नेकपा एमालेले साथ नदिएपनि सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा दुईतिाई जुट्ने भएको छ । एमाले सहमति आए वा नआएपछि संविधान संसोधनमा दुई तिहाई पुर्याउन सरकारले आजबाट वार्ता गर्दैछ ।
राप्रपालाई सहमति ल्याउन सबै उपाय खोज्ने र दुईतिहाई पुर्याएर संविधान संसोधन गर्ने सहमति अनुसार आज राप्रपासँग् वार्ता हुँदैछ ।
शुक्रबार बालुवाटारमा राजपा नेताहरूसँग भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसहितका सत्तारूढ दलका नेताहरूले राप्रपा एक भएमा दुई तिहाइ पुग्ने विश्वास दिलाएका थिए ।
आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वार्ता गर्दैछन् । सत्तासिन दलले ३ सय ९८ मत संसोधनका पक्षमा आउने हिसाव निकालेका छन् ।
दुई तिहाइ जुटाउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले राप्रपालाई ४, विजय गच्छदारको लोकतान्त्रिक फोरमलाई ३, संघीय समाजवादी फोरम आए उसलाई पनि ३, नेकपा संयुक्तलाई १, साना एकसिटे चार सांसदलाई ४ दिने गरी बाँकी रहने १५ मन्त्रालयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भागबन्डा मिलाउने गरि छलफल भएको छ ।
सरकारले यसअघि पनि मधेसी मोर्चामा रहेका दल, फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपासहितको छलफलमा बाट दुईतिहाई पुग्ने निस्कर्ष सहित एमालेलाई छलफल नगरि प्रस्ताव अघि बढाएको खुलासा भएको छ ।
संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ । कांग्रेससँग २०४ र माओवादीसँग ८२ सांसद छन् । फोरम नेपाल, तमलोपा, सद्भावना, तमसपा, नेकपा संयुक्त, रामसपा, थरुहट लगायत साना दलको मत पनि सरकारकै पक्षमा छन् ।
राप्रपाको ३७, फोरम लोकतान्त्रिकको १४ सिट जोड्न ३८९ मत पुग्छ । दा सांसद संख्या जोड्दा सरकारसँग ३७५ मत पुग्छ । दुई तिहाईको लागि ३९८ मत आवश्यक पर्छ । हाल संसदमा कुल ५ सय ९६ सांसद छन् । संसदमा एमालेसँग १८२, मालेसँग ५, नेमिकपासँग ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग ३ सांसद छन् ।
कुल जोड्दा १ सय ९४ पुग्दछ । यसबाहेकका अन्य सबै दलहरु सरकारको पक्षमा रहेको सरकारी पक्षको दावी छ । नखुलेका दललाई देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकारमा लैजाने आश्वासन दिइसकेको स्रोतको दावी छ ।
धारा २७४ हतियार
एमाले विना संविधान संसोधन गर्ने र संविधानको धारा २७४ का शब्द हेरेर फेर गर्ने सहमति भइसकेको छ । संविधानको धारा २७४ अनुसार प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरको जिम्मा प्रदेश सभालाई नै हुन्छ ।
हाल प्रदेश सभा छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सभा गठन भएर पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरि पठाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
केहीसमय अगाडी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनस्तरबाट आन्दोलन गर्ने र अदालत जाने धम्की प्रधामन्त्रीलाई दिएका थिए । अब त्यसको प्रावधान नै हटाएपछि ओलीको धम्कीपनि काम नलाग्ने सरकारको बुझाई रहेको छ ।
के छ संविधानको धारा २७४ मा ?
संविधानको धारा २७४ मा सीमांकन हेरफेर गर्दा प्रदेशसभाको सहमति चाहिने उल्लेख छ । यस हिसाबले हेर्दा सीमाङ्कन हेरफेरसहित संविधान संशोधन गर्ने हो भने दुई तिहाई बहुमत पुगेको खण्डमा पनि अदालतले रोक्न सक्छ ।
तर धारामा भएको प्रदेशको अनुमति चाहिने विषय हटाएर अनुमति नभएपनि हुने शब्द राखेर संसोधन गर्ने सरकारको तयारी छ । धारा (२७४) मा रहेको प्रदेशहरुको सीमांकन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशहरुको सहमतिमा गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सम्बन्धित प्रदेशको परामर्शमा गर्ने शब्दावली राख्ने प्रावधानसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गरेर संसदमा पठाइएको छ ।
यदि यो संशोधन पाए भएमा अब कुनै पनि प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्दा सम्वन्धित प्रदेशको पनि सहमति चाहिँदैन । एमालेले जुनसुकै बेला पनि सीमांकन हेरफेर गर्न सक्नेगरि राष्ट्रियतामा खतरा आउने दावी गरेको छ ।
एमाले स्थायी समितिका सदस्य अमृतकुमार बोहराले प्रदेशसभाको सहमति विना सीमांकन हेरफेर गर्ने व्यवस्था हटाउदा भविश्यमा राष्ट्रियता खतरामा पर्ने र दुई राष्ट्र बनाउने अभियानमा लागेहरुलाई फाइदा पुग्ने दावी गरे ।
