शारदा रिजाल
२७ वर्षीया 
२०७४ जेठको अन्तिम सातातिर काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालमा निकै प्रसन्न मुद्रामा भेटिइन् । उनीसँग २० दिनअघि जन्मेको छोरा थियो । हुन त सन्तानप्राप्ति हरेक आमाकालागि खुशीको अनुभूति हो । तर अजिताको खुशी अन्य आमाको भन्दा भिन्न र विशेष छ ।
अजिताको घर सिन्धुपाल्चोकको जुरे हो । जुरे भन्नेबित्तिकै तीन वर्षअघिको भयानक पहिरोको सम्झना आउँछ । २०७१ साल साउन १७ गते रातिको समयमा जुरेमा गड्गडाउँदै आएको पहिरोले अजिताका आफन्त, साथीभाइ, घरवास, वस्तुभाउ, जग्गाजमिन सबै बगायो ।
६ महिनाकी गर्भवती अजिताले भागदौड गरेर जसोतसो आफ्नो ज्यान त जोगाइन् तर कैयौं दिनसम्म अस्थायी शिविरमा बस्दा खानपान, स्याहार, औषधि उपचारको कुनै टुंगो नहुँदा उनको स्वास्थ्य कमजोर भयो । र अस्थायी शिविरमै उनको ६ महिनाको गर्भ खेर गयो । त्यो घटनापछि मानसिक रूपमा निकै तनावमा रहेकी अजितालाई पहिलाकै अवस्थामा फर्कन निकै समय लाग्यो ।
दोस्रो बच्चा गर्भमा आएपछि नियमित रूपमा डाक्टरको परामर्श, पौष्टिक खानेकुरा, उचित हेरचाह पुगेकाले उनको स्वस्थ बच्चा जन्मिएको छ । उनले भनिन्, ‘यो काखको बच्चाले पुराना दुःखका कुरा सबै बिर्सायो ।’
भर्खरै जन्मेको छोरासित अजिता गिरी
त्यसो त जुरेमा गएको पहिरोपछि अस्थायी शिविरमा बसुञ्जेल पौष्टिक आहारको कमी र आवश्यकताअनुसारको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहुँदा अजिताजस्तै अन्य धेरै गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरू प्रभावित भए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका अनुसार उक्त पहिरोका कारण १ सय ३१ जनाको मृत्यु भयो भने २ सय १० जना महिला तथा बालबालिका प्रत्यक्ष प्रभावित भए ।
मनसूनको बेलामा पहिरोको कहर सिन्धुपाल्चोकमा मात्र होइन, काठमाडौंबाट ६०० किलोमिटर टाढा मध्यपश्चिमको सुर्खेत जिल्लामा पनि उस्तै देखियो । सुर्खेत जिल्लाको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरबाट करीब १५ किलोमिटर पश्चिममा पर्ने गिरिघाटस्थित सुर्खेत—जुम्ला कर्णाली राजमार्गको दायाँबायाँबाट अस्थायी बस्ती शुरु हुन्छ । त्रिपाल र बाँसले बनेका यी बस्तीमा ११९ परिवार बस्छन् ।
२०७१ साल साउन २८ गतेदेखि ३१ सम्म आएको पहिरो र बाढीका कारण हरिहरपुर गाविसबाट यी घरपरिवार विस्थापित भएका हुन् । गिरिघाटमै अस्थायी शिविरकै छेउमा गिट्टी कुट्दै गरेको अवस्थामा भेटिइन् २० वर्षीया कमला खड्का । मध्यरातमा घरभित्र भेरी नदी पस्दा उनी ६ महिनाको गर्भवती थिइन् । जसोतसो पौडेर नजिकैको जंगलमा पुग्दा बिहानपख भइसकेको थियो ।
घर, बारी, बस्तुभाउ सबै बाढीले बगायो । बस्ने ठेगान नभएपछि गिरिघाटमा अस्थायी टहरो बनाएर बस्दाबस्दै ३ महिनापछि त्यही शिविरमै उनले बच्चा जन्माइन् । विपत्तिपछि अस्थायी शिविरको कष्टकर बसाइँ सम्झँदै कमला भन्छिन् — ‘म मरेरै बाँचेको हुँ । बाँचेपनि गर्भको बच्चालाई कसरी जन्माउने र बचाउने भन्ने चिन्ता थियो । श्रीमान् रोजगारीका लागि भारत जानुभएको थियो । खाउँ भने अन्नपात केही थिएन । शिविरमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले आइरन चक्की दिनुहुन्थ्यो । तर स्वास्थ्य जाँच गर्न शिविरबाटै कालागाउँस्थित क्षेत्रीय अस्पताल धाउनुपर्थ्यो । अस्पताल पुग्न हिँडेर कम्तीमा पनि २ घण्टा लाग्थ्यो ।’
गिरिघाटस्थित शिविरमै जन्मेको छोरासहित कमला खड्का
गिरिघाटस्थित अस्थायी शिविरमै बस्ने २१ वर्षीया लक्ष्मी मगर तीन वर्षअघिको बाढीको कुरा गर्नेबित्तिकै भक्कानिन्छिन् । त्यही बाढीले राति १२ बजेको समयमा उनको घरै बगायो । घरभित्र दुई वर्षको सानो छोरा र लक्ष्मी मात्रै थिइन् । भोलिपल्ट गाउँलेहरूले रुखको हाँगामा अड्किएको अवस्थामा लक्ष्मीलाई उद्धार गरेर बचाउन सफल भए । तर उनको काखे छोरा अझैसम्म फेला परेको छैन ।
बोल्दाबोल्दै लक्ष्मीका आँसु थामिएनन् । वर्षदिनअघि छोरी जन्मिइन् । अस्थायी शिविरमै गर्भवती हुँदा र सुत्केरी हुँदाको पीडा उनी यसरी पोख्छिन् — ‘घरमा सुत्केरी भएको भए राम्रो सुविधा हुन्थ्यो, आफू र बच्चा तातोमा बस्न पाइन्थ्यो । तर पालभित्र भनेजस्तो भएन, ओढ्ने ओछ्याउने ताता कपडा थिएनन्, भएका कपडा सबै बाढीले बगाएर लगिहाल्यो । बच्चालाई लामखुट्टेबाट बचाउन झुल भएन, बाहिर बस्दा बढी हावा चल्ने, भित्र बस्दा घामले पोलेर बस्न नसक्ने हुन्थ्यो ।’
बाढीका कारण काखे बालक गुमाएकी लक्ष्मी मगर रुँदै
बाढीपहिरोले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र २८ गाविसमा गरी करीब चार हजार परिवारका १६ हजारजना प्रभावित भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति सुर्खेतले जानकारी दिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी शाखा कार्यालय सुर्खेतका अनुसार प्रभावितमध्ये झण्डै साढे सात हजार महिला थिए । ६ देखि १८ वर्षसम्मका बालिका र किशोरीहरू करीब दुई हजारको हाराहारीमा थिए । उक्त घटनामा १ सय २५ जनाको ज्यान गएको थियो ।
सिन्धुपाल्चोक र सुर्खेतमा भएका घटना केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । गृह मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा बर्सेनि सरदर ५०० वटा प्राकृतिक विपत्तिका घटनाहरू हुने गरेका छन् । सन् २००० यता प्रत्येक वर्ष झण्डै साढे तीनसय जनाको ज्यान जाने गरेको छ भने एक अर्ब बराबरको भौतिक क्षति हुने गरेको छ ।
प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु परिवर्तनको असर
उबडखाबड भूबनोट, उच्च पर्वत शृङ्खला, चलायमान भौगर्भिक अवस्था र भारी मनसूनी वर्षाका कारण नेपाल विभिन्नखाले प्राकृतिक विपद्हरूको जोखिममा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यूएनडीपी÷बीसीपीआर, २००४ को तथ्यांकअनुसार नेपाल बहुजोखिमयुक्त मुलुकमध्ये २० औं स्थानमा पर्छ । त्यस्तै जलवायु परिवर्तन, भूकम्प र बाढीपहिरोको जोखिमको दृष्टिले क्रमशः चौथो, एघारौं र तीसौं स्थानमा पर्छ ।
यसरी प्राकृतिक विपत्तिका घटनाहरू निरन्तर बढ्नु र विपत्तिका कारण जनधनको क्षति बढ्दै जानुमा जलवायु परिवर्तन नै मुख्य कारण हो भन्नुहुन्छ प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसम्बन्धी विज्ञ डाक्टर माधव कार्की । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘जलवायु परिवर्तनका कारण विपत्ति छिटो छिटो आउँछ र अत्यधिक जनधनको क्षति गराउँछ । साथै यसले प्राकृतिक विपत्तिलाई थप गम्भीर र भयानक बनाउँछ ।’
त्यसो त हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा वृद्धि भएर वायुमण्डल तातिँदै जानाले ठाउँ विशेष गरी जलवायु परिवर्तन हुँदै गएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षा प्रक्रिया (अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सघन वृष्टि) तथा ऋतुकालमा परिवर्तन आएको छ । विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा ०.०४ देखि ०.०६ डिग्रीको दरले तापक्रम बढिरहेको छ र यसबाट जलवायु उत्पन्न प्रकोपहरूको वृद्धि भएको छ ।
विभिन्न तथ्यांकहरूले यसलाई थप पुष्टि गर्छन् । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका अनुसार सन् १९७१ देखि २०१६ सम्मको ४५ वर्षको अवधिमा झण्डै २२ हजार प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू रेकर्ड भएका छन् । यी घटनाहरूमा परी झण्डै ४० हजारको ज्यान गएको छ । साढे तीन सयभन्दा बढी हराइरहेका छन् । तेह्र लाखभन्दा बढी घरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् भने झण्डै ६० लाख परिवार प्रभावित भएका छन् ।
जलवायु उत्पन्न प्राकृतिक प्रकोपहरूमध्ये सबैभन्दा बढी भयानक बाढी र पहिरोका घटनाहरू देखिएका छन् । झण्डै चार हजारपटक बाढी र झण्डै ३३ सयपटक पहिरोको घटना रेकर्ड भएका छन् । यी बाढी र पहिरोका घटनामा परी करीब साढे नौ हजारजनाको ज्यान गएको छ भने दुई सयभन्दा बढी हराइरहेका छन् । झण्डै साढे दुई लाख घरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
प्राकृतिक विपद्मा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा पहुँच
विगतमा भएका प्राकृतिक विपद्का यी घटनाहरूमा महिलाहरू तथा किशोरीहरू उल्लेख्य रूपमा प्रभावित भएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको जनससंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाले ओगटेको हुनाले यस्ता विपत्तिका घटनामा महिलाहरू अत्यधिक रूपमा प्रभावित भएको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
सन् २००७ को एउटा अध्ययनले विश्वव्यापी रूपमा प्राकृतिक विपत्तिबाट महिलाको ज्यान जाने सम्भावना पुरुषको भन्दा १४ गुना बढी रहेको देखाएको छ । प्रायःगरी खेतीपाती, गाईबस्तु स्याहार्ने, खाना पकाउन इन्धन, पानीको जोहो गर्ने जस्ता घरभित्र र बाहिरका काम महिलाहरू बढी संलग्न हुने हुनाले बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिको जोखिममा पनि महिलाहरू बढी छन् भन्छन् जलवायु परिवर्तन अनुकूलन विज्ञ डाक्टर माधव कार्की ।
नेपाल जनसंख्या प्रतिवेदन २०१६ मा उल्लेख भएअनुसार जम्मा महिलाहरूमध्ये प्रजनन उमेर समूहका (१५ देखि ४९ वर्ष) महिलाहरूको संख्या ५२ प्रतिशत छन् । प्रजनन उमेर समूहमध्ये पनि गर्भवती, सुत्केरी, दूध चुसाउने र महिनावारी भएका महिलाहरू विपतको बेला बढी सकसमा पर्ने गरेका छन् ।
सिन्धुपाल्चोक जुरेको पहिरोपीडित अजिता गिरी भन्छिन्, ‘मेरो पेटमा बच्चा थियो । त्यही पहिरोको कारण सधैंको मानसिक तनाव, पौष्टिक खानेकुराको अभाव र भनेजस्तो उपचारको कमीकै कारण मेरो बच्चा खेर गयो । धेरै दिनसम्म पानी पर्न रोकिएन, सबैमा डर मात्र थियो फेरि के होला भन्ने । महिनौं दिन राम्ररी निद्रा परेन । म मात्र नभई धेरै महिला दिदीबहिनीले मेरो जस्तो पीडा भोगेका थियौं ।’
अर्कोतिर, प्राकृतिक विपत्तिको बेला किशोरीहरूका समस्या बेग्लै हुँदारहेछन् । गिरिघाटस्थित शिविरमा बस्दै आएकी १४ वर्षीया मानकुमारी नेपाली अहिले शिविरबाट डेढ घण्टा पर रहेको रानीघाटस्थित भेरी माविमा विद्यालयमा कक्षा नौमा पढ्छिन् । विद्यालय जान आउन मात्रै तीन घण्टा लाग्छ । विद्यालय जाने बाटोमा पर्ने पुल बाढीले बगाइदिएपछि केही समय विद्यालय जाने अवस्था नै रहेन । आमाबुवा बाहिर काममा जाने हुनाले शिविरमै तीनजना भाइबहिनीलाई हेरेर बस्नुपर्ने भएपछि एक वर्ष त उनको पढाइ नै छुट्यो ।
यही शिविरमा उनको पहिलो महिनावारी भएको हो । ‘महिनावारी भएको बेला साह्रै गाह्रो हुन्छ । यहाँ शौचालय जान, प्याड फेर्न र नुहाउन अप्ठेरो छ । नुहाउन आधा घण्टा लगाएर खोलामा जानुपर्छ,’ मानकुमारी शिविर अनुभव सुनाउँछिन् ।
गिरिघाटस्थित शिविरमा छिमेकी हजुरआमाहरूसित मानकुमारी नेपाली
शिविरमै मानकुमारीकी साथी कविता नेपाली पनि छिन् । तेह्र वर्षकी कविता कक्षा आठमा पढ्छिन् । शिविरनजिकै रहेको अस्थायी शौचालयमा चुकुल छैन । दिसापिसाब गर्नुप–यो भने आधा घण्टा टाढाको खोलामा जानुपर्छ । कविता भन्नुहुन्छ, ‘बाटोमा कसैले केही गर्छ कि भन्ने डर हुन्छ । खोलामा धेरैथरिका मान्छे आउँछन् । बदमास केटाहरू आउँछन्, नराम्रा शब्द बोल्छन् । मलाई त नुहाउन जान पनि डर लाग्छ ।’
कविता नेपाली
यता सरकारले भने प्राकृतिक विपत्तिपछि प्रजनन स्वास्थ्यमा पहुँच पु–याउन, यौन हिंसा रोकथाम गर्न र हिंसाबाट बाँचेकालाई सहायता गर्न सुर्खेतलगायतका मध्यपश्चिमका बाढीपहिरो प्रभावित जिल्लाहरूमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि न्यूनतम प्रारम्भिक सेवा सामग्री (मिस्प) कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
यूएनएफपीएको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा मिस्पमा भएका परिवार नियोजन, लैंगिक हिंसा, मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार, यौन संक्रमणजस्ता विषयलाई जिल्ला आपत्कालीन तयारी योजनामा समावेश गरिएको थियो । तर सुर्खेतका बाढी प्रभावितहरू भने यसबारे बेखबर भएको पाइयो ।
त्यसो त जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतले बाढीपछि गिरिघाटमा केही समय अस्थायी स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको थियो । कार्यालयका सूचना अधिकारी वसन्तमान श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विपतको बेला पहिलो प्राथमिकतामा महिला र बालबालिका नै हुन्छन् । सामान्य स्वास्थ्य शिविर त थियो तर सुत्केरी, गर्भवतीका लागि विशेष शिविर भन्ने थिएन ।’
केही समयपछि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले महिला तथा बालबालिका कार्यालय, रेडक्रस र अन्य स्थानीय संस्थासँग मिलेर गर्भवती, सुत्केरी, दूध चुसाउने आमाहरूलाई ‘आमाघर’मा राखेको थियो । आमाघरमा बाढीपीडितहरूलाई पौष्टिक खानेकुरा, लत्ताकपडालगायतका अत्यावश्यक सामान, औषधि उपलब्ध गराइएको थियो ।
श्रेष्ठका अनुसार करीब दुई महिनामात्र त्यो ‘आमाघर’ सञ्चालनमा रह्यो । तर बाढीले विनाश मच्चाएको झण्डै तीन वर्ष भइसक्दा पनि विस्थापितहरूलाई पुनःस्थापना गराउने दिगो योजना नभएकाले अझैसम्म पनि उनीहरू उक्त शिविरमा न्यूनतम सुविधामा बाँचिरहेका छन् । शिविरमा गर्भवती र सुत्केरी हुनेका लागि अहिले त्यस्तो व्यवस्था छैन ।
गिरिघाटस्थित अस्थायी शिविरमा महिला
प्राकृतिक विपत्तिका बेला प्रजनन स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउन राज्यको प्रयास
विज्ञहरूका अनुसार पछिल्लो दशकमा नेपाल सरकारले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा पहुँचको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसले गर्दा ग्रामीण महिलाहरूको पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा पहुँच बढ्दो छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा सर्वेक्षण २०१५ का अनुसार करीब ९८ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाले गर्भवती जाँचको सुविधा उपलब्ध गराउँछन् । प्रायः सबै अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सामान्य सुत्केरी सेवा उपलब्ध छ ।
त्यस्तै, नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार बच्चाको जन्मपूर्व दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट स्वास्थ्य सेवा लिने महिला सयमा ८४ जना छन् भने सयमा ५७ जनाले स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउँछन् ।
हालैका वर्षहरूमा नेपाली महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्यमा पहुँच बढ्दै गएको यी तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । तर प्राकृतिक विपत्ति आउनुअघि, विपत्तिको बेला र विपत्ति आइसकेपछि विशेष आवश्यकता भएका समूहहरू जस्तै गर्भवती, सुत्केरी, दूध चुसाउने महिलाहरूलाई उद्धारपछि छुट्टै आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्ने, अत्यावश्यक यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, पौष्टिक आहारको व्यवस्था गर्ने जस्ता विषयमा केन्द्रीय स्तरमा केही प्रयास भएपनि स्थानीय तहसम्म यो विषय अझै बृहद् बहसमा आइसकेको छैन । केन्द्रीय स्तरमा पनि सन् २००८ मा आएको कोशी बाढीपछिमात्रै यसको आवश्यकता महसूस गरिएको हो ।
सन् २००८ मा कोशीमा आएको बाढीले ४० हजारभन्दा बढी व्यक्ति विस्थापित भएका थिए । विस्थापितमध्ये ५० प्रतिशत महिला थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका निर्देशक एवम् मन्त्रालयका तर्फबाट डिजास्टर फोकल पर्सन सत्य आचार्य भन्छन्, ‘कोशीको बेला हामी अनुभवी थिएनौं, विपद् व्यवस्थापनका धेरै कुरा हामीले अनुभवको आधारमा गर्दै सिक्दै आएका हौं ।’
अर्कोतिर नेपालमा दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ अनुसार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म उद्धार, राहतलगायतका विपद् व्यवस्थापनका कार्यहरू सञ्चालन गर्न विभिन्न निकायको व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार केन्द्रीय तहमा केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति, क्षेत्रीय स्तरमा क्षेत्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति, जिल्ला तहमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति र स्थानीय तहमा स्थानीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको गठन गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले केन्द्रमा रहेर सम्पूर्ण विपद् व्यवस्थापनको समन्वय गर्दै आएको छ भने जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विपत् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र व्यवस्थापनको समन्वय गर्छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका यी संयन्त्रले विपतको बेला उद्धार तथा राहत वितरणका कार्यलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर विज्ञहरू भन्छन्, ‘नेपालमा विपत् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यहरू योजनाबद्ध पूर्वतयारी र रणनीति भन्दा पनि उद्घार तथा राहत केन्द्रित छन् ।’
त्यसो त गृह मन्त्रालयले विपत् पूर्वतयारी कार्यलाई प्रभावकारी तरिकाले समन्वय र कार्यान्वयन गर्न २०७० सालमा राष्ट्रिय विपत् प्रतिकार्ययोजना ढाँचा (नेसनल डिजास्टर रेस्पोन्स फ्रेमवर्क) ल्याएको छ । यसले प्रकोपअघि, प्रकोपको बेला र प्रकोपपछि गर्ने कार्यको प्रतिकार्य योजना बनाएको छ । यस कार्ययोजनामा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट गरिएको छ ।
यसअनुसार स्वास्थ्य, पोषण, संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, पानी तथा सरसफाइ गरी विभिन्न ११ वटा समूह बनाएर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई त्यसको जिम्मेवारी दिइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको निकाय र अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सहयोग गर्छ ।
यसबाहेक हरेक जिल्लाले विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाएका छन् । यस योजनाको ११ विषयगत क्षेत्रहरूमध्ये स्वास्थ्य, संरक्षण तथा पोषणले विपतको बेला गर्भवती, सुत्केरी महिलाहरूको संरक्षण गर्ने, पौष्टिक आहार उपलब्ध गराउने, प्रजनन स्वास्थ्यमा पहुँच पु–याउने कुरालाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
यस प्रतिकार्य योजनाको उद्देश्य गर्भवती तथा सुत्केरी सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई सहयोग गर्ने, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, यौन तथा एआईभी एड्स उपचार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री तथा औषधिहरूको सुनिश्चितता गर्ने र सेवाहरू उपलब्ध गराउने रहेको छ ।
यस प्रतिकार्य योजनाअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समन्वय समिति सुर्खेतले विपतको पूर्वमूल्यांकन गर्दै बाढी पहिरोबाट सन् २०१६ मा १८ सय परिवारका ९ हजार व्यक्ति प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरेको थियो । प्रभावितमध्ये ६५ प्रतिशत महिला र ५ प्रतिशत गर्भवती, सुत्केरी, दूध चुसाउने महिला हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो ।
समितिका सम्पर्क व्यक्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत हितराज पौडेलले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गर्दै महिला तथा किशोरीहरूको उद्धार, राहत र व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको जानकारी दिए।
केन्द्रीय तहमा चाहिँ संरक्षणको विषयगत क्षेत्रको (प्रोटेक्सन क्लस्टर) नेतृत्व महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको छ भने स्वास्थ्य र पोषणसम्बन्धी विषयगत क्षेत्रको अगुवाइ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको छ ।
राष्ट्रिय संरक्षण समूह (प्रोटेक्सन क्लस्टर) ले सन् २०१७/२०१८ का लागि बनाएको आकस्मिक योजनाअनुसार यो अवधिमा बाढी पहिरो गएको खण्डमा ७ लाख ५० हजार व्यक्ति विस्थापित हुनेछन् । जसमा ३० हजार गर्भवती महिला हुनेछन् भने १ लाख ८७ हजार ५ सय महिला प्रजनन उमेरका हुनेछन् ।
यी प्रभावित हुनसक्ने व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य, पोषण, खाद्य सुरक्षाजस्ता अन्य विषयगत समूहहरूको समन्वयमा शिविर व्यवस्थापन, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, यौन शोषण/हिंसाबाट संरक्षण, खाद्यान्न सहयोगजस्ता अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध गराउन संरक्षण समूह (प्रोटेक्सन क्लस्टर) सक्षम रहेको राष्ट्रिय संरक्षण समूहका संयोजक तथा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका विभागकी निर्देशक विजया प्रसाईं बताउँछिन् ।
उनका अनुसार मनसुनलाई लक्षित गरी बाढीप्रभावित २० जिल्लाका लागि प्रभावितहरूको आवश्यकताअनुसार महिलामैत्री स्थल बनाउने, गर्भवती, सुत्केरी महिलाका लागि आवश्यक सामग्रीहरू (डिग्निटी किट) वितरण गर्ने, शिविर व्यवस्थापन गर्नेजस्ता पूर्वतयारीका कार्य विभागले गरिरहेको छ ।
यता स्वास्थ्य समूहको नेतृत्व गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले पनि प्राकृतिक विपत्तिको बेला राहत र उद्धारका लागि प्रजनन उमेरका किशोरी तथा महिलालाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ ।
महाशाखाको परिवार कल्याण शाखा प्रमुख डिल्लीरमण अधिकारी अहिलेसम्म आएका प्राकृतिक विपत्तिहरूमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा पु–याउन सरकार सक्षम रहेको दाबी गर्छन् । ‘धेरै ठूलो विपत्ति आएको खण्डमा गाह्रो होला तर अहिलेसम्म अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा पु–याउन हामीले सकेका छौं,’ उनले भने । लोकान्तरबाट
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
