गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको छ। विपक्षी दलले मुख्यमन्त्रीमा उनलाई यसअघि नै प्रस्ताव गरिसकेका छन्।
विपक्षी दलले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने पहल गरेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सभाको अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेका थिए। वैशाख २ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका बेला त्यसको अघिल्लो मध्यरातमा सभाको अधिवेशन अकस्मात अन्त्य गरिएको थियो।
यद्पि, कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ र जसपाका दुई गरी २८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित वैशाख २ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेपछि मुख्यमन्त्रीसँग आक्रोशित विपक्षीले वैशाख २ मा विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई पत्र बुझाएका थिए।
‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ’, संविधानको धारा १८३ (३) मा भनिएको छ। विशेष अधिवेशनको माग गरेको १५ दिन भित्रमा संसद् बोलाउनुपर्ने प्रचलन छ। तर, विपक्षी दलको माग बमोजिम संसद आव्हान नहुने आशंका उनीहरूमा थियो।
प्रदेश प्रमुख माओवादी केन्द्रनिकट भएकाले उनलाई संघीय सरकारले विस्थापन गर्नसक्ने डर कांग्रेसलाई थियो। विशेष अधिवेशन आव्हान गर्न सरकारको क्षेत्राधिकार नभई प्रदेश प्रमुखको अधिकार भएकाले शेरचनलाई हटाउने संशय विपक्षी दलमा थियो। विपक्षी दलले माग गरे बमोजिम विशेष अधिवेशन बोलाउने कार्यलाई रोक्ने कार्यमा सरकार लाग्ने आशंका विपक्षी दलमा थियो
तर, सोमबार प्रदेश प्रमुखले संसद् आव्हान गरिसकेका छन्। विशेष अधिवेशन वैशाख १३ गतेका लागि डाकिएको छ। अब कांग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरेल मुख्यमन्त्री हुने बाटो खुलेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस र लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रको मुख्यमन्त्री हुने गरी दुई दलबीच सहमति बनेको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच बनेको सहमतिको कार्यान्वयन गण्डकी प्रदेशमा हुने सम्भावना बढेको छ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्न विपक्षी दल सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने हुन्छ। अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले हस्ताक्षर गरेका छन्। अविश्वासको प्रस्तावमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले हस्ताक्षर नगरेपनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन समर्थन दिएको छ।
गण्डकीमा एमालेसँग २८, कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, राजमोका तीन र जसपाका दुई सांसद छन्। कुल ६० प्रदेश सभा सांसद रहेको उक्त प्रदेशमा सरकार बनाउन ३१ सांसद आवश्यक पर्दछ। विपक्षी दलको सबै सांसद जोड्दा ३२ मतसहित बहुमत पुग्दछ। सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी माओवादीनिकट हुन्। उनलाई मताधिकार नरहेकाले ३१ सांसद विपक्षमा पुग्दछ। उक्त अंक सुविधाजनक बहुमत भने होइन। २८ सांसद रहेको एमालेमा एक सांसद माधवकुमार नेपाल पक्षीय छन् भने राजीव गुरुङ स्वतन्त्र सांसदको दाबी गर्दै आएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा जसपामा विवाद उत्पन्न भएपनि गण्डकीमा उक्त दलभित्र मतान्तर देखिएको छैन। मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा पार्टी एकमत रहेको प्रदेश सांसद हरिशरण आचार्यले बताए।
‘लुम्बिनीमा देखिएको जस्तो विवाद हाम्रो पार्टीमा गण्डकी प्रदेशमा छैन’, आचार्यले भने, ‘मुख्यमन्त्री गुरुङलाई हटाउन हामी प्रतिवद्ध छौं। वैशाख २० भित्र गण्डकीमा नयाँ मुख्यमन्त्री देख्न पाइन्छ।’
गठबन्धनमा मुख्य प्रभाव पार्ने जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षलाई समर्थन गर्न नसकिने प्रष्ट पारिसकेको छ। जनमोर्चाका कृष्ण थापा, पियारी थापा र खिमविक्रम शाही गरी तीन सांसद छन्। मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्रीको प्रलोभन देखाएपनि जनमोर्चाले उनलाई समर्थन गर्न नसक्ने प्रदेश सांसद पियारी थापाले बताइन्। नयाँ बन्ने सरकारमा नजाने तर, अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने उनले प्रष्टाइन्। ‘हामी नयाँ सरकारमा जादैनौं। अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा भने मतदान गर्छाैं’, सांसद थापाले नेपाल लाइभसँग भनिन्।
-नेपाल लाइभ बाट
