विश्लेषण
प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की चार दिनको अनुपस्थितिपछि आफ्नो नियमित दायित्वमा फर्केसँगै सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई दवाबमा राख्न सरकारले नयाँ प्रयास शुरु गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश बिरुद्द महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर उनलाई सर्वोच्च अदालत जानबाट रोक्ने र सर्वोच्चको न्याय सम्पादनमा प्रभावित पार्ने सरकारी प्रयास सर्वोच्च अदालतले नै अन्तरिम आदेश मार्फत असफल बनाइदिएपछि सरकारले न्याय प्रभावित पार्ने नयाँ प्रयास शुरु गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश बिरुद्द ल्याइएको महाभियोग प्रस्ताव असंबैधानिक भएको भनी अधिबक्ता सुनिल रंजन सिंहले दायर गरेको रिटमा बैशाख २२ गते शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको एकल सदस्यीय इजलासले महाभियोग तत्काल स्थगन गर्न र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई तत्काल काममा फर्कन भनेको थियो ।
अन्तरिम आदेशले महाभियोग तत्कालका लागि निस्प्रभावी बनेको छ। सरकारी दलहरुको आशय प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अदालत जानबाट रोकी पेशी चढ्ने सम्भावित मुद्दाहरुमा आफु अनुकुल फैसला गराउन दवाब सिर्जना गर्नु थियो । उक्त महाभियोग अन्तरिम आदेश मार्फत स्थगन नभएको अवस्थामा एकातिर न्यायपालिका प्रमुखले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने अवस्था हुन्थ्यो भने अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु माथि गलत नियत साथ आउनसक्ने महाभियोगको तरवार झुन्डिरहने अवस्था थियो ।
राजनीति यसै पनि स्वार्थप्रेरित हुन्छ । राजनीतिकर्मी र दलका नेताले न्यायमा निश्पक्षताको खोजी गर्ने अवस्था हाम्रो सन्दर्भमा शुरु भएकै छैन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको फैसला कुनै अमुक दलको अमुक नेतालाई गलत लाग्यो वा उसको कथित इगोमा ठेस पुग्यो भन्ने लाग्नासाथ संसदका २५ प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर जुटाएर महाभियोगको अस्त्र चलाउन सक्ने गलत नजीर यसले बसाल्ने थियो । यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधारभूत मान्यता तथा लोकतन्त्रको धरोहरमाथि अकल्पनीय प्रहार हो । अहिले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की बिरुद्द ल्याइएको महाभियोग प्रस्तावमा कतिपय संसद सदस्यहरुले आफ्नो हस्ताक्षर फरक प्रयोजनका लागि लिइएको तर महाभियोगका लागि प्रयोग भएको सम्म भनेका छन् । सत्तारुढ दलहरुले गरेको हदै सम्मको अख्तियार दुरुपयोग हो यो ।
दुखद के छ भने महाभियोग ‘बुमर्यांग’ भए पनि सरकार यतिमै चुप लागेर बस्ने संकेत देखिएको छैन । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै पनि मुद्दा वा न्यायाधीशले कुनैपनि मुद्दामा गरेका फैसलामाथि संसदमा छलफल, बहस वा प्रश्न गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने संविधानको धारा १०५ को ठाडो उल्लङ्घन गर्दै ल्याइएको महाभियोग प्रस्तावलाई संसदको विशेषाधिकारको रुपमा सत्तारुढ दलहरुले ब्याख्या गरिरहेका छन् । यसको अर्थ हुन्छ, अदालतको मानहानी गर्न पाउनुलाई संसदको विशेषाधिकारका रुपमा कांग्रेस र माओबादीले बुझेका छन् । र त्यही अनुरुप अथ्र्याइरहेका छन् । सभामुख ओनसरी घर्तीले आज गरेको पत्रकार सम्मेलन त्यसैको एउटा दृष्टान्त हो ।
माओबादी लामो समयदेखि अदालतलाई संसदको मातहत ल्याउनुपर्छ भन्ने वकालत गरेको पार्टी हो । पहिलो संबिधानसभामा यही निरर्थक बहस गरेर उसले समय गुजार्यो र संविधान नबनाई संविधानसभा नै भंग हुने अवस्थामा पुग्यो । दोस्रो संविधानसभाको पनि प्रारम्भिक दुई बर्ष माओबादीले यहि बहस गरेर लम्ब्यायो । अन्त्यमा केही सीप नचलेपछि कांग्रेस र एमालेले भनेबमोजिम स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तमा घिस्रिएर माओबादी पार्टी यहाँसम्म आएको हो।
गत माघ ३० गते सर्वोच्च अदालतले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)मा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेपछि नेपाली कांग्रेस पनि माओबादीकै पुरानो लाइनमा बोल्न थालेको थियो । कांग्रेस महामन्त्री सशांक कोइरालाले त्यसबेला नै अदालतलाई संसद्को मातहत ल्याउनुपर्ने सार्वजनिक बक्तब्य दिएका थिए। कांग्रेसका कतिपय उच्च नेताले सर्वोच्चको उक्त फैसलाले कांग्रेस सभापति देउबाको इगोमा ठेस पुगेको बताएका थिए । अदालत शुरु हुने समय छल्दै र अदालती कार्यवाही शुरु हुनु अगावै सरकारले डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । माघ ३० गते परमादेशद्वारा अदालतले बदर गरिदिएको उक्त निर्णय चैत ८ गतेको फैसलाले ‘अपहोल्ड’ गरिदियो । त्यसपछि फेरि अदालत छलेरै सरकारले प्रकाश अर्याललाई नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरिसकेको छ । यस सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अहिले यसमा थप चर्चा नगरौं । सरकारी दलहरुले भने यसै मुद्दामा आफु अनुकूल फैसला नआएको भनी प्रधानन्यायाधीश बिरुद्द महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
महाभियोगलाई संसद्को अन्तिम हतियार अर्थात् ब्रम्हास्त्र मानिन्छ । चलाउन नजाने यस्तो गम्भीर हतियार आफैंतिर फर्किन पनि सक्छ । अहिले सत्तारुढ दल र तिनका नेताहरु शेरबहादुर देउबा तथा पुस्पकमल दाहालतर्फ नै यो हतियार सोझिएको छ । प्रस्तावलाई जसरि पनि संसदमा छलफल गराउने दावी गर्दै आएका उनीहरु अहिले संसदको कारवाही जेठ ४ गते सम्मका लागि स्थगित गराएर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई दवाबमा राख्न नयाँ हतियार चलाउन थालेका छन्।
माओबादीको तर्फबाट उक्त पार्टी निकट संचारमाध्यमहरुले अहिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कस्तो फैसला गर्नुपर्छ भनी मिडियाबाजी शुरु गरेका छन् । यस्तो कार्यमा एकातिर फैसला प्रभावित गर्ने दुराशय देखिएको छ भने अर्कोतिर तिनै संचारमाध्यम मार्फत कांग्रेस र माओबादीका नेताहरु एकै स्वरमा प्रधानन्यायाधीश कार्की बिदामा बस्नुपर्ने सुझाव दिन थालेका छन् । बिदामा बस्नुपर्ने नियम होइन, केवल परम्परा हो र यस्तो निर्णय गर्न प्रधानन्यायाधीश कार्की आफैं स्वन्त्र छिन् ।
यसको एक दृष्टान्त कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले दिए । आइतबार काममा फर्किन लागेकी प्रधान न्यायाधीशले अब एक महिना बिदामा बस्नुपर्ने सुझाव कोइरालाले सार्वजनिक रुपमा शनिवार नै दिए। यस्तो सल्लाह उनको निजि होला तर यसको अर्थ अबका एक महिना प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्चमा विचाराधीन कुनैपनि मुद्दा हेर्न नपाउन् भन्ने पनि लाग्न सक्छ भन्नेतर्फ कोइरालाले हेक्का पुर्याएको देखिएन ।
अझ गम्भीर कुरा त के छ भने सरकार र संसदबीच ‘युद्दबिराम’को पहलका नाममा महाभियोगबाट प्राप्त हुन नसकेका फाइदा अब प्रधानन्यायाधीशसँग खुला मोलमोलाई गरेर लिन सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमा सत्तारुढ दलहरु लागेको देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले संसदमा दर्ता महाभियोग प्रस्तावका विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेलगत्तै शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सत्तारुढ दलका नेताहरुको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र प्रधानमन्त्री दाहाल अदालतप्रति कठोर रुख अपनाउनु पर्ने पक्षमा उभिएका थिए । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाबिरुद्द पनि महाभियोग लगाएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले जिकिर गरेका थिए।
प्रधानन्ययाधीश र अदालतलाई दवाबमा राख्ने योजना उक्त वैठकले बनाए अनुसार नै अहिले विचाराधीन मुद्दामा अदालतले कस्तो फैसला दिए ‘युद्दबिराम’ हुन सक्छ भन्ने सम्मका लेख र बिचारहरु धमाधम छापिंदैछन्।
अदालतसँग नयाँ चरणको ‘सम्बाद’ गर्न माओबादीले सभामुख ओनसरी घर्तीका श्रीमान बर्षमान पुन र कांग्रेसले सांसद प्रदिप गिरिलाई खटाएको बुझिएको छ। दुवै नेताहरु आ–आफ्ना दलमा प्रभावशाली एबम् शक्ति केन्द्रसँग समन्वय गर्न सक्ने मानिन्छन् । पुनलाई प्रधानमन्त्री दाहालले र गिरिलाई देउबाको समेत विश्वासमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले टाएका हुन्। युद्दबिरामको यो कथित पहलले अदालतमा बिचाराधीन रहेका र केही समयपछि पेशी चढ्ने सूचीमा रहेका धेरै मुद्दामा कांग्रेस र माओबादी नेताले आफु अनुकुल फैसला खोज्ने निश्चित छ । आगामी केही हप्तामा सर्वाेच्च अदालतले डीआइजी नवराज सिलवाल सम्बन्धी मुद्दा, कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीको अकुत सम्पत्ती सम्बन्धी मुद्दा, पूर्व सचिव चक्रबन्धु अर्यालको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा लगायत सुनुवाई गर्ने सूचिमा राखेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ हरुको विश्लेषण प्रधानन्यायाधीश कार्की महाभियोगको अस्त्रबाट गलेको र अब सत्तारुढहरुलाई सुनेर मात्र अघि बढ्ने अवस्थामा पुगेको भन्ने देखिन्छ । यससंगै स्वन्त्र न्यायापालिका र प्रधानन्यायाधीश कार्कीको पक्षमा खुलेर उभिएको कांग्रेस निकट मानिने एउटा अनलाइनले पनि युद्दबिरामको पक्षमा जोडतोडले वकालत गरिरहेको छ ।
भनिन्छ दुई शक्तिशालीहरु आपसमा मिले वा लडे पनि पीडा साधारण नागरिकलाई हुन्छ। राज्यका अंगहरुबीच तिक्तता वा द्वन्द्व बढ्नु राम्रो अवस्य होइन। तर युद्दबिरामको गुलियो आवरणमा न्यायालयसँग मोलमोलाई गरी फैसला प्रभावित पार्ने वा न्यायालयको निश्पक्षता र स्वतन्त्रतालाई सरकार अनुकुल बनाउने कार्यले न्यायलाई शक्तिको शरणमा पुर्याउने सरकारी नियत देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको इमान र निर्भिकताले त्यसो गर्न अवश्य दिने छैन तर यसले न्यायपालिकाको अब आउने नेतृत्वलाई सरकारको तर्फबाट खटाइएका बैधानिक बिचौलियाको दवाबमा राख्ने निश्चित छ । न्यायालयमा यसरि खटिएका बिचौलिया स्वीकार्य छैनन्, चाहे प्रदिप गिरि हुन् वा बर्षमान पुन।
चक्रपथ बाट सभार
