समसामयिक बिचार

बिष्णुप्रसाद पोखरेल

प्रधानन्याधिश शुशिला कार्कीलाइ महाअभियोग लगाउने चर्चा करिब एकसाता अघिदेखि हो । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाइ एकसाता अघि भेटेर महाअभियोग लगाउनका लागि तयारी गर्न र नभए सरकारमा बसिरहनको औचित्य नभएको भनि थर्काएको सार्वजनिक नै भइसकेको थियो । जहाँ जतिसुकै आरोप लागेपनि कार्कीको महाअभियोगको एकमात्र कारण सिलवाल प्रकरण अर्थात नवराज सिलवालको पक्षमा गरेको फैसला नै हो भन्ने सबैले बुझेको बिषय हो ।

सम्भवत आज कार्कीले आइजिपि प्रकरणको बिषयमा ‘बोल्ड’ निर्णय लिने तयारी गरेको बताइन्छ । दोश्रो पटक सरकारले आइजिपि बनाएका प्रकाश अर्यालको नियुक्ति असंबैधानिक भएको र डिआइजि सिलवाल नै आइजिपि बन्ने फैसला आउन सक्ने अवस्था रहेको बुझेर सरकारले यो कदम चालेको हुनसक्ने बताइन्छ । तयार भइसकेको फैसला आज भनिएकोमा त्यो रोकिएकाले यस बिषयमा अझ शँका उत्पन्न भएको छ र अब के होला ? भन्ने आम नागरिक र राजनीतिक बृतमा चर्चा रहेको छ ।

काँग्रेस सभापति देउवा र प्रचण्डले महाअभियोग लगाउनु अघि कार्कीलाइ भेटेर सकेसम्म सरकारको पक्षमा फैसला गर्न र सरकारको सहयोगिको रुपमा काम गर्नका लागि सम्झाउने कसरत गरेको मिडियाहरुमा सार्वजनिक नै भइसकेको छ । तर कार्कीले यसलाई मानिनन् र आफू आफ्नै तवरले चल्ने सन्देश दिइन् । जस कारण सरकार झस्कियो । एकपछि अर्को बज्रपात पर्न सक्ने र सिलवाल आइजिपि बनाउदा नैतिकताको आधारमा सरकार छाड्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने भय प्रचण्डलाइ पनि पर्यो । अदालतको निर्णय पालना नगरेको र बारम्बार अदालतको अपहेलना गरेको भनेर काँग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाइ मुद्धा लागेको अवस्थामा कार्कीले उनिहरुलाइ पनि मानहानिको मुद्धामा जेल जानसम्मको फैसला गर्न सक्ने अड्कल पनि काटिदै आएको थियो ।

यसबाट देउवा र प्रचण्डमा डर रहेको थियो भनिन्छ । आइजिपिमा सिलवाल नियुक्त भएको अवस्थामा या अदालतले सिलवालाइ आइजिपि बनाएको अवस्थामा राजनीतिले नयाँ मोड लिन सक्थ्यो । अर्को तर्फ हेर्ने हो भने पूर्व राज ज्ञानेन्द्रले दशैको मौकामा पारस शाहलाइ युवराज घोषणा गरेजस्तो निर्वाचनको मुखमा प्रधानन्याधिश बर्खास्त गर्दा राजनीतिक दलहरु चुनावी प्रचार छाडेर आन्दोलन गर्न आउदैनन् ।

यदि कुनै पार्टी आएको खण्डमा निर्वाचन बिरोधी पार्टीको रुपमा ब्याख्या गर्न पनि सत्तारुढ दललाइ सहयोग पुग्ने ठहर काँग्रेस र माओबादी केन्द्रको रहेको थियो । यस कारण यो समयलाइ उपयुक्त मानेर महाअभियोग लगाएको हुनसक्छ । चाहे जे होस् महाअभियोगको बिषय अब संसदको बिषय भएको छ । त्यहिबाट यसको टुंगो लाग्ला । तर निर्वाचन रोकिनु हुन्न । स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने धेरैको माग रहेको छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा सरकारको यति धेरै आलोचना भएको छ र सरकारले निर्वाचन नगराउन गरेको षडयन्त्रको रुपमा ब्याख्या गरिएको छ । यस्तो नहोस् । स्थानीय तहको निर्वाचन होस् ।(ब्याक्तिगत बिचार हो)