सन्तोष अधिकारी

झापा । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संसयलाई चिर्दै १४ असार २०७४ मा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन पनि यस्तै संसयकै बीचबाट ३१ वैशाख २०७४ मा सम्पन्न भएको थियो । अब तेस्रो चरणको निर्वाचनका बारेमा पनि यस्ता चर्चा हुन थालेका छन् । जे होस् जसरी होस्, निर्वाचन भयो र अब पनि हुन्छ भन्ने विश्वास जागेको छ ।

स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई परिणाम पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । देशभरका कूल ७४४ स्थानीय तहमध्ये दुई चरणमा गरेर ६१७ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर ४, ५ र ६ अनि दोस्रो चरणमा प्रदेश नम्बर १, ३ र ७ का स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएको हो । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल प्रारम्भ भइसकेको छ ।

प्रदेश नम्बर २ को ८ जिल्लाका १२७ स्थानीय तहको भने तेस्रो चरणमा निर्वाचन गरिने भएको छ । यसका लागि सरकारले असोज २ गतेको मिति निर्धारण गरिसकेको छ । मधेश केन्द्रित दलहरुका माग सम्बोधनको विषय नटुंगिएकाले प्रदेश नम्बर दुईको निर्वाचन तेस्रो चरणका लागि धकेलिएको हो । यस बीचमा मधेश केन्द्रित दलका मागहरुको सम्बोधन हुने र उनीहरु पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने सरकारको विश्वास छ । तर पछिल्लो कालखण्डमा आएर राष्ट्रिय जनता पार्टी निर्वाचनको विपक्षमा नै रहिरहेको संकेतहरु पनि देखिन थालेका छन् ।

गणतन्त्र स्थापना पछि मुलुकलाई नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको हो । यो निर्वाचनबाट सिंहदरबारका अधिकार गाउँ–नगरमा आएको चर्चा पनि हुने गरेको छ । लामो समय पछि जनताका प्रतिनिधि स्थानीय तहमा पुगेकाले जनताका अपेक्षाहरु पनि धेरै चुलिएका छन् । विकास र समृद्धिको सपना बोकेर स्थानीय तकको नेतृत्व गर्न पुगेका जनताका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो जिम्मेवारी सुरु गरिसकेका छन् । जनताका प्रतिनिधिहरु प्राप्त ‘म्यान्डेड’अनुसार स्थानीय तहको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्दैगर्दा आगामी दिनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई भने यो निर्वाचनले नयाँ दिशानिर्देश गरेको छ ।

दोस्रो चरणमा सम्पन्न निर्वाचन अन्तरगत प्रदेश नम्बर एकको परिणामलाई तथ्याङ्कका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने यो प्रदेशमा नेकपा एमाले पहिलो दल भएको छ । हुन त पहिलो र दोस्रो दुवै चरणको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले आफूलाई देशैभरि पहिलो दलको रुपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका बेला एमालेले प्राप्त गरेको यो सफलता अर्थपूर्ण मानिन्छ । यसै सन्दर्भमा यो निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर एकमा प्राप्त जनादेशलाई संक्षिप्तमा यहाँ विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।

प्रदेश नम्बर एक अन्तगर निर्वाचनमा प्राप्त गरेको समग्र मत, जितेको सिट संख्या, प्रतिस्पर्धाको अवस्था लगायतको तथ्याङ्कलाई तल उल्लेखित चित्रमा देखाउने प्रयास गरिएको छ ।

माओवादी यसपटक पनि तेस्रो मै सिमित 

संविधानसभा निर्वाचन २०७० को मत परिणामले तत्कालिन पहिलो दलका रुपमा रहेको माओवादीलाई तेस्रो स्थानमा सिमित गरेको थियो । संघीय संरचना लगायतका एजेण्डाहरु आफ्नो एजेण्डा भएको दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो अवस्थालाई सुधार गर्ने बताएको थियो । तर परिणामले उसलाई तेस्रोमै चित्त बुझाउन सुझाएको छ ।

देशव्यापीरुपमा तेस्रो बनेको माओवादी केन्द्र प्रदेश नम्बर १ मा पनि तेस्रो स्थानमै छ । जनादेशले नेकपा एमालेलाई पहिलो, नेपाली काँग्रेसलाई दोस्रो र माआवोदी केन्द्रलाई तेस्रो हैसियत कायम गराइदिएको हो ।

संविधानसभा निर्वाचन २०७० को प्राप्त मतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि प्रदेश नम्बर १ मा एमालेले पहिलो स्थान नै कायम गरेको थियो । उसले प्रदेश नम्बर १ का १४ जिल्लाबाट कूल ४ लाख ६३ हजार ९९ मत प्राप्त गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसले ४ लाख ४६ हजार ४९१ मत प्राप्त गरेर दोस्रो स्थान कायम गरेको थियो भने तत्कालिन एकीकृत माओवादीले २ लाख १६ हजार ९१८ मत प्राप्त गरेर तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनु परेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले पनि यी तीनै दलको विगतको हैसियतलाई कायम गरेको देखिन्छ । (हेर्नुस् टेवल नं.१) ।

संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा यी दलले प्राप्त गरेको मत परिणाम र हाल प्राप्त गरको मत परिणामलाई विश्लेषण गर्ने हो भने तीनै दलले मत वृद्धि गरेका छन् । (हेर्नुस टेवल नम्बर १) । प्रदेश नम्बर १ मा कूल सदर मतको झण्डै ७५ प्रतिशत मत दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसले प्राप्त गरेको देखिन्छ । तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रले जम्मा १३ दशमलव ६४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ भने पहिलो दल बनेको एमालेले ३८ दशमलव ३२ र दोस्रो बनेको कांग्रेसले ३६ दशमलव ४१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

यो निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा एमाले र कांग्रेसको प्रतिद्वन्दिता कडा देखिन्छ भने माओवादी यो प्रतिस्पर्धामा धेरै पछाडि छाडिएको छ । एमाले कांग्रेसभन्दा माओवादी केन्द्र जति पछि देखिन्छ, चौथो बनेको दल संघीय समाजवादी फोरम पनि माओवादी केन्द्रसँग उत्तिनै डिस्टेन्समा धकेलिएको छ । संघीय समाजवादी फोरमले जम्मा २ दशमलव ५९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर चौथो स्थान सुरक्षित गरेको छ । प्रदेशस्तरमा पाँचौ स्थानमा देखिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २ दशमलव ५७ र छैटौं बनेको लोकतान्त्रिक फोरमले १ दशमलव ७२ प्रतिशत मत पाएका छन् ।

‘थ्रेसहोल्ड’ थ्रेट

स्थानीय तहमा दलहरुले प्राप्त गरेको मत परिणामलाई विश्लेषण गर्दा अबको संसदीय निर्वाचनमा तीन दल बाहेक अरुलाई संसदमा ‘नो इन्ट्री’ हुने सम्भावना देखिन्छ । संविधानअनुसार आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र संघको चुनाव भइसक्नुपर्ने छ । आसन्न यी दुई चुनावमध्ये संघको निर्वाचनमा एमाले, कांग्रेस र माओवादी बाहेक अन्य सबै दललाई ३ प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ ले रोक्ने देखिन्छ ।

तर प्रदेशको निर्वाचनका लागि १ दशमलव ५ प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्ने तयारी भइरहेकाले प्रदेशमा जान भने यो निर्वाचनमा छैटौं दलको हैसियत बनाएकासम्मले प्रवेश पाउने अवस्था बन्न सक्छ । आसन्न निर्वाचनसम्ममा केही दलहरुले आफ्नो अवस्थालाई सुधार्न सकेनन् भने उनले ‘थ्रेसहोल्ड’बाट बच्न नै संघर्ष गर्नुपर्ने संकेत १ नम्बर प्रदेशको जनमतले देखाएको छ ।

संघमा समानुपातिक सिट प्राप्त गर्न प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा १ सिट र समानुपातिकमा कूल खसेको मतको ३ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि त्यो समग्र देशभरबाट प्राप्त मतमा निर्भर हुन्छ । बाँकी प्रदेशले यो क्षतिलाई परिपूर्ति गर्ने सम्भावना भने रहन्छ । तर पनि १ नम्बर प्रदेशबाट ३ दलबाहेक अन्यलाई ‘थ्रेसहोल्ड’ बाट बचाउने मत प्राप्त भएको देखिएन । प्रदेशमा १ दशमलव ५ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ को व्यवस्था छ । जसमा संघीय समाजवादी, राप्रपा र लोकतान्त्रिक फोरम बल्लतल्ल अस्तित्व बचाउन सफल हुने देखिएको छ । यद्यपि केही तहमा भने यी दलहरुले अध्यक्ष र प्रमुख छाडेर अन्य दलसँग तालमेल गरेका छन् ।
मुख्य टक्कर एमाले र कांग्रेसबीच नै

प्रदेश नम्बर एक अन्तरगतका १४ जिल्लाका १३७ स्थानीय तहमा मुख्य प्रतिष्पर्धा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसकै बीचमा भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । (हेर्नुस् ग्राफ)

प्रदेश नम्बर १ को चुनावी प्रतिस्पर्धामा एमाले र कांग्रेसकै मुख्य टक्कर भएको छ । उसले ६९ स्थानमा जीत हात पार्दा ५२ स्थानमा विजयी प्रतिष्पर्धी उम्मेदवारलाई कडा टक्कर दिएको छ । यस्तै कांग्रेसले ५१ स्थानमा जीत निकाल्दा ६७ स्थानमा विजयी उम्मेदवारलाई चुनौती दिएको देखियो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने प्रदेश नम्बर १ मा मूख्य प्रतिस्पर्धीका रुपमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नै उभिएका छन् ।

कांग्रेस र एमालेले १ र १ स्थानीय तहमा प्रमुख पद अन्य दलसँग तालमेल गरेका थिए । कांग्रेसले भोजपुरको ट्याम्केमैयुम गाउँपालिकामा संघीय समाजवादीसँग र एमालेले पाँचथरको तुम्मेवा गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रसँग तामेल गरी चुनाव लडेका थिए ।

एमाले र कांग्रेस बाहेकका दलहरुले धेरै स्थानीय तहमा अध्यक्ष र प्रमुख छाडेर चुनावी तालमेल गरेका थिए । जसमा माओवादी केन्द्रले ११ स्थानमा अध्यक्ष तथा प्रमुख छाडेको थियो । केही स्थानमा अध्यक्ष लिएर पनि तालमेल गरेकाले पाएको मतलाई उनीहरुले पाउने वास्तविक मतकै हाराहारीमा मान्न सकिन्छ ।

प्रदेश नम्बर १ मा तेस्रो बनेको माओवादी केन्द्रले ९ स्थानमा जीत हात पार्दा ११ स्थानमा मात्रै निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी भएर प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । यस्तै ३ स्थानमा जितेको लोकतान्त्रिक फोरमले २ स्थानमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो भने ३ स्थान नै जितेको राप्रपाले १ स्थानमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो ।

दुई स्थान जितेको संघीय समाजवादी फोरमले ३ स्थानमा निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी भएर विजयी उम्मेदवारलाई नजिकबाट चुनौती दिएको छ । बाँकी १ स्थानमा यी दलबाहिरका उम्मेदवार निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बने । यसले के देखाउँछ  भने एमाले र कांग्रेस बाहेकका अन्य दलले जीतमात्रै हात नपारेका होइनन्, प्रतिस्पर्धा मै कमजोर सावित भएका छन् ।

शून्य मतका उम्मेदवार पनि भेटियो 

भनिन्छ, निर्वाचन जित्नकै लागि लडिन्छ । निर्वाचन जित्नका लागि उम्मेदवार बनेका व्यक्तिले साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्छन र जसरी पनि विजय हासिल गरिछाड्छन् । हामीले देखेको र भोगिरहेका निर्वाचनमा पनि यस्तो हुने गरेको छ ।

तर यसपटको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर १ का केही उम्मेदवारहरुले शून्य मत पाएका छन् । एक नम्बर प्रदेशको १३७ स्थानीय तहमा अध्यक्ष र प्रमुखमा गरी ९२० जनाको उम्मेदवारी परेकोमा ३३ जना उम्मेदवारले भने एक मत पनि पाएनन् । १७ प्रमुख र १६ अध्यक्ष पदका उम्मेदवार बनेका उनीहरुले आफैंलाई भोट हालेनन् वा मत नै हाल्न जानेनन् वा बदर भयो ? त्यो भने खुल्न बाँकी नै छ । यसरी १ भोट पनि नपाउने ३३ मध्ये ३२ जना स्वतन्त्र र १ जना नेपाल मजदूर किसान पार्टीका उम्मेदवार हुन् ।

झापामा एमालेकै बर्चस्व, राप्रपा तस्रो शक्ति  

१४ आसर २०७४ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो । झापामा कूल मतदाता संख्या ५ लाख १० हजार २१६ मध्ये ७३ दशमलव ७ प्रतिशत मत खसेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाले जानकारी दिएको छ । झापाका १५ स्थानीय तहको ६८५ सिटका लागि ३ हजार ३३६ जना चुनावी मैदानमा थिए ।

१४ असारमा सम्पन्न मतदान र असार मसान्तसम्ममा घोषित परिणामबाट १५ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम थालिसकेका छन् । स्थानीय तहको नयाँ व्यवस्थापन भएअनुरुप कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका निर्माण पनि भएको छ । हिजो साउन ३० गतेमात्र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्पन्न भएको । जिल्लाभरबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरुको संख्याका आधारमा एमालेले एकलरुपमा जिल्ला समन्वय समिति निर्माण गरेको छ ।

कूल प्रतिनिधि संख्याको दुई तिहाईभन्दा बढी अर्थात् करिब ६७ प्रतिशत जनप्रतिनिधि एमालेले जीत हात पारेको छ । ६८५ सिटमध्ये एमालेले ७ प्रमुखसहित ४६१ जना, नेपाली कांग्रेसले ५ प्रमुखसहित १६३ जना, राप्रपाले ३ प्रमुखसहित ३४ जना र माओवादी केन्द्रले २२ सिट हासिल गरेको छ भने बाँकी १५ सिट अन्य दलले प्राप्त गरेका छन् ।

मुलुकको समग्र परिणाममा तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको माओवादी केन्द्रले झापामा भने चौथो स्थानमा चित्त बुझाउनु परेको छ । झापामा तेस्रो शक्तिका रुपमा राप्रपा नेपाल उदाएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन २०५४ मा झापामा एउटा मात्र स्थान जित्न सफल राप्रपाले २० वर्ष पछि भएको यसपटकको निर्वाचनमा भने ३ वटा स्थानमा विजय हासिल गरेको छ । यस्तो परिणामले राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनको गृहजिल्लामा उनको प्रभाव विस्तार भएको देखिन्छ ।

२०६२÷०६३ को आन्दोलनताका आन्दोलनकारीको तारो बनेका लिङ्देनले एक दशकमै आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गर्न सफल देखिएका छन् । प्रतिकूलताहरुको सामाना गर्दै जीत हासिल गर्नु राजनीतिक नेतृत्वको सफलता मानिन्छ । यसपटकको जनादेशले झापामा राजेन्द्र लिङ्देनको उदयको संकेत गरेको छ । २०५४ को तुलनामा राप्रपाले करिव १८ प्रतिशत मत वृद्धि गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

विगतको तुलनामा कांग्रेसले पनि आफ्नो हैसियतलाई वृद्धि गरेको छ । २०५४ को निर्वाचनमा करिव १४ प्रतिशत प्रमुख पदमा जीत हासिल गरेको कांग्रेसले यसपटक प्रमुख पदमा करिव ३४ प्रतिशत स्थानमा विजय प्राप्त गरेको छ । यसरी हेर्दा विगतको तुलनामा कांग्रेसले पनि करिव २० प्रतिशत मत वृद्धि गरेको छ ।

परिणामका आधारमा वृद्धि देखिए पनि काँग्रेसको गढ मानिएका केही स्थानहरु भने यसपटक भत्किएका छन् । खासगरेर कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री तथा प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको क्षेत्रका स्थानीय तह यसपटक गुमेको छ । त्यस क्षेत्रमा एमाले र राप्रपाले जीत निकालेका छन् ।

२०५४ सालमा ३ नगरपालिकासहित ४७ गाविसमध्ये दुई नगरपालिकासहित ३९ स्थानमा एमालेले विजय हासिल गरेको थियो । यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा करिव ७६ प्रतिशत हुन्छ । यसपटक १५ स्थानीय तहमध्ये सातवटामा मात्र प्रमुख पद जितेको एमालेले प्रतिशतमा हेर्दा करिव ४६ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी हेर्दा विगतको तुलनामा एमाले ३० प्रतिशतले खस्किएको छ ।  समग्रमा हेर्दा पनि करिव ९ प्रतिशतले विगतकोभन्दा कम देखिएको छ ।

२०५४ को हैसियत कायम राख्ने दाबी गरेको एमाले झापाले यसपटक नसोचेको परिणाम व्यहोर्नु परेको छ । १५ मध्ये १० बढी स्थान जित्ने भन्दै आएको एमालेले परिणाम घोषणा भइसक्दा ७ सिटमै चित्त बुझाउनु पर्यो । आफू भित्रको कलह र नेतृत्वको हैकमवादी शैलीका कारण पार्टी कमजोर भएको कार्यकर्ताहरुले गुनासो गरेका छन् ।

पार्टी नेतृत्वले उम्मेदवार छनौट गर्दा गरेको गलत निर्णयका कारण एमालेले आफ्नो गढ भएका स्थानहरु समेत गुमाउनु परेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । झापाको गौरादह नगरपालिका, मेचीनगर नगरपालिका र बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा एमालेले नराम्री पराजय व्यहोर्नु पर्यो । जुन घटनाले एमालेभित्रै अन्तरघातको खेल रचिएको मध्यमस्तरका कार्यकर्ताको गुनासो सुनिन्छ । यद्यपी यसको छिनोफानो र निश्कर्ष पार्टी नेतृत्वले समीक्षा गरेर निकाल्ने कार्यकर्ता पङ्तिमा विश्वास छ ।

यसो त नेपाली कांग्रेस भित्र पनि अन्तरघातको चर्चा चुलीमा छ । पार्टीले उम्मेदवार चयन गर्ने शिलशिलामा अपनाएको रणनीति र कार्यकर्ताको चाहनाको बीचमा तालमेल हुन नसक्दा कतिपय अपेक्षाकृत स्थानीय तहमा पराजय व्यहोर्नु परेको जिल्ला नेतृत्वको भनाई छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहिँ आफ्नो वास्तविक मतसंख्याको आंकलन नै गर्न सकेको थिएन । उसले २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो र २०७० को दोस्रो संविधानसभाको चुनावलाई मात्र आधार बनाएकोमा थोरै संख्यामा भए पनि प्रमुख पद जित्ने अपेक्षा गरेको थियो । ‘धेरैवटामा जित्छौं भन्दै भन्दैनौं’ नेता राम कार्की पार्थले सञ्चारकर्मीहरुसँग भनेका थिए, ‘न्यूनतम तीन स्थानीय तहमा प्रमुख पद जित्ने गरीको योजना बनाएका छौं ।’ तर उनको आंकलन फेल खाएको छ ।

हुन त पहिलो चरणको निर्वाचनले कोरिदिएको रेखाकै कारण दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मतदाता थोरै भए पनि प्रभावित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दुई नम्बर प्रदेशलाई थाँती राखेर अरुमा वैशाख ३१ मा नै निर्वाचन गराएको भए सायद वर्तमान परिणाममा केही न केही फरक आउने थियो । तर, माओवादी–कांग्रेसको मुख्य गठबन्धन सरकारले मधेश समस्यालाई अघि सारेर डेढ महिना पछि २ नम्बर प्रदेश बाहेकमा चुनाब गरायो र परिणाममा पनि केही तलमाथि पर्न गएको विश्लेषण गरिएको छ ।

(यो सामग्री साझामञ्च मासिकको साउन अंकबाट लिइएको हो ।)