कुनै पनि देशमा कानुन व्यवस्था कस्तो छ, या अध्ययन–अनुसन्धान सही र ‘दूधको दूध, पानीको पानी’ छुट्टिने गरी हुन्छ कि हुँदैन, त्यो दुई तथ्यबाट छुट्टिन्छ। पहिलो त्यहाँको प्रहरी अर्थात अनुसन्धान निकाय स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा सक्षम छ कि छैन? दोस्रो, त्यहाँको आमयोजन (प्रोजिक्युसन निकाय) स्वतन्त्र छ कि छैन? न्यायको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ कि गर्दैन?
जहाँ पार्टीकै मान्छे महान्याधिवक्ता हुन्छन् र त्यहाँ कसकोविरुद्ध मुद्दा चलाउने या नचलाउनेबारे निर्णायक निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयले गर्छ, त्यहाँको आमयोजन निकायको बारेमा कुरा गर्नु नै बेकार छ।
प्रहरी उच्च तह कति दलीय राजनीतिबाट प्रभावित छ, त्यसमा उदाहरण प्रहरी प्रमुख छनौट र महत्वपूर्ण ‘ट्रान्फर र पोष्टिङ’बाट सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसैले नर्वेका प्रहरी प्रमुखले जसरी ‘कानुन सबैका लागि एउटै हो, त्यसैले कानुन उल्लंघन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई हामीले आर्थिक जरिवाना गर्यौँ’ भन्न सक्दैनन्, नेपालका प्रहरी प्रमुखले। किनकि यथार्थमा नेपाल कानुनमा आधारित राज्य हो, र यहाँ कानुन सबैप्रति समान रुपमा लागु हुन्छ भन्ने अवस्था छैन।
अप्रिलको प्रारम्भमा नर्वेका प्रधानमन्त्री अर्ना सोलवर्गलाई त्यहाँको प्रहरीले २० हजार क्रोनर जरिवाना गर्यो, किनकि उनले आफ्नो ६० औँ जन्ददिनका अवसरमा परिवारका लागि दिएको भोजमा १३ सदस्यलाई निम्त्याएको थिइन्। त्यो संख्या कोभिड महामारीका कारण तोकिएको अधिकतम संख्याभन्दा बढी थियो।
मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालुवाटारको सरकारी निवासमा राम, सीता र हनुमानको मूर्ति पूजा गरे, भीडभाडका बीच। उनकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने नियम बनाएको छ। तर बुधबार राम जन्मभूमिका अवसरमा ओलीले निर्माण गर्न खोजेको वास्तविक राम जन्मभूमि अयोध्यापूरी (चितवन)मा लैजानुपूर्व बालुवाटारमा सम्पन्न पूजामा उनीसहित २५ भन्दा बढी व्यक्तिहरु सामेल भए।
‘संविधान निर्माता’मध्येका मुख्य तथा कानुनका ज्ञाता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसमेत त्यहाँ उपस्थित थिए। कस्तो कानुन, शिक्षा र संस्कृतिको निर्वाह गरिरहेका छन् सरकारका यी ‘जिम्मेवार’ हुनुपर्ने व्यक्तित्वहरुले?
नर्वेका प्रहरी अधिकृतले भने जसरी शैलेश थापाले भन्न सक्लान् ‘कानुनको नजरमा सबै समान छन्’ भनेर? कानुन उच्चतम तहबाट उल्लंघन हुँदा निरीह बन्ने संख्याप्रति जनताले कति भरोसा गर्न सक्लान्? तर, त्यो भन्दा ठूलो जिम्मेवारी र जवाफदेही ओलीको हुनेछ यो लापरवाहीमा।
लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीलाई कानुनभन्दा माथि देखिने र अराजक हुने छुट हुँदैन।
-देशसंचार बाट
