महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले संसदको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै संसदले अवहेलना कारबाही चलाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । श्रेष्ठले सर्वोच्चको शुक्रबारको आदेशले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सम्बन्ध धेरै टाढा पु¥याएको टिप्पणी गरे । उनले फैसला गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध मानहानी लगाउन सकिने चेतावनी दिए । न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले शुक्रबार कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव खारेज गर्दै तत्काल काममा फर्कन आदेश दिएको थियो ।
के भने श्रेष्ठले ?
संसदको विशेषाधिकारमा अदालतले यस्तो आदेश दिन मिल्दैन । क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश दिनेलाई संसदले अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्छ । संसदले केही पनि गर्न नपाउने ? यस्तो पनि हुन्छ अदालतको आदेश ? यो हुनै नसक्ने निर्णय भएको छ । पहिला कार्यपालिकासँग मात्रै थियो ।
अब अदालतले संसदसँग पनि टसल लिन खोजेको देखियो । यो आदेशले कार्यपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यापालिकाको सम्बन्ध धेरै टाढा पु-याइदिएको छ । संसद र न्यायालयको क्षेत्राधिकारको विषय के हो भन्ने तथ्य न्यायालयले पनि बुझ्न जरुरी छ ।
महाअभियोग संसदमा दर्ता गराउन सक्ने प्रावधान संविधानमा छ । तर संसदलाई त्यो अभ्यास गर्न नदिने आदेश आएको छ । अब अदालतको काम हेरेर सरकारले निर्णय गर्न सक्छ । नयाँ पत्रिकाबाट
