१४ वैशाख । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र एक साताअघि एकता गरेको मधेसी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाललाई सहमतिमा ल्याउन सरकारले केहि समयअघि देखि निरन्तर वार्ता गरिरहेको छ । वार्ताबाट निकास निस्किने छाट नदेखिेपछि सरकारले अनेक उपाए खोजिरहेको छ । एमालेले एउटै चुनाव दुई चरणमा गरेर बविचको बजेट ल्याउन नहुने भन्दै अडान राखेपछि सरकारले अर्को विकल्प खाजेको हो ।
सरकारले वैशाख ३१ र जेठ ३१ गतेको दुवै चरणको स्थानीय तहको चुनाव सकेपछि मात्रै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने गरी दलहरुसँग सहमतिको प्रयास थालेको छ ।
दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनुअघि निर्धारित जेठ १५ गते बजेट ल्याइँदा चुनाव प्रभावित हुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले असहमति जनाएपछि बजेटको समय केही पर धकेल्ने दिशामा आफूहरु अघि बढेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले बताएका छन् । तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने निर्धारित समयमै बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
वैशाख ३१ गते हुने पहिलो चरणको चुनाव सकेर दोस्रो चरणको हुनुअघि नयाँ बजेट ल्याइए त्यसले चुनावी नतिजालाई प्रभावित पार्न सक्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको तर्क छ । सरकारको त्यस्तो कदम आफूलाई अस्वीकार्य हुने एमालेले बताएपछि अप्ठ्यारोमा परेको सरकारले सहमतिको प्रयास शुरु गरिएको जनाएको छ ।
सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भने ‘हामी सबै दललाई विश्वासमा लिएर बजेट ल्याउने पक्षमा छौं, त्यसको निम्ति संविधानमा संशोधन गरेर जेठ १५ को सट्टा त्यसलाई अलि पछाडि लैजान सकिन्छ । किनभने नेकपा एमालेको सरोकार निर्वाचन भन्दा अगाडि बजेट नआओस् भन्नेछ ।’ तर जेठ १५ गते नै ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण बजेटलाई पर सार्न पनि सजिलो छैन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग हुने सहमतिपछि मात्रै बजेटबारे निर्क्यौलमा पुग्न सकिने उनले मन्त्री कार्कीको भनाई छ । ‘अहिले भइरहेको संशोधन प्रस्तावमा एमाले र हाम्रोबीच के कस्तो सम्बन्ध विकास हुन्छ, त्यसले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ’ कार्कीले भने ।
बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले भने जेठ १५ गतेलाई नै मध्यनजर गरी अघि बढिरहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले अनुसार सरकारी तवरबाट औपचारिक रुपमा बजेटको मिति सार्नेबारे हामीलाई केही जानकारी आएको छैन् । ‘जेठ १५ गते बजेट आउने व्यवस्था अनुरुप हामीले सम्पूर्ण तयारी गरिरहेका छौं’ उनले भने ।
