काठमाडौं । ऋण असुली न्यायाधीकरणमा चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा ९९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । ऋण असुली न्यायाधीकरणको तथ्याङ अनुसार विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सो बराबरको मुद्दा दर्ता भएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका क्रमश ः साउन महिनामा २५, भदौ महिनामा ३६, असोजमा १३, कात्तिकमा १२ र मंसिरमा ११ वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायाधिकरणले जनाएको छ । न्यायाधिकरणको तथ्याङ अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४२९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा क वर्ग वाणिज्य बैंकहरुबाट ३७१, ख वर्गका विकास बैंकहरुबाट २३, र ग वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरुबाट ३५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
वि।स २०६० देखि २०७८ कात्तिक मसान्तसम्ममा २९ अर्ब ५५ करोड १ लाख ९४ हजार ९ सय ११ वटा मुद्दा दर्ता भएको ऋण असुली न्यायाधीकरणका सूचना अधिकारी कुल प्रसाद दाहालले बताए । उनले भने, ‘ स्थापना कालदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा २९ अर्ब ५५ करोड १ लाख ९४ हजार ९ सय ११ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।’
उनका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी मुद्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्बन्धीत दर्ता भएका छन । चालु आर्थिक वर्षमा ग्लोबल आइएमइ बैंकसँग सम्बन्धी सबैभन्दा बढी मुद्दा परेको छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण उठाउन नसकेपछि ऋण असुली न्यायाधीकरणमा निवेदन दिने गरेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफै पनि ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था छ । तर बैंकहरुले धितो बराबरको मात्र ऋण उठाउन नसकेपछि उनीहरुले यहा उजुरी दिने गर्छन् ।’ उनले बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले ऋण लिनेहरुको धितो बराबरको सम्पत्ति मात्र रोक्का गर्न सक्ने व्याबस्था रहेको भएपनि ऋण उठाउन समस्या हुने गरेको बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले ऋण लिनेहरुको धितो बराबरको सम्पत्ति रोक्का गरेका छौं तर, हाम्रो ऋण उठाउन भने सकेनौं भनेर हामीसँग ऋण उठाइदिन पर्यो भनेर निवेदन पेश गर्छन् ।’
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले भाका नाघेको ४ वर्षभित्र ऋणअसुली न्यायाधिकरणमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने उनले बताए । ऋण असुली न्यायाधीकरणले ऋण लिने व्यक्ति र सगुलको सम्पत्ति सबै रोक्का गरेर ऋण उठाउने गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘बैंकहरुबाट निवेदन आएपछि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मालपोत र नापी विभागमा चिठी लेख्छौ र सगुलको सम्पत्ती सबै रोक्का गर्छौं ।’तर, ऋणी बाहेक उसका आफन्तको सम्पत्तिबाट भने रकम उठाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको उनी बताउँछन ।
गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुबाट २०५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । मुद्दा दर्ता गर्ने बैकहरुमा एनआइसीएशिया १६, एनएमबि ७, एभरेष्ट ३, ग्लोबल आइएमइ २८, जनता बैंक १ (ग्लोबल आइएमइ बैंकसँग मर्ज भएको), नबिल बैंक ५, नेपाल एसबीआइ २, एनसीसी बैक १२, बंगलादेश बैंक ६, प्रभू २३, लक्ष्मी २३, माछापुच्छ्रे« १४, मेगा १८, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ४, सिटीजन्स इन्टरनेशनल ७, बैंक अफ काठमाण्डू ३, सनराइज १०, सिभिल १८, सेन्चुरी कर्मशीयल २ र हिमालयन बैंक ३ रहेका छन् ।
यसैगरी सोही आर्थिक वर्षमा २८ वटा फाइनान्स कम्पनीको मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा आइसीएफसी फाइनान्स १, इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स १, गोर्खाज फाइनान्सको ३, जनरल फाइनान्स ५, प्रोग्रशिभ फाइनान्स ३, बेष्ट फाइनान्स २, मञ्जुश्री फाइनान्स २, रिलायनस फाइनान्स १, युनाइटेड फाइनान्स २ र सम्झना फाइनान्स कम्पनीको ९ वटा मुद्दा दर्ता भएको छन् ।
त्यस्तै विकास बैकहरुबाट १४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा कामना सेवा विकास बैंक २, कैलाश विकास बैंक(प्राइम कमर्शियल बैंकसँग मर्ज) १, देव विकास बैंक (कुमारी बैंकसँग मर्ज) को १, महालक्ष्मी विकास बैंक ६, लुम्बिनी विकास बैंक ४ वटा मुद्दा दर्ता भएको छन ।
