ओखलढुंगा, जेठ २० । शुल्क लिएर पनि दिनहुँ विद्युत कटौती गर्दा उपभोक्ताको अधिकार हनन भएको भन्ने रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले सरोकारवालासित जवाफ माग गरेको छ ।
अदालतले सरकार, उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्रधिकरणका शाखा तथा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । रिटमा मनपरी विद्युत कटौतीले नागरिकको दैनिक जिवनका अत्यावश्यक काममा अवरोध आएको उल्लेख छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
