सरकारले संघीयता अनुकुल हुने गरी संबैधानिक निकायको क्षमता वृद्धि गर्दै स्तरोन्नती गर्ने गरि बजेट छुट्याएको छ ।
गाउपालिकाको अधिकतम १० देखि ३९ करोड, नगरपालिकाले १५ देखि ४३ करोड, उपहानगरपालिकाका लागि ४० देखि ६३ करोड र महानगरपालिकाका लागि ५६ करोड देखि १ अर्ब २३ करोड सम्मको अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै नगरपालिकाले १५ देखि ४३ करोड र उपमहानगरपालिकाले ४० देखि ६३ करोड र महानगरपालिकाले ५६ करोडदेखि १ अर्व २३ करोडसम्म बजेट अनुदान पाउने छन् ।
