनुसार नेता नेम्बाङले आक्रोसित रुपमा निर्वाचन आयोगप्रति शंका राखेपछि आयुक्तहरुले त्यो तहमा शंका नगर्न आग्रह गरेका थिए । पूर्ब कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले धारणा राखिरहेका बेला पनि आयोगका पदाधिकारीहरु वहसमा उत्रन खोजेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको निश्पक्षताको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन र कसैको पक्ष भएर प्रचलित मुल्य मान्यता र आचारसंहिता विपरितका दबाब पनि मान्छ भने किन निर्वाचन आयोग चाहियो भन्ने सम्मका सवालजबाफ बैठकमा भएका थिए । ‘के एमालेलाई तपाईहरुले अन्य साना दलजस्तै ठानेको हो ? भोलि एमालेले निर्वाचन आयोगका कामकारवाही प्रति असन्तुष्टि राख्दै तिनलाई मान्दिन भन्यो भने के हुन्छ ? सरकारले जे भन्यो त्यही लुरुलुरु मान्ने हो भने आयोगलाई एमालेले किन मान्ने ?’ एमाले टोलीले प्रश्न राखेको थियो ।
