महिला–पुरुषको सुमधुर सम्बन्धका कारण सुखी जीवन बिताउने परिवार समाजमा धैरै होलान् । तर, त्यही सम्बन्धले जीवन उजाडिएका, सम्पत्ति हिनामिना भई जीवनमा ठूलो मानसिक र आर्थिक तनाव झेल्नेहरू पनि कम छैनन् ।

श्रीमतीसँग सम्बन्ध बिग्रदा धेरै पुरुषलाई चिन्ताको विषय श्रीमतीलाई दिनुपर्ने अंशबापतको सम्पत्ति बन्छ । आफ्नो सम्पत्ति गुम्ने डरका कारण कतिले न त सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्छन्, न त राम्रो सम्बन्ध बनाउन नै ।

पुरानो मुलुकी ऐनको व्यवस्थाले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुअघि श्रीमतीलाई अंश दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, हालको मुलुकी देवानी संहिताले भने श्रीमतीलाई अंश नदिईकनै पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

के भन्छ कानुन ?

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ९४ ले पतिले पत्नीको मञ्जुरी नभए पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रावधानमा कानुनबमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति–पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, पत्नीले पतिलाई खान÷लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, पत्नीले पतिको अंगभंग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा, पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने भन्ने छ ।

कस्तो हुनुपर्छ त अवस्था ?

श्रीमतीको कारणबाट पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा अंश नदिईकनै पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ९९ (६) ले ‘पतिले उक्त ऐनको दफा ९४ को (ख) (ग) वा (घ) बमोजिमको आधारमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेकोमा पत्नीलाई अंश दिन वा खर्च भराउन बाध्य हुनेछैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जसमा (ख) पत्नीले पतिलाई खान÷लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा (ग) पत्नीले पतिको अंगभंग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा र (घ) पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

उल्लेखित अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद गर्दा पतिले पत्नीलाई सम्पत्ति नदिए पनि हुन्छ भने त्यसबाहेकको अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद गर्दा पतिले पत्नीलाई अंश दिनुपर्ने हुन्छ । यस व्यवस्थाको उद्देश्य श्रीमान्विरुद्ध षड्यन्त्र रच्ने, श्रीमान्को अहित चाहने, श्रीमान्लाई भौतिक आक्रमणसम्म गर्ने÷गराउने श्रीमतीलाई अंश नदिई सम्बन्ध विच्छेद गरे पनि पनि हुन्छ भन्ने हो ।

मुद्दा गर्ने हदम्याद कहिलेसम्म

सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी व्यवस्थामा काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले वा थाहा पाएको मितीले तीन महिनाभित्र नालिस गर्न सक्ने हदम्याद तोकेको छ ।

विद्यमान कानुनले पुरुषको कारणबाट पीडित महिलाले जसरी कानुनी उपचार खोज्न कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र अदालत जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यसरी नै पुरुषले पनि अदालत जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ । साविक मुलुकी ऐनको व्यवस्थामा पुरुषले यस्तो अवस्थामा कानुनी उपचार खोज्न सोझै अदालत जान सक्ने व्यवस्था गरेको थिएन् ।

पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहे स्थानीय वडा कार्यालय, गाविस, नगरपलिका आदिमा उजुरी गर्न जानुपर्ने व्यवस्था थियो ।

कानुनी ज्ञान नहुँदा पीडित पुरुष समस्यामा

समाजले नेपाली समाजलाई पुरुष प्रधान मानेको कारण समाजमा पुरुषबाट महिला नै पीडित भएको आँकलन गरिन्छ । तर, कतिपय पुरुष पनि महिलाबाट पीडित हुन्छन् । उनीहरू कानुनी उपचार खोज्न जान सकेका छैनन् । कानुनी ज्ञानको अभावका कारण पनि धेरै पुरुष अदालतसम्म पुग्न सकेका हुँदैनन् ।

ऐनको उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार अंश नदिई सम्बन्ध विच्छेद गर्दा ऐनले निर्दिष्ट गरेका प्रमाण भने पु¥याउन सक्नुपर्छ । प्रमाण पुष्टि भएमा बिनाअंश, बिनासम्पत्ति सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि अदालत जानुअघि यथेष्ट प्रमाण भने जुटाउनुपर्छ ।