प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध संसदमा महाभियोग दर्ता गरेको मितिदेखि नै लोकलाजबाट बच्न महाभियोगमा हस्ताक्षर गरेका धेरैजसो सांसदहरुले आफूलाई झुक्याएर सही गराइएको वक्तब्यबाजी गर्दै आएका थिए । अरु सांसदको कुरा छोडिदिउँ, सत्तारुढ कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत महाभियोगको पक्षमा आफू नभएको वताउँदै त्यसलाई गम्भीर अपराधको कोटीमा राखे ।
महाभियोगको आधार सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको डीआइजी नवराज सिलवाल सम्बन्धी मुद्दा थियो । विचाराधीन मुद्दा सार्वजनिक छलफलको विषय समेत नहुने अवस्थामा त्यसैलाई कारण बनाई ल्याइएको महाभियोगको नैतिक जग कति कमजोर छ र त्यसको नियत कति हानीकारक छ भन्ने कुरा बुझ्न महाभियोगको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएका सांसदहरुका यस्ता वक्तब्य नै काफी थिए ।
महाभियोगको नियत बेठीक थियो, पूर्वाग्रही थियो र दलका नेता विशेषको स्वार्थ मातहत देशको संविधान कानुन र न्यायालय चलाउने प्रयास थियो भन्ने यसले पुष्टि गरिरहेकै थियो । अर्थात् महाभियोगमा हस्ताक्षर प्रयोग भएका सांसदहरुले त्यसप्रति असहमति जाहेर गर्दै गरेका वक्तब्यबाजीले सत्तारुढ दलका सांसदहरुलाई सांसद होइन शेरबहादुर र पुष्पकमलको बंधुवा सावित गरेका थिए । महाभियोगको नियत र तारतम्य कानुनी शासन नियन्त्रण गर्नकै लागि थियो भन्ने स्पष्ट पदचापपछि नागरिक समाज सडकमा उत्रेको थियो ।
बैशाख २२ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको इजलासले महाभियोग स्थगन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । आदेशले तिलमिलाएका सत्तारुढ दलहरु संसदको विशेषाधिकार हनन् भएको टिप्पणीमा उत्रेका छन् । संसदसँग आफ्नो काम कारवाही र निर्णयको विशेषाधिकार छ भन्नेमा दुईमत छैन । तर, त्यसका काम कारवाही नियमसंगत र पारदर्शी हुनु पर्छ । अनि त्यसले आफ्ना कामकावाहीको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्छ ।
यस सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्दाका केही घटनाक्रमहरु यहाँ उल्लेख गर्नु वान्छनीय हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि सत्तारुढ दलका पार्टी सभापतिले के अपेक्षा राखेका थिए र उनको अपेक्षाको कानुनी वैधता कति थियो भन्नेतिर नजाउँ । प्रहरी ऐन, नियमावलीमा जेसुकै कुरा उल्लेख भए पनि, प्रक्रिया जेसुकै भए पनि शेरबहादुरको सिफारिसका ब्यक्ति प्रहरी प्रमुख बन्नै पर्छ भन्ने आग्रहबाट यसको सुरुवात भयो । सर्वाेच्चले भन्यो– आफैंले बनाएको प्रहरी नियमावली भित्र रहेर योग्य उम्मेदवारलाई नियुक्ति गर्नू । नियम, कानुन, अदालतसँग त्यही विन्दुमा शेरबहादुरको स्वार्थको ठेस लाग्यो । आफ्नो स्वार्थसँग जहाँ ठेस लाग्छ त्यसलाई भत्काउने दुश्कर्मको सुरुवात शेरबहादुर र पुष्पकमलको गठबन्धनले गर्यो र संसदको प्रमुख रहेकी सभामुख ओनसरी घर्ती त्यसको कार्यान्वयनकर्ता बनिन् ।
महाभियोग प्रकरणमा सर्वाेच्च निर्वाचित संस्था संसदकी सभामुखको भूमिका अपारदर्शी तथा शेरबहादुर–पुष्पकमलको आज्ञाकारी कार्यकर्ताको रुपमा भयो भन्ने तथ्य त्यसबेलाका घटनाक्रमहरुले पुष्टि गर्छन् । यो देशको सभामुख जसको परिवारले समेत निष्पक्षताका लागि पालना गर्नु पर्ने आचार संहिता छन् । तर, सभामुख ओनसरी घर्तीका श्रीमान वर्षमान पुन आइजीपी प्रकरणको मुद्दामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमलको प्रतिनिधि बनेर वार्गेनिङ गर्न प्रधानन्यायाधीशको निवासमा धाए ।
धानन्यायाधीशले भेट्न अस्वीकार गरेपछि प्रधानन्यायाधीशका पति दुर्गा सुवेदीलाई भेटेर ‘बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न जारी गरेको चिठ्ठी फर्ता लिनु पर्ने र आइजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सरकारले भनेअनुरुपको निर्णय दिने ब्यवस्था मिलाइदिन’ आग्रह गरे । सर्वाेच्च जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाकी सभामुखको तर्फवाट पद सुहाउँदो भूमिका नभएको तथ्य यहीँबाट आरम्भ हुन्छ । त्यतिमात्र होइन महाभियोग प्रकरण होस् वा सरकार बनाउने ढाल्ने गुप्त शक्तिकेन्द्रहरुका योजना हुन्, तिनको कार्यान्वयन गर्ने थलो सभामुखको सरकारी निवास हुँदै आयो । यस कामले संसदको गरिमा रक्षा गर्न कठिनाई उत्पन्न भएकै हो ।
जव शेरबहादुर र पुष्पकमलले भने अनुसार होइन कानुन र संविधानले भनेअनुसार फैसला आउने देखियो तव उनीहरु महाभियोगको अस्त्र अर्जाप्न थाले र त्यो अस्त्र तयार गर्ने काम सभामुखको निवासमै भयो । महाभियोग लगाउनासाथ प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन गर्ने प्रवन्ध सत्तारुढ दलहरुलाई आवश्यक थियो । त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ताले लोकमानका वकिलसँग मिलेर महाभियोग पत्र तयार गर्ने जिम्मा लिए र सभामुख ओनसरी घर्तीले महाभियोग दर्ता हुनु भन्दा अघिल्लै दिन प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बनको चिठ्ठी तयार गरिन् । जनप्रतिनिधिको सर्वाेच्च संस्था संसद र त्यसका सांसदलाई शेरबहादुर र पुष्पकमलका बंधुवा र संसदीय काम कारवाहीलाई सत्तारुढ दुई दलको निर्देशन पालना गर्ने थलो ओनसरीले बनाइन् ।
महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ तथा लोकमानको पक्षबाट सर्वाेच्चमा बहस गरेका वकिलहरुको एउटा समुह दुई हप्ता अघिदेखि कहिले सभामुखको निवास त कहिले देउवाको निवास धाउँदै न्यायपालिकालाई ध्वस्त पार्नेगरी महाभियोगको तावाना बुनिरहेको थियो । यसलाई निरुत्साहित गर्नु त कता हो कता, पति वर्षमानको निर्देशनमा सत्तारुढ र शक्तिकेन्द्रको खेतालो बन्ने काम ओनसरीले गरिन् ।
महाभियोगमा हस्ताक्षर प्रयोग भएका सांसदहरुले आफूले हस्ताक्षर नगरेको वक्तब्यवाजी गरिरहेकै थिए । एउटा सामान्य खरदार सुब्बाको हस्ताक्षरमा त विवाद भयो भने त्यसलाई सनाखत गर्ने काम गरिन्छ । देशको संवैधानिक राजनीतिमै यति असर पुग्ने गम्भीर विषयमा ती हस्ताक्षर सनाखत गर्ने लेठो सभामुखले गरिनन् । किनभने उनी सभामुखको आवरणमा सत्तारुढ गठबन्धनका नेताको एक कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेकी थिइन् । जव दुराशयपूर्ण उद्धेश्यका लागि संसदकी सभामुख नै प्रयोग भइरहेकी छिन् त्यो संसदको गरिमाको रक्षा कसरी होस् ? सभामुखको यस्तो अपारदर्शी र असंसदीय भूमिका प्रस्तुत भइरहेका बेला संसदको विशेषाधिकारको वकालत गर्नु श्यालले तानेर लगेको कुखुरा फुत्काएपछि श्यालको कुखुरा तान्ने विशेषाधिकार हनन् भयो भन्नु जस्तै हो ।
विशेषाधिकारको दुहाई दिने सभामुखले यस्तै मुद्दा सम्बन्धी पुराना नजिर चाहीँ हेर्नु पर्दैन ? ०५२ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेको मुद्दामा विघटन बदर गर्ने प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय विरुद्ध एमालेले महाभियोग लगाउने प्रयास गरेको थियो । त्यसबेलाका सभामुख रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तावको औचित्य नभएको भन्दै सूचना टाँस गरी महाभियोग दरपीठ गरिदिएका थिए । एमालेले महाभियोगको सूचना सभामुख मार्फत संसदलाई दियो तर, भोलिपल्ट सभामुख रामचन्द्र पौडेलले एउटा सूचना मार्फत त्यसलाई खारेज गरिदिए । त्यो बेला संसदको सर्वाेच्चता हनन् भएन ? सर्वाेच्चको फैसला आएपछि त्यसलाई मानेर जानु पर्छ, किनभने त्यस्तो फैसला कानुन सरह हुन्छ भन्ने आत्मज्ञान एमालेले त्यतिबेलै प्राप्त गर्यो । आश्चर्य त के छ भने आफूलाई प्रजातन्त्रको निर्विकल्प शक्ति ठान्ने नेपाली कांग्रेस र त्यसका सभापति शेरबहादुर संसदको औचित्य नै नदेख्ने माओवादीको साथ लागेर न्यायालयमाथि प्रहार गरिरहेका छन् ।
-चक्रपथ बाट सभार
