रामशरण गैरे,

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । दोस्रो लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन २०६२–६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको दिनलाई गणतन्त्र दिवसका रुपमा मनाइँदै आइएको छ ।

९ वर्ष भयो, हामीले गणतन्त्रको अभ्यास गर्न थालेको, तर विधिविधानअनुसार हामीले त्यसलाई संस्थागत गर्न भने अझै सकेका छैनौँ ।

गणतन्त्र नेपाली जनतालाई आकाशको फलझैँ भएको छ । कहिल्यै स्थायित्व एवं सबल बनाउने कोसिस नै भएन । गणतन्त्रको प्रयोगको बहानामा अनेक वाद एवं तन्त्रको गलत प्रयोगले लोकतन्त्रलाई नै शिथिल पारिएको तीतो यथार्थ हो । जनतालाई गुमराहमा पार्दै लोकतन्त्रको पर्दापछाडि अनेकन चलखेलहरु नगरिएका पनि होइनन् ।

नौ वर्षअघि संविधानसभाले नेपाललाई संघीय गणतन्त्र घोषणा गर्दा धेरैलाई लागेको थियो, अब राजनीतिक अधिकारका लडाइँका दिन सकिए । जनताको अधिकारमाथि पटकपटक धावा बोल्दै आएको राजतन्त्र सदाका लागि समाप्त भएको खुसीयालीमा जनताले त्यतिखेर दीपावली मात्र मनाएनन्, राजनीतिक उपलब्धिको जगमा आर्थिक विकास र उपभोगको अधिकारको सपना पनि स्वाभाविक थियो । लामो राजनीतिक द्वन्द्वबाट आजित जनतामा त्यो बेला दीर्घकालीन शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको अपेक्षाबाहेक अन्य थिएन ।

गणतन्त्र घोषणाको करिब एक दशकको अवधिमा राजनीतिक संक्रमणको गाँठो अरु कस्सिएको भान हुन थालेको छ । यो समयान्तरमा बल्लतल्ल एक थान संविधानमार्फत गणतन्त्र संस्थागत भने भएको छ । सँगै संघीयता र धर्र्मिनरपेक्षताजस्ता कुराहरुलाई संविधानको मूल आशय र मर्म बनाइएको त छ, तर ती प्रावधानमा विरोधाभासको कमी छैन । संविधानको मूल चरित्र मानिएको संघीयता र यसको स्वरुपमा उब्जिएको विवाद अहिले पनि निरुपण भइसकेको छैन ।

मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भए पनि जनताले अनुभूति गर्न नपाएको कुरा भने अर्थ–सामाजिक रुपान्तरण नै हो । जनताका लागि गणतन्त्र भनेको राजाको आसनमा पात्रहरुको परिवर्तन मात्र थिएन । यस कालखण्डमा डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीलाई त्यो कुर्सीमा आसीन गराउनुबाहेक जनताको अनुभवमा कुनै उल्लेखनीय उत्साहका काम हुन सकेका छैनन् ।
२०६२÷६३ को आन्दोलनको बलमा सम्भव भएको राजनीतिक परिवर्तनबाट जनताले राजनीतिक संक्रमण, अशान्ति र द्वन्द्वको अवसानको कामना गरेको थियो । सँगै, सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको सपना देखेको थियो । यो सपना जनताको आँखामा कसरी प्रवेश भयो त ? राजनीतिक अधिकार र यसको बलमा आर्थिक विकास र आमूल समृद्धिको सपनाका उत्पादक राजनीतिक नेतृत्व नै हुन् ।

रुपान्तरणमा नालायकी पनि नेतृत्वकै हो । प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनका लागि जनतालाई सडकमा उतार्ने, तर उपलब्धिलाई सत्ताको भ¥याङ मात्र बनाउने परिपाटी नै अपेक्षित परिणामको अवरोध हो भन्नेमा अब कुनै किन्तुपरन्तु आवश्यक परेन ।

गतिशीलतालाई हेर्ने हो भने बितेका केही दशकमै ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भए । ती सबै परिवर्तनमा राजनीतिक दलहरुले जनताको उत्साहजनक साथ पाए । जनसमर्थनबिना राजनीतिक परिवर्तनको कल्पनासमेत गर्न सकिन्न, यो सत्य हो । यो पनि कटु सत्य हो कि जनताको साथ एवं समर्थनमा सम्भव राजनीतिक उपलिब्धको व्यवस्थापन र रुपान्तरणमा भने राजनीति सधैँ चुक्यो । परिणाम, जनतामा अहिले राजनीतिप्रति वितृष्णा व्याप्त छ । जनतामा नेतृत्वको साख खुम्चिनु यसैको परिणाम हो ।

जनताले स्वाभाविक रुपमा प्रश्न गर्न थालेको छ, हामी राजनीतिक नेताहरुको वैयक्तिक स्वार्थका लागि व्यवस्था परिवर्तनको संग्राममा होमिएको हो त ? अवश्य होइन । आमनेपालीले समाजमा व्याप्त पछौटेपन, अविकास, असमानता र विभेदको विरूद्धमा विद्रोह गरेको थियो । जनताको त्यो बलिदानीलाई राजनीतिले सत्ताको भ¥याङबाहेक अन्य बनाएको प्रमाण हामीसित अहिले उपलब्ध छैन ।

राजाको स्थान रङबिरङका आन्तरिक र बाह्य स्वार्थ अनि चलखेलको अभीष्ट अवतरणको साधन मात्र बन्नु गणतन्त्रको उपलब्धि कदापि होइन ।
गणतन्त्र नेपालले नवौँ वर्ष पूरा गरिराख्दा सत्तामा आवागमन भने तीव्र गतिमा भयो । सत्ताको अंकगणितकै कारण पहिलो संविधानसभा शतप्रतिशत आयु थपेर पनि उद्देश्यविहीन अवसानको मुखमा पुग्यो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनले मुलुकलाई एक थान संविधान दिएको छ, त्यो पनि प्राकृतिक विपद्ले मुख्य दलहरुलाई संविधान जारी गर्ने बाध्यतामा ल्याइपु¥याएर ।

अन्यथा, अहिलेसम्म रस्साकस्सीको पुनरावृत्ति समाप्त भइसकेको हुनेथियो भन्नेमा यसै विश्वस्त हुने आधार हाम्रा राजनीतिक हस्तीको आचरणले छोडेको छैन । संविधान निर्माण हुनुमा देश र जनताको पीडा अनुभूतिको ओज कति थियो वा सत्तामा उक्लिने हतारोले काम ग¥यो ?

शासन प्रणाली फेरिँदैमा जनताको अपेक्षाले पूर्णता पाउँछ भन्ने होइन रहेछ । नेतृत्वको नियत र काम गर्ने पद्धतिमा आमूल परिवर्तन नभएसम्म जनताका अपेक्षा पूर्ण हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई गणतन्त्र घोषणायताका राजनीतिक घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् । अढाई सय वर्षदेखिको राजनीतिक प्रणाली नै परिवर्तन हुनु एउटा सन्दर्भ भए पनि मौजुदा राजनीतिले लक्षित उद्देश्यलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न नसक्नु घोर विडम्बना हो । यसबीचमा जनताले अपेक्षामा राखेका स्थायित्व र विकासका कुनै पनि कुरा पूर्ण नहुँदा असन्तुष्टि स्वाभाविक रुपमा झाँगिएको छ । गणतन्त्र संस्थागत हुँदै गर्दा राजनीतिप्रतिको यो वितृष्णा गणतन्त्रकै भविष्यका लागि पनि सकारात्मक संकेत होइन ।

गणतन्त्र नरूचाउने वा नेपालमा कुनै पनि सर्तमा स्थायित्व देख्नै नचाहने त¤वहरुको चलखेल यस्तै असन्तुष्टिको आडमा हुने हो । संविधानप्रति एक खालको असन्तुष्टि सडकमा पोखिइरहेका बेला भइराखेको आन्तरिक र बाह्य स्वार्थको नांगो प्रहसन अब रहस्यको विषय नरहे पनि समाधानमा राजनीतिक उदासीनता भने बुझिनसक्नु छ ।

अहिलेको सत्ता गठजोड गणतन्त्रमा विश्वास नराख्नेहरुको आडभरोसामा थेगिएको छ । यस्तो राजनीतिक सहयात्रा स्वार्थअनुसार कुनै पनि मोडमा दुर्घटनाग्रस्त हुन सक्छ । हिजो मात्रै राजनीतिक अधिकारका लागि जनतालाई हतियार उठाएर लडाइँमा होम्ने चरित्रको एउटा झुन्ड यतिखेर नयाँ शक्तिको आवरणमा देखा परेको छ । यस्ता पहेलीहरु अस्थिरता उत्पादनका नियोजित अभ्यास होइनन् भनेर पत्याइराख्नु पर्ने भरपर्दो कारण छैन ।

राजनीतिको साँचोका जानकार जो यो अभियानका अगुवा बनेका छन् । नेतृत्वले बुद्धि पु¥याओस्, राजनीतिप्रति बढ्दो वितृष्णा गणतन्त्रको व्यवस्थापनमा ग्रहण नबनोस् ।
सत्तासमीकरणको बहानामा कुनै पनि सरकारलाई स्थिर हुन दिइएन भने सत्ताको परिधिभित्र अनेकन वितण्डाहरु यस अवसरमा मच्चाइएको थियो । संसद् भवनलाई सांसद्हरु खरिद–बिक्रीको खुल्ला बजार बनाइयो भने सरकारमा प्रवेशको खातिर साम, दाम, दण्ड, भेद सबैलाई तिलाञ्जली दिँदै परनिर्भर राजनीतिको सहारा यसबखत खुबै लिइएको थियो ।

विकासको नाममा चरम भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाएको त्यस कालखण्डमा विकास निर्माण पनि अति न्यून गतिमा भयो । तीमध्ये कतिपय पूर्वाधारहरु बीचैमा अलपत्र पारी राज्यको ढुकुटीबाट करोडौँ स्वाहा पार्ने प्रपञ्च रचियो । फलस्वरुप, राज्य आर्थिक रुपमा जर्जर बन्दै गयो भने अन्तर्र्रािष्ट्रय समुदायबाट पनि विश्वास गुमाउँदै गयो ।

विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका कथित भातृ संगठनको हालीमुहालीमाझ अलिकति स्थापित उद्योग, कलकारखानालाई पनि धराशायी बनाउँदै लगियो । अराजक, जडता एवं अमर्र्यािदत गतिविधिले मौलाउने मौका पाउनु र मुलुकलाई सधैँ अनिर्णयको बन्दी बनाउँदै जनतालाई गुमराहमा पारिराखेको कुरा यथार्थ हो । अब समयले १८० डिग्रीको फन्को मारिसकेको छ ।
हिजोको जस्तो सनातन एवं पुरातन शैलीको सत्तासमीकरण अब रहेन । २०६२÷६३ को आमूल परिवर्तनसँगै जनस्तरमा पनि व्यापक चेतनाको स्तर वृद्धि हुँदै गइराखेको छ भने केन्द्रीय शासनपद्धतिमा पनि व्यापक समावेशीमूलक प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ । जनआवाजलाई सोझै केन्द्रसम्म पु¥याउने अभ्यासको थालनी गरिएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा सबै वर्ग, धर्म र समुदायलाई समष्टिगत रुपमा समेटेर एउटा सिंगो नेपालको समतामूलक सहभागिताको अभ्यास भइराखेको छ । विसंगति एवं भ्रष्टाचारले थलिएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा सनातनी राजनीतिक अभ्यास भइरहनुले निश्चय पनि मुलुकको अग्रगामी विकाश एवं अपेक्षाकृत सुशासनको नेतृत्व त गर्न सक्तैन, तर कुनै विकल्प नभइदिँदा ‘नहुनु मामाभन्दा कानै मामा नै बेस’ भनी चित्त बुझाउन बाध्य छौँ । तसर्थ, राजनीतिले जनतामा नकारात्मक तथा घृणाको बीजारोपण गरेको छ ।

विसंगति एवं भ्रष्टाचारले थलिएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा सनातनी राजनीतिक अभ्यास भइरहनुले निश्चय पनि मुलुकको अग्रगामी विकास एवं अपेक्षाकृत सुशासनको नेतृत्व त गर्न सक्तैन । उल्टो दिशाको राजनीतिले आमजनतामा नकारात्मक एवं घृणाको बीजारोपण गरेको छ । यसले गर्दा आमनागरिक वृत्तबाट वैकल्पिक शक्तिको खोजी अवश्य हुनेछ । गणतन्त्रले राजाको स्थानमा हामीलाई राष्ट्रपति दिएको छ । राष्ट्रपतिको भूमिका कति हदसम्म नेपालको राजनीतिमा प्रभावकारी रह्यो ? यो विषय पनि हामीले बिर्सन हुँदैन । राष्ट्रपतिलाई सधैँ आलंकारिक पदमा राख्ने हो भने निर्वाचनको परिणामले दिएको कार्यकारी शक्ति नै स्वेच्छाचारी हुँदैन भनेर कसरी भन्ने ? यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई पनि केही हदसम्म हामीले संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । असल नेतृत्व त त्यो हो, जसले आफ्नो विवेक देशहितमा लगाएको हुन्छ । देश र जनताको खातिर आफ्नो सम्पूर्ण जीवन व्यतीत गरेको हुन्छ । देश र जनताको भलाइमा आफ्नो भलाइ देख्छ ।

देशको उन्नतिमा आफ्नो उन्नति ठान्दछ । सुशासन, समृद्धि, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, जनजीविकाका सवालमा संवेदनशील, एवं गतिशील विचारधाराको प्रवाह गरिरहन्छ । स्थायित्व अनि कानुनी शासनको प्रत्याभूति, सरल एवं सन्तुलित कूटनीति, भ्रष्टाचारमुक्त देशको परिकल्पना अनि जनता र नेतृत्वबीचको सहज एवं सरल सामीप्यताको परिकल्पना गरिराखेको हुन्छ । राजनीति गर्नेले काम गर्न नसक्नुको प्रधान कारण इमानको अभाव हो ।

घोषणापत्रमा राम्रा कुरा लेख्ने, राम्रो भाषण गर्ने र ठूला परिकल्पना गर्ने, तर इमानदार भएन भने केही गर्न सकिँदैन । तर, इमानदारितासँग क्षमता पनि जोड्नुपर्छ । नेपाली राजनीतिमा यही अभावका कारण केही हुन नसकेको हो । नेपालमा भ्रष्टाचारको आँकडा विकराल छ । भ्रष्टाचारले गर्दा देशले विकास गर्न सकिराखेको छैन भने अन्तर्र्रािष्ट्रयस्तरमा नेपाल, नेपाली र तिनलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरुको साख निरन्तर खस्कँदो छ ।

भ्रष्टाचारले गर्दा अधिकांश सरकारी स्वामित्वका संस्थान बन्द भैसके भने बाँकी रहेका अत्यन्तै न्यून मात्राका संस्थानहरु धराशायी बनेका छन् । देशमा यस्तो अवस्था आउनु भनेको नैतिक अराजकता हो । भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी पछाडि धकालिरहेको छ ।

देश समृद्ध बन्नका लागि राष्ट्र र राष्ट्रिय राजनीति सक्षम हुनुपर्छ । विश्वमा आर्थिक रुपले कम विकसित देशहरुलाई हेर्दा ती देशहरुमा भ्रष्टाचार एउटा जटिल समस्याको रुपमा देखिएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिले यसलाई निवारण गर्न सकिरहेको छैन । देशमा भ्रष्टाचारको समस्यालाई निवारण नगरेसम्म देशको आर्थिक उन्नति गर्ने आधारहरु बलियो बन्न सक्दैन । [email protected] / चितवन पोष्टबाट ।