काठमाडौँ । सरकारले थरुहट र मधेस आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनको रुपमा स्वीकार गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो स्वीकार गर्दै टीकापुर घटनामा संलग्नमाथि लगाइएका मुद्धा फिर्ता लिने निर्णय समेत गरेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
लामो समयदेखि टीकापुर घटनालाई राजनीतिक रुपमा स्वीकार गर्न विभिन्न दवाव आएपनि सरकारले मानेको थिएन । विजयकुमार गच्छदार सरकारमा सहभागी हुनु पूर्व सरकारले गरेको सहमतिअनुसार मुद्धा फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
गत भदौमा प्रहरी र थारुहटका कार्यकर्ताबीच भएको झडपको क्रममा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात प्रहरी र एक बाच्चाको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि घटनामा संलग्न भएको अारोपमा केही थारु नेताहरुमाथि कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दा चलाइरहेको छ ।



