काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको उचित कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने निर्णय भएको छ ।

बैठकले राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्ने एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनिभूत गराउने मन्त्री पौडेलकाे भनाइ छ ।

बैठकले नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विषेशगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झण्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरू तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यसकै आधारमा वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने, विकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानुन संसद्को आउने अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको पाैडेलले बताउनुभयाे ।