अस्थायी शिक्षकको नामबाट ७ जनाले प्रधानसेनापति र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई निवेदन र बिन्ती पत्र चढाएका छन् । उनीहरुले घुराउरो भाषामा अहिलेको सरकारमाथि हस्तक्षेप गर्न भनेका छन् । एउटा नागरिकको हैसियतामा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र मुलुकको सुरक्षार्थ समर्पित नेपाली सेनालाई उनीहरुले अनुरोधपत्र चढाएका हुन् ।
समी भञ्ज्याङ माध्यामिक विद्यालय धादिङका शिक्षक बसन्तकुमार श्रेष्ठ, चामुण्डा माध्यामिक विद्यालय काठमाडौंका शिक्षक यादवप्रसाद पौडेल, गुहेश्वरी माध्यामिक सिनामंगलका शिक्षक दण्डपाणी भूषाल, सिर्जनशिल जनता माध्यामिक विद्यालय काभ्रेका शिक्षक डम्बरबहादुर लामा, जनप्रभात माध्यामिक विद्यालय कालिमाटी काठमाडौंका शिक्षक शरदकुमार मिश्र, जनजागृत माध्यामिक गोल्फुटार काठमाडौंका शिक्षक कुमार लामा र काठमाडौंकै प्रभात माध्यामिक विद्यालय क्षेत्रपाटीका शिक्षक सूर्यप्रसाद तिवारीले प्रधानसेनापति राजेन्द्र कुमार क्षत्री र पूर्वराजा शाहलाई बिन्ती पत्र हालेका हुन् ।
निवेदन हाल्ने उनीहरु तल्लो तहमा स्थायी भएर माथिल्लो तहमा अस्थायी रहेका शिक्षक हुन् । उनीहरुले माथिल्लो तहमा स्थायी गरिनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले सर्वोच्च न्यायालयले समेत आफुहरुलाई न्याय नदिएको उल्लेख गरेका छन्
सर्वोच्च अदालतले शिक्षक सेवा आयोगकै पत्रका आधारमा आदेश जारी गरेको तथा शिक्षा मन्त्रालय र विभागले पनि बेवास्ता गरेको उनीहरुको आरोप छ । विपक्षी शिक्षक सेवा आयोगको गलत पत्रलाई सर्वोच्चले आधार मान्दा आफुहरुका लागि न्यायालय मरेको उनीहरुको बुझाइ छ । शिक्षकहरुले न्यायका लागि आफूहरु जंगी अड्डा र निर्मल निवास पुग्नु परेको बताएका छन् ।
आफुहरुको योग्यता, क्षमताको कदर नभएको भन्दै उनीहरुले रोजगारीको हक सुनिश्चित गरिदिनका लागि सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डा र पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको निर्मल निवासमा बिन्त्रिपत्र हालेका छन् ।
प्रधानसेनापतिलाई पेश गरेको निवेदनमा भनिएको छ, ‘हामीले स्नातकोत्तर पास गरेका छौं । हामी सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा नै नियुक्त भएका हौँ तर शिक्षक सेवा आयोगले २०७३ चैत १९ गते खुलाएको विज्ञापनमा हामीलाई उम्मेदवार बन्न नदिएकाले हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा समेत विपक्षीको धोकापूर्ण प्रमाणका आधारमा हामीलाई अन्याय गरिएपछि देशको भूगोल र नागरिकको अधिकार/न्यायको अन्तिम रक्षक सेना गुहार्ने बाहेक हामीसँग कुनै विकल्प नभएकाले हाम्रो योग्यता, अनुभव र योगदानको कदर गर्दै रोजगारीको हक सुनिश्चित गरिदिनका लागि नेपाली सेना समक्ष अनुरोध गर्दछौं ।’
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई बुझाइएको बिन्तिपत्रमा श्री ५ महाराजधिराज कै हैसियतमा सम्बोधन गरिएको छ । बिन्ती पत्रमा भनिएको छ, ‘श्री ५ महाराजधिराज सरकारले सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको पदभार ग्रहण गरी बक्सदा समय –मिति २०६२ माघ १७ मा जारी गरिबक्सेको अध्यादेश)ले सबै प्रकार र तहका अस्थायी शिक्षकलाई स्थायीको अवसर दिने भनि गरेको व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै वर्तमान कथित लोकतान्त्रिक सरकारले हामी स्नातकोत्तर डिग्रि भएका शिक्षकलाई नै स्थायी शिक्षक विज्ञापन २०७३ मा उम्मेदवार बन्न नदिएकाले हामी सर्वोच्च न्यायलय जाँदा समेत हाम्रो पक्षमा आदेश नदिएको हाम्रो योग्यता/अनुभव/ योगदानको कदर गर्दै हाम्रो रोजगारीको संरक्षण गरिदिनको लागि महाराजधिराज सरकार समक्ष यो बिन्ति पत्र जाहेर गर्दछौँ ।’
उनीहरुले आफुहरुले नियमसंगत रुपमा सेना र पूर्वराजालाई निवेदन र बिन्ती पत्र हालेको जिकिर गरेका छन् । केही दिन अघि मात्रै सरकारले अस्थायी शिक्षकहरुको माग सम्बोधनका लागि सम्झौता गरेपछि भद्रकालीमा चलेको धर्ना फिर्ता भएको थियो ।
अस्थायी शिक्षकहरुले माग पूरा गर्न सिंहदरबारभित्रै विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको सन्दर्भमा ७ जना शिक्षक चासो नै नरहेको निकायमा पुग्नुले निवेदनको नियतमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ ।
निवेदक भूषाल यसो भन्छन्
शिक्षा ऐन २०६३ मा भएका सबै व्यवस्था हटाइयो । सर्वोच्चले दिएको परमादेशको पालना भएन । ऐन संशोधन गरेर अस्थालाई निकाल्ने काम भयो । अहिले आएर फेरि विज्ञापन निकालिएको छ । पहिलो पटक निकालिएको विज्ञापनलाई लुकाएर झुठा प्रमाण दिइएको छ ।
उनले भने, ‘हामीलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने काम भयो । फराम भर्न दिइएन । यो विभेद नियन्त्रणका लागि पहल गरिदिन भन्दै हामीले निवेदन दिएका हौँ ।’
तपाईहरुसँग केही दिन पहिले शिक्षामन्त्रालयले सम्झौता गरेको होइन र ? जवाफमा उनले भने, ‘हो भएको हो । त्यो सम्झौता हामीलाई मान्य छ । र, सही छ । त्यसमा अस्थायी शिक्षकलाई पनि परीक्षामा सहभागि हुन दिने उल्लेख छ । पास भए स्थायी हुने फेल भए गोल्डेन ह्यान्डसेक दिने सम्झौता भएको हो । अहिले परीक्षामै सहभागि हुन नदिने खेल भयो ।’ हामीलाई निकाल्ने काम भयो । सर्वोच्चको परमादेशले शिक्षामन्त्रालयसँग भएको सम्झौतामा भएकै कुरा भनेको थियो । यद्यपि, शिक्षक सेवा आयोगबाट अहिले झुठा विवरण पठाइएको छ ।
