काठमाडौं : भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ परेका आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई विशेष अदालतले सात दिनको म्याद थप गरेको छ। शर्मालाई आइतबार म्याद थपका लागि विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मी समेतको उच्च सुरक्षा घेरामा शर्मालाई आईतबार म्याद थपका लागि विशेष अदालतमा लगिएको हो ।
कर फर्छ्यौट आयोग मार्फत कर छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा शर्मालाई शुक्रबार कार्यालय समयमा लाजिम्पाटस्थित आन्तरिक राजश्व विभागबाट नै अख्तियारको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । विभिन्न कम्पनीको कर निर्धारणमा भ्रष्टाचार गरेको उजुरीका आधारमा छानबिनका लागि शर्मालाई पक्राउ गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
कर फर्स्योट आयोगका सदस्यसचिवसमेत रहेका शर्मा आयोगबाट विभिन्न व्यापारीको २१ अर्ब रुपैयाँ कर मिनाहा, एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्दा करिब ३३ अर्ब पुँजीगत लाभकर छुट दिन भूमिका खेलेको, अकुत सम्पत्ति जोडेको, सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा सुगम ग्यासको ुफुटरिङु र ुनेकरिङु गरेको मुद्दामा उद्योगी शिवप्रसाद घिमिरेलाई उन्मुक्ति दिएकोलगायत आरोपमा मुछिएका छन्।
रामशरण महत पछिल्लोपटक अर्थमन्त्री बनेका बेला बनेको कर फर्स्योट आयोगमा शर्माको भूमिका शंकास्पद रहेको थियो। आयोगको मूल उद्देश्य व्यवसाय टाट पल्टेर कर उठ्न नसक्ने अवस्था आएपछि मात्र त्यस्ता व्यवसायीलाई कर छुट दिने थियो। तर आयोगले भ्याट तिर्न बाँकी रहेका व्यवसायीलाई समेत छुट दिएको थियो। ब्याजमा केही मिनाहा दिनुपर्नेमा सावाँमा समेत छुट दिएको देखिएको थियो। शर्माकै अग्रसरतामा भ्याटमा छुट दिइएको उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीको दाबी छ। महालेखा परीक्षकले यसै वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा आयोगले सिद्धान्तविपरीत अर्बौं रकम कर छुट दिएको जनाएको छ। उक्त रकम असुलउपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शर्मा आयोगका सदस्यसचिव थिए। अख्तियारले शर्माबाहेक आयोगका अन्य पदाधिकारीलाई भने हिरासतमा लिएको छैन।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एलडी महत यसका अध्यक्ष थिए भने त्यस बेला अर्थमन्त्री रामशरण महत थिए। एनसेल कर प्रकरणमा पनि शर्माको भूमिका शंकास्पद थियो। एनसेल सञ्चालन गर्ने तत्कालीन कम्पनी पुरानो टेलिया सोनेराले कर लाग्ने–नलाग्ने विषयमा शर्मासमक्ष पूर्वादेश माग्दा उनले लामो समयसम्म उत्तर नदिएर भूमिका शंकास्पद बनाएका थिए। अर्थ मन्त्रालय र यसका सबै अधिकारीले एनसेल बेचेबापतको लाभकर टेलिया सोनेराले तिर्नुपर्ने बताइरहेका बेला शर्माले सार्वजनिक रूपमा कर तिर्नु नपर्ने बताउँदै आएका थिए। संसद्का विभिन्न समितिमा भएको छलफलमा पनि उनले कर तिर्नुनपर्ने बताएर आलोचित बनेका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसँग मिलेर टेलिया सोनेराबाट मोटो रकम लिएको आरोप शर्मामाथि छ। शर्माले केही समयअघिसम्म ठूला करदाता कार्यालयमार्फत व्यवसायीबाट रकम असुल्ने गरेको स्वयं व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन्। उनले ठूला करदातामा आबद्ध अधिकांश व्यवसायीबाट कर विवरणको ०.२ रकम लिने गरेको उद्योग वाणिज्य महासंघका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।
ललितपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा पनि उनले ढुंगाखानी सञ्चालन गर्ने व्यवसायीसँग मिलोमतो गरी रकम असुली गरेको आरोप लागेको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागमा शर्मा भन्दा पहिलेका महानिर्देशक राजन खनाल र टंकमणि शर्माले नक्कली भ्याट प्रकरणमा अनुसन्धान गरी व्यवसायीलाई कारबाही गरे पनि शर्मा आएपछि यो प्रकरण एकाएक सेलाएको थियो। शर्मा महानिर्देशक भएको भदौमा तीन वर्ष पुगे पनि अहिलेसम्म अनुसन्धानका कुनै पनि काम गराएका छैनन्।
शर्माको काम गर्ने शैली र आचरण शंकास्पद रहे तापनि कुनै पनि अर्थमन्त्रीले शर्मालाई हटाएनन्। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू शर्माले कमाएको ७० प्रतिशत रकम उपल्लो तहका पदाधिकारीलाई बाँड्ने गरेको बताउँछन्। शर्मा रकम बाँडेर आफ्नो पोजिसन यथावत् राख्ने चतुर खेलाडीका रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा चिनिन्छन्। आफूले लोकसेवा आयोगका परीक्षार्थीका लागि पुस्तक लेखेर प्रशस्त आयआर्जन गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।
