काठमाडौँ, २२ जेठ । सर्वोच्च अदालतले भरतपुर महानगरपालिकासम्बन्धी निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयलाई तीन दिनसम्म यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ ।
भरतपुर १९ मा पुनः चुनाव गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणाले ‘हालको प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न’ आदेश दिएका हुन् । राणाको एकल इजलासले तीन दिनपछि दुबै पक्षलाई झिकाएर अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने छलफल गर्ने समेत बताएको छ । सर्वोच्चको अाजको अादेशपछि वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गराउने निर्वाचन अायोगको निर्णय अहिलेलार्इ कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने भएको छ ।
भरतपुर महानगर वडा नं १९ का वडा सदस्यका उम्मेदवार गुन्जामान विक र स्थानीय अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेको वारेसमा महेश्वर श्रेष्ठले आइतबार रिट दायर गरेका थिए। रिटमा निर्वाचन आयोग, भरतपुर महानगरपालिका मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपाने, अनुगमन समिति संयोजक गीताप्रसाद तिम्सिनालाई विपक्षी बनाइएको छ।
साथै, रिटमा आयोगको निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै खारेजीका लागि माग समेत गरिएको थियो । भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर उम्मेद्वार रेणु दाहाललाई जिताउने योजनाका साथ मतपत्र च्यातिएको र योजनाबद्ध रूपमा पुनःमतदान गराउन निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ । तर, अदालतले भने रिट निवेदनको माग बमोजिम फैसला सुनाएन । सर्वोच्चले पुनः मतदान वा मतगणना सुचारू दुवै हाललार्इ नगर्न अादेश दिएको छ ।
