सम्झौताअनुसार काम नगर्ने विभिन्न ७ कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीवार विभिन्न ७ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको कार्यालयका प्रवक्ता विष्णु प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, कारागार व्यवस्था विभाग, कालीकास्थानको सिफारिसमा एके एण्ड गान्बा कन्स्ट्रक्सनलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
यस्तै महाशीला गाउँपालिका पर्वतको सिफारिसमा कालीगङ्गा निर्माण सेवा कुश्मा, सडक विभाग सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सडक डिभिजन कार्यालय दमकको सिफारिसमा कण्टा निर्माण सेवा र सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय पोखराको सिफारिसमा लटिनाथ कन्स्ट्रक्सन सेवा कैलालीलाई एक/एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
यसैगरी सिद्धिचरण नगरपालिका ओखलढुङ्गाको सिफारिसमा अम्बर सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स, प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश नम्बर १ विराटनगरको सिफारिसमा आविद निर्माण सेवा र नेपाली सेना जगदल गण जोमसोमको सिफारिसमा विक्रम खाद्य स्टोर साँगालाई एक/एक वर्षमा लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीले एक वर्षसम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माण कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ ।
