कर्णाली प्रदेशमा ‘फ्लोर क्रस’ गरेका सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध नेकपा एमालेले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश भएको छ ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको हो ।
यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कर्णाली प्रदेशका ४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने एमालेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
केन्द्रीय कमिटीको अधिकार महाधिवेशन आयोजक समितिले प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्बरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीको सांसद पद बहाल गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको सो अन्तरिम आदेशविरुद्ध अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गराएका थिए । भ्याकेट दर्ता गराइएकोमा माधव नेपाल समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
पार्टी ह्विप विपरित माओवादी संसदीय दलका नेता समेत रहेका कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मतदान गरेपछि ४ सांसद कारबाहीमा परेका थिए ।
