भरतपुर मतगणना विवादको सोमबार भएको सुनुवाईमा रिट निवेदकका पक्षबाट १२ जना अधिवक्ताहरुले बहस गरेका छन् भने सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठसहित ४ जनाले बहस गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले भरतपुर १९ मा पुन मतदान गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा सुनुवाई भैरहेको छ ।
सोमबार भएको सुनुवाईमा एउटा रोमाञ्चक दृष्य पनि देखियो । सरकारको तर्फबाट बहस गर्ने महान्यायाधिवक्ता लगायत ४ जनाले भरतपुरको मतगणनास्थल कब्जा भएकोले तुरुन्तै पुन मतदानमा जानुपर्ने माग गरेका थिए भने रिट निवेदकको पक्षमा बहस गर्ने १२ जना अधिवक्ताहरुले मतगणनास्थल कब्जा नभएको र त्यसको यथेष्ट प्रमाण नभएकोले तुरुन्तै मतगणना सुरु गर्न माग गरेका थिए ।
उनीहरुले निर्वाचन अधिकृत कवि न्यौपानेले आफु सो घटना घट्दा बाथरुममा भएको अभिव्यक्ति दिइसकेका र पछि मुचुल्का उठाउने क्रममा मतगणनास्थल कब्जा भएको भन्ने विवादस्पद कुरा गरेको भन्दै यो चुनाव हार्ने निश्चित भएपछि गरिएको नियोजित षडयन्त्र भएको उनीहरुको दाबी थियो ।
उनीहरुले बाथरुममा भएका निर्वाचन अधिकृतले कसरी मतदानस्थल कब्जा भएको देख्नुभयो ? भन्ने प्रश्न समेत गरेका थिए । उता, महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले आफुहरुले निर्वाचन आयोगको रिपोर्टलाई आधार मानेर बहस गरेको भन्दै आयोगको निर्णयको बचाउ गर्न खोजेका थिए ।
४० मिनेट बोलेका महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ निर्वाचन आयोगको बचाउँ गर्दागर्दै न्यायाधीशले समय सकिएको भन्दै उनलाई बीचमै रोकेका थिए ।
श्रेष्ठले सोमबार पुरै बहस गर्नै पाएनन् । निकै चर्को रुपमा बहस गरिरहेका उनलाई न्यायाधीशले एक्कासि बीचमै रोकेपछि उनी वाल्ल परेको रोमाञ्चक दृष्य दृखिएको थियो ।
अब उनले साउन १२ गते बहसलाई पूर्णत दिने जनाइएको छ । त्यसपछि सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गर्ने जनाइएको छ । महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ लगायत बोल्ने सहन्यायाधिवक्ता लगायतले समेत निर्वाचन आयोगको निर्णयको बचाउ गरेका थिए ।
