काठमाडौं । अनियमित रुपमा खर्च गर्नेमा खानेपानी मन्त्रालय सबैभन्दा अघि देखिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार खानेपानी मन्त्रालयमा भएको खर्चको कुल लेखापरीक्षण अ)कको तुलनामा खर्चको बेरुजु २४.९ प्रतिशत देखिएको हो ।

त्यसबाहेक रक्षा मन्त्रालयको १२.९५ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको १२.४७ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालयको ११.८४ प्रतिशत, शिक्षा मन्त्रालयको ९.७९ प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ७.७७ प्रतिशत खर्च बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बेरुजु ६.३५ प्रतिशत, प्रधानमन्त्री कार्यालयको ५.२१ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको १.८१ प्रतिशत तथा अन्य मन्त्रालयको औसत ३.३१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । यसप्रकार संघीय सरकारको कुल बेरुजु खर्चमा ९०.७९ प्रतिशत खर्च यी १० मन्त्रालयले गरेको देखिएको छ ।

लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु औसतभन्दा कम देखिए कुल बेरुजु रकममा यो मन्त्रालयको हिस्सा सर्वाधिक छ ।

अर्थले कुल बेरुजु रकमको करिब २७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । दोस्रो सर्वाधिक बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधारले २०.६८ प्रतिशत तथा रक्षा मन्त्रालयले कुल बेरुजुको १२.८१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।