काठमाण्डाै – चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिने वा नदिने भन्नेमा सांसदका मत बाझिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा आज मङ्गलवार ‘चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयवासीले पाउने आरक्षण सम्बन्धमा’ गरिएको छलफलमा समिति सदस्यबीच छात्रवृत्ति दिने वा नदिने भन्नेमा मत बाझिएकाे हाे ।
सांसद योगेश भट्टराईले कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारी सम्पन्नशाली हुने भएकाले उनीहरूका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति नचाहिने राय व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आरक्षण दिने भए त्यसभित्र पनि वर्गीकरण गरेर दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद नबिना लामाले नेता र कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षण हुुनै नहुनेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, चीनमा नेता र अमेरिकामा कर्मचारीका छोराछोरी छात्रवृत्तिमा पढिरहेकाले समितिको बैठकमा कुन नेता र कुन कर्मचारीका छोराछोरी छात्रवृत्तिमा पढिरहेको छन् भनेर छलफल गरिनुपर्छ ।
सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिनैपर्नेमा जोड दिनुभयोे । कर्मचारीले प्रोत्साहन पाए अझ राम्रोसँग काम गर्छन्, उहाँले भन्नुभयो, त्यही भएर कतै आरक्षण दिन सकिन्छ कि भने उपायको खोजी गरौँ ।
चिकित्सा क्षेत्रका कर्मचारीका छोराछोरीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आरक्षण कोटा राखिएकामा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीमा त्यस आरक्षण हटाइएको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य–सचिव डिल्लीराम लुइँटेलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विनियमावली संशोधन गरेर नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको कलेजमा सेनामा उनीहरूका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सेनाका सन्ततिलाई ४९ प्रतिशत र अन्यलाई ५१ प्रतिशत छात्रवृत्ति राखिएको छ । सांसद मानबहादुर विकले आरक्षणलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सभापति जयपुरी घर्तीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्नेबारे सांसदबीच मतभेद भएको बताउनुभयो । नेपाली सेनामा जस्तै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सकिन्छ उहाँले भन्नुभयो, सेनामा विनियमावली संशोधन गरेर दिन सकिन्छ भने कर्मचारीका छोराछोरीलाई पनि छात्रवृत्ति दिनका लागि विनियमावली संशोधन गरेर जान सकिन्छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले कर्मचारीका छोरछारीलाई छात्रवृत्ति दिनु व्यावहारिक हुने बताउनुभयो ।
