सरकारले पूर्वाधार विकास करका नाममा पेट्रोलियम पदार्थ विक्रीबाट उठाउदै आएको कर दोब्बर पारेको छ।
यसअघि डिजेल र पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ कर लगाउँदै आएकोमा १२ फागुनको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थप ५ रुपैयाँ कर लगाएपछि अब १० रुपैयाँ पुगेको छ। बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लागि भन्दै लगाएको उक्त कर वृद्धि गरिएको हो।
योसँगै अब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने अनुमान बजारमा चलेको छ। सरकारको यो निर्णयले तेलको भाउ बढेमा सीधा असर उपभोक्तालाई पर्ने भन्दै विरोध समेत भइरहेको छ।
तर, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले बढेको थप ५ रुपैयाँ कर उपभोक्ताबाट नलिइने स्पष्ट पारेका छन्। उनी भन्छन्, ‘पूर्वाधार करमा थपिएको प्रतिशत निगमले लिँदै आएको नाफाबाट समायोजन गर्ने तयारीमा छौँ। ढुक्क हुनुस् मूल्य बढ्दैन।’
यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटबढ भएसँगै नेपालमा पनि मूल्य घटबढ हुन्छ ।
