नेपाल सरकारका कानुनी सल्लाहकार एवं महान्याधीवक्ता रमनलाल श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफल भएको छ ।
शनिबार बिहान बालुवाटार पुगेर श्रेष्ठले कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव खारेज गर्ने न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोग वा मानहानिको मुद्धा दर्ता गर्न सुझाव दिएका छन् । संसदको सर्वोच्चतामाथि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सत्तारुढ दल काँग्रेस र माओवादीले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच अहिले द्वन्द्व चर्किएको छ । न्यायपालिकाको काममा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेको भन्दै वैशाख १७ गते सत्तारुढ दलका सांसद मिन विश्वकर्माको अगुवाईमा महाअभियोग दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव खारेज गर्न र कार्कीलाई प्रधानन्याधीशको पदमा कार्यभार सम्हाल्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
गत आइतबार काँग्रेस र माओवादीका २४९ जना सांसदहरुले कार्कीविरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर, प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने यो प्रस्तावको विरोध गर्दै संसदमा छलफलका लागि जान दिएको छैन । हिजो (शुक्रबार) महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफल गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीले समय तोके पनि एमालेको नाराबाजीकाबीच आइतबारसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित भएको छ ।
साथै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच शुक्रबार साँझ सर्वोच्चको निर्णयपछि तत्काल बैठक बसेको थियो । कार्कीविरुद्ध संसदमा छलफलमा रहेको मुद्दालाई अदालतको निर्णयले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप भएको निर्णय निकालेको र यसको निकासमा लागि अन्य दलहरुसँग पनि छलफल गर्ने बताएका थिए । आजै सत्तारुढ दल काँग्रेस माओवादीको बैठकले ठोस निर्णय निकाल्ने देखिन्छ । यो निर्णयले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्धमा थप तिक्तता बढाएको ।
प्रधानन्याधीश सुशीला कार्की सर्वोच्चको निर्णयसँगै नियमित काममा फर्किसकेकी छिन् । उनको कार्यकाल जेठ २४ गते सकिदैँछ ।
यो कारबाही अगाडि बढेमा यस्तो कारवाही हुनेछ :
संविधानको धारा १०३ को उपधारा (८) मा कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा (८) मा लेखिएको छ, ‘कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।’
संसदको बहुमतले शुक्रबारको आदेशलाई संसदको अवहेलना ठहर गर्यो भने न्यायाधीश राणालाई कारवाही गर्न सक्छ । यस्तो कारवाही गर्ने विशेषाधिकार संसदलाई मात्रै भएको पनि संविधानको सोही धाराको उपधारा (७) मा उल्लेख छ ।
