४  साउन । पछिल्लो पाँच वर्षको औसत राजस्व वृद्धिदर २१ दशमलव २१ प्रतिशत देखिएको छ । पछिल्लो पाँच÷छ वर्षमा करको वृद्धिदर बढ्दै जानाले नेपालको कर प्रणालीसमेत सुदृढ हुँदै गएको संकेत मिलेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार करको दायरा विस्तार, कर परिपालनाको स्तर अभिवृद्धि, राजस्व प्रशासनमा प्रविधि उन्मुख सेवाको विकास र विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारको कारण राजस्व प्रणाली सुदृढ बन्दै गएको हो ।

अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ देखि २०७३/०७४ सम्म राजस्वको वार्षिक वृद्धिदर क्रमशः २६ दशमलव ०२ प्रतिशत, २१ दशमलव ३९ प्रतिशत, २० दशमलव २९ प्रतिशत, १३ दशमलव सात प्रतिशत, १८ दशमलव ९५ प्रतिशत र २६ दशमलव ९३ प्रतिशत देखिएको छ । उक्त वृद्धिदरले औसतमा राजस्वको वार्षिक वृद्धिदर २१ दशमलव २१ प्रतिशत देखिएको छ ।

राजस्व वृद्धिको वृद्धिदर बढ्दै गएपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सात खर्ब ३० अर्ब पाँच करोड ५५ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्य अघिल्लो आवको लक्ष्यको तुलनामा २९ दशमलव शून्य एक प्रतिशत र संकलनको तुलनामा १९ दशमलव ३५ प्रतिशत बढी हो ।

राजस्व संकलनको विगतको प्रवृत्ति हेर्दा अहिलेको लक्ष्य सजिलै पूरा हुने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । साथै राजस्व संकलनको लागि समयसीमा र जिम्मेवारी एकीनसहित राजस्व संकलनको कार्ययोजना निर्माण गरिएको कारण पनि राजस्व संकलनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले सरकारले वस्तु तथा सेवाको करलाई राजस्वको मूलस्रोतको रुपमा अगाडि बढाएको कारण राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन कुनै समस्या पर्नेछैन ।

सचिव सुवेदीले चालू आवमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै पुँजीगत बजेट खर्च हुने भन्दै त्यसले पनि राजस्व संकलनमा ठूलो योगदान दिने जिकिर गरे । चालू आवमा बजेटको अख्तियारी लिन अर्थ मन्त्रालय र कार्यक्रम स्वीकृतिको लागि राष्ट्रिय योजना आयोग धाउनु नपर्ने भएकाले पनि पुँजीगत खर्च विगतको तुलनामा धेरै हुनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा छ खर्ब ११ अर्ब ७६ करोड ७८ लाख ९६ हजार राजस्व संकलनको भएको प्रारम्भिक तथ्यांकबाट देखिएको छ । सो आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । आर्थिक दैनिकबाट