चीनको ‘वान बेल्ट, वान रोड’ परियोजना अन्तगर्त त्यहाँका उच्च गतीका रेलमार्फत चिनियाँ उत्पादनले नेपालसम्म सहजै पहुँच पाउने भएपछि भारतमा चिन्ता छाएको छ ।
भारत सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको यो सपना परियोजनामा सहभागि नहुने निर्णय गरेको छ । साथै, नयाँदिल्लीले आफ्ना छिमेकी अन्य राष्ट्रलाई समेत ‘वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ को सदस्य नबन्न सुझाव दिंदै आएको छ ।
हिन्दु विजनेसलाईनमा सोमबार प्रकाशित समाचार अनुसार, नेपालको चीनसँगको सिमा व्यापारबाट भारतले नेपालसँगको सिमा व्यापार गुमाउने खतरा छ ।
सामान बोकेका धिमा गतिका भारतीय रेल र नेपालसँगको सिमा क्षेत्रमा भएको व्यापार पुर्बाधारको सिमितताका अघि उच्च गतीका चिनियाँ मालबाहक रेल र त्यहाँको सिमाको पुर्वाधार बेईजिङका लागि अनुकुल छन् ।
बिश्वबैंकद्वारा स्थापना गरिएको वल्र्ड इन्टिग्रेटेड ट्रेड सोलुसनका अनुसार, नेपालले सन २०१५ मा ६.६ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सामान आयात गर्यो भने ६६० मिलियनको सामान निर्यात गर्यो ।
त्यसमध्ये भारतले मात्र आयातको ६० प्रतिशत र निर्यातको ६३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । त्यसबाहेक बाँकी रहेको करिव ३ बिलियन अमेरिकी डलरको ब्यापार पनि भारतकै बाटोबाट हुन्छ ।
नेपालको ब्यापार मागको चीनले १४ प्रतिशतमात्र ओगट्छ । तर अव नेपालको चीनसँगको व्यापार उल्लेखनीय रुपमा बढ्ने चिनियाँ बिश्लेषण छ ।
त्यसलाई चीनको महत्वकाँक्षी कार्यक्रम र सिमामा भएको पुर्बाधार निर्माणले संभव बनाउँदैछ । नेपाल चिनियाँ ‘ओबीओआर’ को सदस्य भईसकेको छ । त्यसअन्तगर्त नेपालमा चिनियाँ लगानीमा संचालन हुने उद्योग र परियोजनाहरुको सूची तयार पार्ने काम हुँदैछ ।
नेपालले अहिलेसम्म कलकत्तालाई व्यापारिक मार्गका रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ तर सामान झार्ने र हाल्ने कामले धेरै समय लिएको छ । बिमस्टेकको अध्ययन अनुसार, हल्दियामा आएको कार्गो रेलमार्फत बीरगन्ज पुग्न ११.५ दिन लाग्छ, जसले ६८० किलोमिटर यात्रा तय गर्छ ।
यसको तुलनामा बिशाखापटनम बन्दरगाह सस्तो पर्छ । नेपालले बिशाखापटनम बन्दरगाहलाई पारवहन र यातायातका लागि प्रयोग सम्झौता गरिसकेको छ । त्यसलाई अघि बढाउने बारेमा समेत द्धिपक्षीय छलफल अघि बढेको छ ।
तर नेपालको आन्तरिक मामिलामा ‘हस्तक्षेप’ मा उत्रने गरेको दक्षिणी छिमेकीलाई भन्दा नेपाली जनताले उत्तरी छिमेकीसँगको व्यापार र पारवहनमा प्राथमिकतामा दिन सरकारलाई सुझाव दिंदैआएका छन् ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला चीनसँगको औपचारिक भ्रमणका क्रममा २०७२ चैतमा बेईजिङमा चीनसंग ऐतिहासिक ब्यापार तथा पारवहन सम्झौता भएको थियो । ओली सरकारले उक्त कदमले भारतीय निर्भरतालाई कम गरी नेपालको व्यापारको बिबिधिकरण गरेको थियो ।
