अर्थमन्त्रालयको सक्षमताका कारण चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो पाँच महिनामा झन्डै ३५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । बजेटमा चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा मंसिर मसान्तसम्ममा तीन खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ कर राजस्व तथा ३२ अर्ब गैरकर राजस्व गरी कुल चार खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जुन बजेटमा गरिएको लक्ष्यको ३४.९३ प्रतिशत हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को पहिलो पाँच महिनामा सरकारले आफ्नो लक्ष्यको २९.७८ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । तसर्थ, राजस्व परिचालनमा वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारको अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजस्व परिचालनको तुलनामा झन्डै ५ प्रतिशतले बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । जसको कारण भने कोरोना महामारीको असर कम हुँदै जाँदा अर्थतन्त्र चलायमान भई आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै जानु हो ।
महामारीमा घटेका आयात बढेको कारण पनि राजस्व संकलन बढ्न गएको हो । कारण नेपालको राजस्वको धेरै हिस्सा आयातमा भर पर्छ । त्यसैले पछिल्लो समय आयातमा अत्यधिक वृद्धि भएका कारण राजस्व वृद्धिमा योगदान पुगेको छ । पाँच महिनाको राजस्व संकलनको स्थिति हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमा राजस्वको लक्ष्य सहजै प्राप्त गर्ने देखिन्छ ।
तर, राजस्व परिचालनमा अर्थ मन्त्रालय सफल हुँदा खर्च गर्ने मन्त्रालयहरू भने सुस्त देखिएका छन् । समयमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समेत असर परेको छ । कोरोना कहरको समयमा गत आर्थिक वर्षभन्दा पनि चालू आर्थिक वर्षमा कम पुँजीगत खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा १०.१८ प्रतिशत अर्थात् झन्डै ३६ अर्ब पुँजीगत खर्च भएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ६.४६ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । साथै, चालू खर्चतर्फ लक्ष्यको ३१.६१ अर्थात् तीन खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २१.८ प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारको परिवर्तनले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना अर्थात् साउन र भदौमा बजेट खर्च गर्न रोकियो ।
वर्तमान सरकार आएपछि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट परिवर्तन गर्ने तयारी गरेकाले पहिलो दुई महिना खासै खर्च भएन । हुन त अन्य आर्थिक वर्षमा पनि पहिला दुई महिनामा खासै खर्च हुँदैनथ्यो । तर, यसपटक सरकार परिवर्तनले झन् बजेट सबै रोकिए । त्यसको असर पछिल्ला महिनाहरूमा पर्न थालेको छ । जसले गर्दा सरकारलाई खर्च बढाउन दवाव परेको छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले शुक्रबार विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई बोलाएरै विकास खर्च बढाउन आग्रह गरे । अर्थ मन्त्रालयमा पुँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयगत छलफल आयोजना गरेर अर्थमन्त्रीले पुस महिनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्न आग्रह गरे ।
तर, एक महिनामा नै ह्वात्तै खर्च बढाउन दबाब दिँदा यसले आर्थिक अराजकता ल्याउन सक्नेतर्फ उनको ध्यान गएको देखिएन । धेरै विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई चाँडो खर्च गर्न ताकेता गर्दै अर्थमन्त्रीले एकै महिनामा त्यो पनि मौसमको प्रतिकूलताले काम नहुने महिनामा ३० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न आग्रह गर्नु अलि हतार गरेझैं देखिन्छ । पुस मसान्तपछि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा पनि गर्नुपर्ने हुनाले अर्थमन्त्रीलाई पनि दबाब छ । जसका कारण उनी अर्थन्त्रालयले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण समन्वयलगायतका कार्यहरू समयमै गर्न प्रतिबद्ध छन् ।
त्यसैले अर्थमन्त्रीले बजेट खर्चको चौमासिक समीक्षा गर्दा खर्च हुन नसकेको अवस्था देखिए त्यसलाई रकमान्तर गरिने समेत मन्त्रालयका सचिवकै अगाडि सचिवहरूलाई सचेत गराए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च हुने प्रथा बुझेका कारण उनले अन्तिममा निकासा नगरिने भन्दै असारमा गएर बजेट निकासा नगर्नेसमेत बताएर विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूलाई खर्च गर्न दबा दिएका छन् । यसबाट आर्थिक अराजकता निम्तिने तथा बेरुजु बढ्न जानेतर्फ भने अर्थमन्त्री पनि सचेत हुनेपर्ने देखिन्छ ।
