नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई एलइडी बल्ब खरिद गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनका विरुद्ध विद्युत प्राधिकरणले सोझै बल्ब किन्न लागेको भन्दै सो निर्णयलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने बताएपछि विद्युत प्राधिकरणलाई बल्ब खरिदको बाटो खुलेको हो ।
अधिवक्ता नारायण चौलागाईं र लेखनाथ भट्टराईले सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर बुधवार न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र मिरा खड्काको संयुक्त इजालसले एलइडी बल्व खरिद प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश गरेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको योजना अनुसार नेपाल सरकारले सोझै भारत सरकारसँग एलइडी बल्ब खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
