नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले स्वप्रयोजनका लागि निर्माण र खरिद गरिने पहिलो घर तथा ५० लाखदेखि २ करोडसम्मको कृषि पर्यटन एवं साना तथा मझौला पेशा व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि कर्जा लिन र नवीकरणका लागि केन्द्रीय बैंकले कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
२ करोडमाथि ऋण लिन भने कर चुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
त्यसैगरी अनिवार्य नगद अनुपात वैधानिक तरलता अनुपात र बैंक दरलाई यथावत राख्दै ब्याजदर स्थायीत्व कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर चिरन्जीवी नेपालले आफ्ना कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिका समीक्षा वेवसाइटमा पनि सार्वजनीक गरे । गत वर्षदेखि नै यस्तो परम्परा बसालिएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
