सरकार गलेको चाल पाएपछि र आह्वान गरेको आम हड्ताल सफल भएपछि राजपाका ६ नेताले प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष ७ सर्त तेस्र्याएका छन् । यी सर्त पूरा हुन्छ भने चुनावमा जान्छौं, पूरा नभए चुनाव हुन्न, दुर्घटनामात्र हुन्छ ।
गजब त के छ भने राजपा आन्दोलनमा छ, तर उसको समर्थन सरकारलाई जारी छ । दुई धारे तरवारले युद्ध गरिरहेको छ राजपा । यही बेलामा अंगीकृतलाई नागरिकता दिलाउनदेखि मधेसमा आफ्नो पकड जमाउनु पर्छ भन्ने रणनीति छ राजपाको । भारतका राजदूतले चुनावमा जानु भने पनि राजपा आन्दोलन गरिरहनुमा भारतकै समर्थन रहेकोमा आव कुनै शंका देखिदैन ।
सात सर्त के के हुन् ?
१) मधेस आन्दोलनमा सहिद भएका सबैलाई सहिद घोषणा गर, क्षतिपूर्ति देउ ।
२) मधेस र थरुहट आन्दोलनका सबैको मुद्दा फिर्ता लेउ । पक्राउ परेकालाई छाडिदेउ ।
३) झूठा मुद्दामा फसाइएका सबैलाई माफी देउ, सबैलाई तत्काल रिहा गर ।
४) स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याको आधारमा बढाउ ।
५) अपांगलाई सहयोग देउ, आन्दोलनमा घाइते भएकालाई उपचार खर्च दिनुपर्छ ।
६) संघीय सीमाङ्कन आयोग गठन मोर्चाले अघि सारेको र प्रमुख दुई दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले स्वीकार गरेको संघीय सीमाङ्कन आयोग गठन हालसम्म भएको छैन। संविधानको धारा २९५ अनुसार बन्ने संघीय आयोगसँग प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर ।
७) स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रदेश र संघीय संसदको चुनावअघि नै संविधान संशोधन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता एमालेसहित दलबाट आउनु पर्छ, ११ जिल्लाको निर्वाचन तेश्रो चरणमा गर्नुपर्छ ।
