काठमाडौं – बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दासमेत सुनुवाइ नगरेको भन्दै स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानले १८ न्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई भेटेर फर्किएका अभियानकर्मीमध्येका अधिवक्ता स्वागत नेपालले बन्दीप्रत्यक्षीकरण जस्तो सं’वेदन’शी’ल मुद्दाको समेत सुनुवाइ नगरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई आपत्ति जनाइसकेको र बिहीबार पनि सुनुवाइ नगरे मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको जानकारी दिए ।
न्यायाधीशसँगै सिंगो नेपाल बार प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लागिरहेका बेला नेपालसहितका अधिवक्ताहरू कृष्ण प्रसाई, अनिल उपाध्याय, नवीन मैनालीलगायत १५ कानुन व्यवसायी आन्दोलनका नाममा मुद्दा नहेर्ने न्यायाधीशविरुद्ध मुद्दाको तयारीमा जुटेका हुन् । ‘बिहीबार पनि न्यायाधीशहरूले बन्दीप्रत्यक्षीकरण जस्ता मुद्दा हेरेनन् भने हामी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छौं,’ अधिवक्ता नेपालले भने ।
तलब-भत्ता खाने तर जनताको मुध्दा नहेर्ने जुन परिस्थिति देखिएको छ यसबारे प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराउन भेट गरेका हौँ’ अधिवक्ता नेपालले भने,’अहिले हाम्रो माग कम्तिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुध्दा भने पनि हेर्नुपर्यो भन्ने हो । माग सुनुवाई भएन भने हामी रिट दर्ता गर्न बाध्य हुन्छौँ भनेका छौं ।’
अधिवक्ता नेपालले बन्दीप्रत्यक्षीकरण जस्ता सं’वेदनशी’ल मुध्दा नहेरे न्यायपालिकाको नेतृत्वका हिसाबले प्रधानन्यायाधीश नै जिम्मेवार हुनुपर्नेतर्फ पनि सचेत गराइएको बताए । बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुध्दा प्रभावित हुनेगरी अदालत बन्द गर्ने विश्वमै कहीं नभएको घटना नेपालमा भएको उनको भनाइ छ ।
‘पत्रकारसमेतलाई बिना पुर्जी समातिएको छ । विश्वमै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुध्दा रोकिएको इतिहास छैन । यस्ता मुध्दाहरु बिदामा समेत हेरिन्छ । तर यहाँ तलब भत्ता खाएर इजलास बहिष्कार गरिएको छ । यसबारे हामीले प्रधानन्यायाधीशको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हौँ’, उनले भने ।
अरु न्यायाधीशले नहेरे प्रधानन्यायाधीश आफैंले भने पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुध्दा हेर्न सुझाएको पनि अधिवक्ता नेपालले बताए । प्रधानन्यायाधीश राणाले भने आफू इजलास तोकेर सबै मुद्धा हेर्न तयार रहेको तर, अरु न्यायाधीशको जिम्मा भने लिन नसक्ने बताएका थिए । ‘उनले तपाईंहरुले उठाएका कुरामा मेरो समर्थन छ तर,सबै न्यायाधीशको जिम्मा म लिन सक्दिन उनले भने । इताजा खबर बाट
